‘क्यान्सर चट्टै निको हुन्छ’ भन्दै भ्रमको व्यापार ! आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को कडा चेतावनी
काठमाडौं, ५ असोज । ‘क्यान्सर निको पार्छौं’, ‘पाइल्सको तत्काल उपचार’, ‘जटिल रोग चट्टै निको’, ‘निको नभए पैसा फिर्ता’—यस्ता आकर्षक नारामार्फत सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रचार–प्रसार गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्ले कडा चेतावनी दिएको छ।
परिषद्ले आज सूचना जारी गर्दै दर्ता नभएका औषधिको बिक्री–वितरण गर्ने, विभिन्न गम्भीर रोगका नाम ठूला अक्षरमा लेखेर जनतालाई आकर्षित गर्ने तथा उपचारका नाममा अवैज्ञानिक र अतिरञ्जित दाबी गर्दै प्रचार गर्ने कार्य कानूनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको हो।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन माध्यम, पर्चा–पम्प्लेट, होर्डिङ बोर्ड तथा विभिन्न प्रचार सामग्रीमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी चमत्कारी दाबी गर्ने क्रम बढेको भन्दै परिषद्ले त्यस्ता गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
विशेषगरी क्यान्सर, पाइल्सलगायत जटिल रोगको नामै लिएर ‘छिट्टै निको हुने’ दाबी गर्ने र उपचार असफल भए ‘पैसा फिर्ता’ गर्ने प्रचारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँगै आर्थिक हितसमेत जोखिममा पार्न सक्ने परिषद्को सूचनाको आशय छ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘चट्टै निको’, ‘गारन्टी उपचार’ र ‘निको नभए पैसा फिर्ता’ जस्ता शब्द केवल विज्ञापनका आकर्षक वाक्य होइनन्, यस्ता दाबीले बिरामीलाई वास्तविक उपचारबाट समेत टाढा पुर्याउन सक्ने जोखिम हुन्छ। जटिल रोगका बिरामीलाई आशा देखाएर अप्रमाणित औषधि वा उपचारतर्फ आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
परिषद्ले दर्ता नभएका औषधि बिक्री–वितरण गर्ने तथा रोग निको पार्ने अतिरञ्जित दाबी गरेर प्रचार–प्रसार गर्ने व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायलाई त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। परिषद्ले आफ्नो सूचनामा १५ दिनभित्र त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न/गराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
तर परिषद्को यो चेतावनी केवल औपचारिक सूचना बनेर सीमित हुने हो कि वास्तवमै बजार अनुगमन र कानूनी कारबाहीसम्म पुग्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
किनकि स्वास्थ्यसम्बन्धी भ्रामक प्रचार नियन्त्रणका लागि सूचना जारी गर्नु पहिलो कदम मात्रै हो। त्यसपछि त्यस्ता विज्ञापन कहाँबाट भइरहेको छ, कसले उत्पादन वा बिक्री गरिरहेको छ, औषधि दर्ता भएको छ कि छैन, उपचारको दाबीको वैज्ञानिक आधार के हो र त्यसबाट कति नागरिक प्रभावित भएका छन् भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री तीव्र गतिमा फैलिने भएकाले नियामक निकायका लागि चुनौती थपिएको छ।
एउटा आकर्षक भिडियो, पोस्ट वा विज्ञापनले हजारौँ मानिससम्म क्षणभरमै पहुँच पुर्याउन सक्छ। बिरामीको कमजोर अवस्था र रोगप्रतिको डरलाई आधार बनाएर व्यापारिक लाभ उठाउने गतिविधि भएको पाइए त्यसलाई सामान्य विज्ञापनको रूपमा हेर्न नहुने आवाजसमेत उठ्दै आएको छ।
परिषद्ले सूचना विपरीत अटेर गरी त्यस्ता अवाञ्छनीय गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। अब परिषद्को अगाडि चुनौती भनेको चेतावनीलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु हो।
जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा भ्रमको व्यापारलाई छुट दिइरहनु आफैँमा गम्भीर समस्या बन्न सक्छ। रोगको नाम बेचेर पैसा कमाउने कि प्रमाणित उपचारको बाटो देखाउने ? यो प्रश्न अब आयुर्वेद क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य विज्ञापन प्रणालीकै लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।
परिषद्को सूचनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—औषधि दर्ता नगरी बेच्ने, असम्भवजस्तै उपचारको दाबी गर्ने र बिरामीको विश्वासलाई व्यापारको साधन बनाउने छुट कानूनले दिँदैन। अब १५ दिनको समयसीमा सकिएपछि परिषद्ले कति प्रभावकारी कदम चाल्छ, त्यहीँबाट यो चेतावनीको वास्तविक अर्थ परीक्षण हुनेछ।
