न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडा खत्रीको मंगलबार प्रतिनिधिसभामा व्यक्त अभिव्यक्ति केवल एक सांसदको राजनीतिक भाषणमा सीमित रहेन।

छोराको मृत्युको पीडा बोकेर संसद्को रोस्ट्रममा उभिएकी एक आमाले राज्यसँग न्यायको प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउने प्रयासका रूपमा उनको सम्बोधन प्रस्तुत भयो।

विशेष समयमा भावुक हुँदै बोल्नुभएकी सांसद खतिवडाले आफू प्रतिनिधिसभामा आउनुको पछाडि पद, राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा वा व्यक्तिगत लाभ नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आफ्नो संसद् यात्रा छोराको मृत्युको न्याय खोज्ने क्रममा सुरु भएको हो।

“मेरो काखमा हुर्केको बच्चाको ज्यान लिने शासकको तातो गोली र उसको बगेको रगतले न्याय खोज्दै म यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ,” उहाँले भन्नुभयो।

खतिवडाको अभिव्यक्तिको केन्द्रमा आफ्ना छोरा रसिक खतिवडाको मृत्यु र त्यसपछि न्यायका लागि गरिएको संघर्ष थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार २३ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा रसिकको मृत्यु भएको थियो। जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिबारे सार्वजनिक स्रोतहरूले ठूलो संख्यामा मृत्यु र घाइते भएको उल्लेख गरेका छन्। 

त्यही पीडाले आफूलाई राजनीतितर्फ धकेलेको बताउँदै खतिवडाले रास्वपाका संस्थापक तथा पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध पनि न्यायको खोजीसँग जोडिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

यो भनाइमा व्यक्तिगत पीडा मात्र थिएन, आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरणप्रति पनि प्रश्न थियो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकलाई दुःख दिने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताउनुभयो।

“यदि सरकारले बाटो बिराउँछ भने संसद्को यो रोस्ट्रममा रहेका हरेकले खबरदारी गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

खतिवडाको यो भनाइ सत्तापक्षमै रहेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने सांसदको भूमिकातर्फ लक्षित देखिन्थ्यो। उहाँले सरकार जुनसुकै दल वा नेतृत्वको भए पनि नागरिकको अधिकार, न्याय र जवाफदेहिताको विषयमा संसद् मौन बस्न नहुने धारणा राख्नुभयो।

‘मेरो छातीको घाउमाथि प्रहार नगरियोस्’
सम्बोधनका क्रममा खतिवडाले आफू र आफ्नो परिवारको पीडामाथि राजनीतिक टिप्पणी गरिएकोप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

“कसैले मेरो छोराको लासमाथि राजनीति गरेर पद साटेको भन्दै टिप्पणी गर्दा म स्तब्ध छु,” उहाँले भन्नुभयो।

त्यसपछि उहाँको अभिव्यक्ति झनै भावुक बन्यो—“मेरो छातीको घाउमाथि कसैले प्रहार नगरोस्। मेरो छोरा र म त शहीद भयौँ, कम्तीमा अब मेरा छोरा जस्ता अरू छोराहरूले मर्न नपरोस्।”

यो अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत शोकलाई सार्वजनिक न्यायको मागसँग जोडेको छ। छोराको मृत्युको पीडा आफूले जीवनभर बोके पनि त्यस्तै घटना फेरि अर्को परिवारले भोग्न नपरोस् भन्ने उहाँको आग्रह थियो।

जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका माग तथा राज्यको भूमिकाबारे यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार आन्दोलनपछि सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि तिनको कार्यान्वयनबारे असन्तुष्टि कायमै रहेको उल्लेख छ। 

खतिवडा स्वयंले पनि यसअघि संसद्मा सहिद परिवार र घाइतेसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको सार्वजनिक विवरण छ। 

संसद् केवल सत्ता जोगाउने थलो होइन
खतिवडाको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो सरकारप्रतिको खबरदारी थियो। उहाँले सरकारलाई आफूले गरेको प्रतिबद्धता सम्झाउँदै नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

आन्दोलनपछि परिवर्तनको आशा बढेको तर परिवर्तनको नाममा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिए त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उहाँको संकेत थियो।

सांसद खतिवडाका अनुसार सरकार सही बाटोमा छ भने संसद्ले साथ दिनुपर्छ, तर सरकार गलत दिशातर्फ अघि बढे संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रश्न उठाउनुपर्छ।

यही कारण उहाँले संसद्लाई केवल कानुन निर्माण गर्ने संस्था नभई सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक थलोका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।

“यदि सरकारले बाटो बिराउँछ भने संसद्को यो रोस्ट्रममा रहेका हरेकले खबरदारी गर्नुपर्छ,” भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले सत्तापक्षका सांसदको जिम्मेवारीबारे पनि बहस जन्माएको छ।

थुनुवाको रिहाइदेखि निःशुल्क उपचारसम्म माग
खतिवडाले आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका सम्पूर्ण ‘जेन–जी’ थुनुवालाई विनासर्त तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभयो।

