न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

ग्यास अभावको दबाबबीच उद्योग मन्त्रालयमा सचिव खोज्न सरकारलाई हम्मेहम्मे, प्रस्ताव पाएका सचिवहरू पन्छिएपछि अन्ततः रुद्रसिंह तामाङको जिम्मेवारी

काठमाडौं, ५ असोज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव बन्न सरकारलाई सचिव नै खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

सामान्यतया सरकारको निर्णयअनुसार सचिवहरू मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने परम्परा रहे पनि पछिल्लो घटनाक्रमले भने प्रशासनभित्रै अर्को प्रश्न जन्माएको छ—मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन सचिवहरू किन हिच्किचाउन थाले?

करिब एक सातादेखि नयाँ उद्योग सचिवको खोजीमा रहेको सरकारले अन्ततः भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका रुद्रसिंह तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।

सरकारले उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्दै तामाङलाई उद्योग सचिवका रूपमा पठाएको हो।

तर तामाङलाई उद्योग मन्त्रालय पठाउने निर्णय सहजै भएको भने होइन। मन्त्रालयमा ग्यास अभाव, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, मूल्यवृद्धि र व्यवसायिक क्षेत्रसँग जोडिएका संवेदनशील विषय चर्किरहेका बेला सरकारले अनुभवी सचिवको खोजी गरेको थियो। तर विभिन्न सचिवसँग छलफल गर्दा अपेक्षित रूपमा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकार अन्ततः नयाँ बढुवा भएका तामाङतर्फ पुगेको देखिन्छ।

सरकारले उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी करिब दुई साताअघिदेखि नै थालेको थियो। मन्त्रालयमा बढिरहेको दबाबका बीच दुवाडीलाई अन्यत्र सरुवा गरेर नयाँ सचिव ल्याउने योजना बनेको थियो। त्यसका लागि मन्त्रालयबाहिर रहेका केही सचिवलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रस्तावसमेत गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेलाई समेत केही दिनअघि उद्योग मन्त्रालयमा जान प्रस्ताव गरिएको थियो। तर घिमिरेले रुचि नदेखाएपछि सरकारको प्रयास त्यहीँ रोकिएको थियो।

त्यसपछि मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की आफैं उद्योग मन्त्रालयमा पठाउन सकिने सचिवको खोजीमा लागेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि विभिन्न सचिवसँग छलफल भए पनि कतिपय नाममा सहमति जुट्न सकेन भने कतिपय सचिव उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन इच्छुक देखिएनन्।

सरकारले पद दिन खोज्ने, सचिवहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने—यो सामान्य प्रशासनिक घटना मात्रै हो त? यही प्रश्न अहिले प्रशासनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुद्रसिंह तामाङलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो। बढुवा भएपछि उनलाई कहाँ पदस्थापन गर्ने भन्नेमा समेत सरकार त्यही दिनसम्म स्पष्ट थिएन।

सुरुमा तामाङलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पदस्थापन गर्ने तयारी थियो। तर अन्ततः दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो।

मन्त्रालयको कुर्सी किन ‘जोखिम’ बन्यो?
सचिवहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउने अवस्था आफैंमा गम्भीर प्रशासनिक संकेत हो। सचिव सरकारको प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारी हुन्।

मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन नसके मन्त्रालयको नियमित कामदेखि नीतिगत निर्णयसम्म प्रभावित हुन सक्छ।

पछिल्ला दिनमा बढुवा भएका कनिष्ठ सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने पुरानो अभ्यासभन्दा फरक ढंगले संघीय मन्त्रालयमै जिम्मेवारी दिन थालिएको छ। तर मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने विषयमा नै सचिवहरू अनिच्छुक देखिन थालेको घटनाले कर्मचारीतन्त्रभित्रको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको संकेत गर्छ।

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कमलप्रसाद पोखरेलले राजीनामा दिएपछि पनि नयाँ सचिव खोज्न सरकारलाई यस्तै सकस परेको थियो।

सुरुमा सञ्चार मन्त्रालय जान कुनै पनि सचिव इच्छुक देखिएका थिएनन्। पछि मुख्य सचिवकै आग्रहमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल सञ्चार मन्त्रालय आउन तयार भएका थिए।

