अमेरिकामा पनि बालेनको परिक्षा, राजदूत नियुक्तिमा पनि नाटक
काठमाडौं, ४ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यही साता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदै छन् ।
चैत १३ गते नेपालको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शाहको पहिलो विदेश भ्रमण हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि नै यो भ्रमणको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन्, ८ गते महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरेर १० असोजमा काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ ।
औपचारिक रुपमा बोल्न निकै अप्ठेरो मान्ने प्रधानमन्त्रीले अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् सबैले चासोकासाथ हेरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीभन्दा दुई दिनअघि नै एउटा टोली आज आइतबार न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनालले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रअन्तर्गतका विभिन्न बैठक, साइड इभेन्ट र मन्त्रिस्तरीय कार्यक्रममा भाग लिनेछन्
। उनले आफ्ना समकक्षी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने टोलीमा उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारी पनि छन् ।
यस पटकको प्रतिनिधिमण्डलमा जम्मा १४ जना छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा महासभामा जाने टोलीमध्ये यो सानो संख्या हो । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
भ्रमण नेपालका लागि कठिन समयमा भइरहेको छ । गत भदौ १० मा भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय भएको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म बाढीले बगाएका १ हजार ४१० जनाको शव भेटिएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन् । यसपटक महासभामा जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको विपद् नै नेपालको मुख्य एजेन्डा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित पाँच एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगण्य भए पनि सबैभन्दा बढी मार खेप्नुपर्ने मुलुकको आवाज उनले कसरी उठाउँछन् भन्नेमा सबैको चासो छ ।
राजदूत नियुक्तिमा पनि नाटक
सरकारले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक जेठ १४ मा खुला आवेदन आह्वान गरेर १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा कूटनीतिक सुधारको ठूलो दाबी प्रस्तुत गर्यो ।
राजनीतिक भागबन्डा र नातावादको परम्परा तोड्दै गैरराजनीतिक क्षेत्रका विज्ञ, विषयगत दक्षता र योग्यता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया विवादमुक्त हुन सकेन ।
२ हजार ७०० भन्दा बढी नेपाली नागरिकले खुला प्रतिस्पर्धाको विश्वासमा फारम भरे पनि अन्तिम नतिजासम्म आइपुग्दा प्रक्रियागत पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।
सबैभन्दा शंका उब्जिएको पक्ष के भने सरकारले १३ वटा जुन-जुन देशका लागि आवेदन मागेको थियो, तिनै देशमा निष्पक्ष रूपमा सिफारिस प्रक्रिया पूरा हन सकेन ।
आवेदन मागिएका अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बहराइन र बंगलादेशजस्ता महत्त्वपूर्ण मुलुकलाई अन्तिम समयमा सिफारिस सूचीबाट एकाएक हटाइयो, जबकि आवेदन नै नमागिएका जापान, स्पेन, जर्मनी र श्रीलंकाका लागि व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरियो ।
फारम भरेर प्रतिस्पर्धाको आशामा बसेका हजारौं योग्य आवेदकलाई पन्छाएर पूर्वस्वीकृत सूचीबाहिरका देशमा कसरी र कुन मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गरियो भन्नेबारे सरकार स्पष्ट छैन ।
यस निर्णयले खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा आमनागरिकलाई केवल भ्रममा पारिएको र पर्दापछाडि पुरानै शैलीको राजनीतिक र व्यक्तिगत 'खुलमखुला' भागबन्डा चल्न दिइएको त होइन भन्ने आशंका बलियो बनाएको खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।
योग्यता, उमेर, शैक्षिक मापदण्ड कूटनीतिक अनुभवका कडा सर्त अगाडि सारेर पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको नारा दिइए पनि आवेदन नमागिएका देशमा रातारात नाम थप्नुले सरकारी निष्पक्षताको धज्जी उडाएको छ ।
कूटनीतिक नियोगजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सुधारका नाममा चलाइएको यो प्रयोगले प्रक्रियागत विश्वसनीयता जोगाउनुको सट्टा झनै अन्योल र अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।