त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारमा राज्यले कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो। आवश्यक परे घाइतेलाई उपचारका लागि संसारको जुनसुकै ठाउँमा लैजानुपर्ने अवस्था आए पनि राज्यले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

यो मागले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी र त्यसपछि घाइते तथा प्रभावित परिवारप्रति राज्यको दायित्वको प्रश्नलाई फेरि संसद्को केन्द्रमा ल्याएको छ।

सार्वजनिक तथ्यांकसम्बन्धी रिपोर्टअनुसार २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु र २ हजार ६६४ जना घाइते भएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये अन्तरिम सरकारले ४२ जनालाई ‘जेन–जी सुशासन योद्धा’ र तीन प्रहरीलाई अमर प्रहरी घोषणा गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। 

‘न्याय पाए एक सेकेन्ड पनि पदमा बस्दिनँ’
खतिवडाको सम्बोधनको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष भने सांसद पदप्रतिको उहाँको धारणा थियो। उहाँले आफू प्रतिनिधिसभामा उभिनु व्यक्तिगत राजनीतिक रहर, पदको लालच वा महत्वाकाङ्क्षाको परिणाम नभएको दोहोर्‍याउँदै जेन–जी आन्दोलनका सहिदहरूले पूर्ण न्याय पाए आफू सांसद पदबाट राजीनामा दिन एक सेकेन्ड पनि नहिच्किचाउने बताउनुभयो।

यो भनाइले सांसद पदलाई उपलब्धिको रूपमा भन्दा न्यायको संघर्षमा प्रयोग हुने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यहाँ मूल प्रश्न व्यक्तिगत पदत्यागको मात्र होइन—न्याय भन्नाले के, कसरी र कसबाट सुनिश्चित हुने भन्ने हो।

छोराको मृत्युको न्याय खोज्दै संसद् पुगेकी आमाले अब राज्यसँग केवल भावनात्मक जवाफ होइन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण र कानुनी प्रक्रियाबाट निष्कर्ष मागिरहनुभएको छ।

त्यसैले खतिवडाको सम्बोधनको राजनीतिक अर्थभन्दा पर एउटा गम्भीर मानवीय प्रश्न पनि छ—राज्यका निर्णय र सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोगबाट नागरिकको ज्यान जाने अवस्था आए त्यसको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ? यसको उत्तर भाषणले होइन, तथ्य, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाले दिनुपर्ने हुन्छ।

‘हतकडीले हात बाँधिएला, विचार होइन’ भन्ने सन्देशसँग जोडिँदै
खतिवडाको सम्बोधनमा अर्को महत्वपूर्ण सन्देश थियो—आन्दोलनपछि उठेका प्रश्नलाई केवल राजनीतिक असन्तुष्टि भनेर पन्छाउन नहुने।

उहाँले सरकारलाई नागरिकका माग सुन्न, घाइतेको उपचार गर्न, थुनुवाको विषयमा पुनरावलोकन गर्न र सहिद परिवारको न्यायको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो।

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको संसद्मा ठूलो पुस्तान्तरण भएको तथ्यसमेत सार्वजनिक विवरणहरूले देखाएका छन्। २०८२ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका १०२ सांसद पुगेको र २८ वर्षमुनिका १३ सांसद रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। 

यस अर्थमा आन्दोलनले सडकमा मात्र प्रश्न उठाएको थिएन; त्यसपछि बनेको राजनीतिक संरचनामा पनि त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ।

रचना खतिवडा खत्रीको संसद् प्रवेश पनि त्यही आन्दोलनसँग जोडिएको व्यक्तिगत यात्राका रूपमा सार्वजनिक विवरणमा चित्रित छ। उहाँ समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुभएको हो। 

अब उहाँसामु प्रश्न एउटै छैन—छोराको न्याय कसरी पाउने भन्ने मात्र होइन, आफू जुन परिवर्तनको आशा बोकेर संसद् पुग्नुभयो, त्यो परिवर्तनलाई राज्यको व्यवहारमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने पनि हो।

मंगलबारको रोस्ट्रमबाट उहाँले उठाएको आवाज त्यसैले व्यक्तिगत शोकको अभिव्यक्ति मात्र रहेन। त्यो राज्यसँग जवाफ माग्ने, संसद्लाई खबरदारीको थलोका रूपमा प्रयोग गर्ने र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको बलिदानपछि उठेका प्रश्नलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्ने प्रयासका रूपमा देखियो।

अन्ततः उहाँको सबैभन्दा ठूलो आग्रह व्यक्तिगत पद, सुविधा वा राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको देखिँदैन—फेरि कुनै आमाले छोराको शव बोकेर न्याय माग्दै संसद्को ढोका ढकढक्याउन नपरोस्।

त्यसका लागि भावुक भाषणभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ,निष्पक्ष छानबिन, कानुनी जवाफदेहिता, पीडित परिवारको सम्मान र राज्यको स्पष्ट जिम्मेवारी।