एकपछि अर्को मन्त्रालयमा सचिव खोज्न कठिनाइ देखिन थालेपछि समस्या व्यक्तिविशेषको नभई प्रणालीसँग जोडिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको दूरी बढ्दै गएका कारण सचिवहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन खासै इच्छुक देखिन छाडेका छन्। स्रोतको दाबीअनुसार कतिपय सचिव मन्त्रालयको तुलनामा केन्द्रीय निकाय वा प्रदेशमा जिम्मेवारी लिन बढी सहज ठान्ने गरेका छन्।

यदि यस्तो प्रवृत्ति विस्तार हुँदै गएको हो भने यसको असर केवल एउटा मन्त्रालयमा सीमित रहने छैन। राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचनामै यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

ग्यासको लाइनदेखि सचिवको खोजीसम्म
उद्योग मन्त्रालय अहिले सामान्य अवस्थामा छैन। ग्यास अभावदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनसम्मका विषयमा मन्त्रालयमाथि प्रत्यक्ष जनदबाब छ। बजारमा वस्तुको उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रण, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, उद्योगी व्यवसायीका समस्या र उपभोक्ता हितसँग जोडिएका विषय मन्त्रालयको दैनिक चुनौती बनेका छन्।

यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तनको निर्णय भएपछि स्वाभाविक रूपमा अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व खोजिनु अस्वाभाविक होइन। तर जिम्मेवारीका लागि सचिवहरू नै तयार नहुनु अझ गम्भीर प्रश्न हो।

मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग टकराव हुने डर हो? निर्णय गर्दा जोखिम बढेको हो? कि मन्त्रालयको कामको तुलनामा बाह्य दबाब अत्यधिक बढेको हो? यी प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपबारे गुनासो नयाँ होइन। अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्त, जोखिम लिन नचाहने र आफ्नो सुविधा हेर्ने प्रवृत्तिको आरोप लगाउँदै आएको पाइन्छ। दुवै पक्षबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको हो भने त्यसको पहिलो असर निर्णय प्रक्रियामै देखिन्छ।

मुख्य सचिवकै तहबाट ‘खोजी’ गर्नुपर्ने अवस्था
उद्योग मन्त्रालयको सचिवका लागि मुख्य सचिवले नै विभिन्न सचिवसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउनु प्रशासनिक वृत्तमा सामान्य विषय होइन। सरकारसँग सचिवहरूको ठूलो संरचना छ। त्यसका बाबजुद एउटा मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि सहमति जुटाउन कठिन हुनुको कारण खोजिनुपर्छ।

सरकारले सचिव नियुक्त गर्ने, सरुवा गर्ने र जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। तर प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनै नचाहने वातावरण बन्दै गएको हो भने आदेशले मात्र समस्या समाधान हुँदैन।

किनकि सचिव मन्त्रालयमा गएर केवल कुर्सी ओगट्ने अधिकारी होइनन्। उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय, बजेट परिचालन, नियमन र सेवा प्रवाहलाई गति दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले प्रश्न रुद्रसिंह तामाङलाई उद्योग सचिव बनाइएको विषयमा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न त यो हो—उद्योग मन्त्रालयको सचिव बन्न सरकारलाई सचिव खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

तामाङसामु चुनौतीको चाङ
भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका तामाङका लागि उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। ग्यास तथा पेट्रोलियम आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन, उद्योग क्षेत्रको वातावरण, वाणिज्य नीति र उपभोक्ता हितका विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ।

अब उनको परीक्षा मन्त्रालयमा पदस्थापन भएको दिनदेखि नै सुरु हुनेछ। प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय कायम गर्दै परिणाम देखाउनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ। तर एउटा सचिवको सरुवाले मात्रै मूल समस्या समाधान हुने अवस्था छैन।

यदि मन्त्रालयहरूमा सचिव जानै हिच्किचाउने, सचिव खोज्न मुख्य सचिवले व्यक्तिगत रूपमा दौडधुप गर्नुपर्ने र राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनबीच विश्वासको दूरी बढ्दै जाने हो भने सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।
किनकि समस्या सचिवको कुर्सीमा होइन, कुर्सीप्रतिको विश्वासमा देखिन थालेको छ।

उद्योग मन्त्रालयमा अन्ततः सचिव भेटिएको छ। तर सरकारका लागि वास्तविक प्रश्न अझै बाँकी छ—भोलि अर्को मन्त्रालयको सचिव खोज्दा पनि यही समस्या दोहोरियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?