न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बालेन सरकारको ‘हनीमुन’ सकिँदै, संकटको चाप बढ्दै : भाषणको चमकमा जनताको भान्सा र बाढीको पीडा 

काठमाडौं, ५ असोज ।  परिवर्तनको ठूलो नारासहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन्द्र शाह सरकार गठन भएको छ महिना नपुग्दै सरकारमाथि प्रश्नको चाङ बढ्न थालेको छ।

निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई मतमा रूपान्तरण गर्दै १८२ सिटसहित करिब दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली जनादेश पाएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि त्यही अनुपातमा ठूलो थियो।

तर सरकारको प्रारम्भिक महिनामै पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्या, महँगी, बाढीपहिरोपछि खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र कूटनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

सरकारका समर्थकहरू भने विपद्को असाधारण अवस्था, सडक तथा पूर्वाधारमा भएको क्षति र आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधलाई समस्या समाधानमा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न सरकार ‘सफल’ वा ‘असफल’ भन्ने राजनीतिक नारा होइन, जनताले सरकारको उपस्थिति कहाँ र कति महसुस गरिरहेका छन् भन्ने हो।

भान्साको सिलिन्डरले सोधेको प्रश्न
बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा तत्कालीन परीक्षा जनताको भान्सामै देखिएको छ। एलपी ग्यासको अभाव बाढीपछि झन् गहिरिएको सार्वजनिक विवरण छ।

बाढीले त्रिशूली करिडोरका सडकमा क्षति पुर्याकएपछि काठमाडौंमा ग्यास ल्याउने आपूर्ति मार्ग प्रभावित भएको थियो। तर उपभोक्ताले बाढीअघि नै हप्तौँदेखि ग्यास अभाव झेलिरहेको बताएका थिए।

सरकारका लागि यो सामान्य बजार समस्या मात्र होइन। ग्यासको लाइनमा उभिएको नागरिकले राज्यको अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रशासनिक क्षमता सबैलाई एउटै प्रश्न गर्छ—सिलिन्डर कहिले आउँछ?

ठूला सुधारका घोषणा सुन्दा आकर्षक लाग्न सक्छन्। तर घरमा चुलो बल्दैन भने डिजिटल सुशासनको भाषणले भान्साको समस्या समाधान गर्दैन।

त्यसैले सरकारको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारको बैठकमा भन्दा किराना पसल र ग्यास डिपोको लाइनमा भइरहेको छ।

विपद्मा सरकारको अर्को परीक्षा
भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले राज्यको उद्धार संयन्त्रलाई असाधारण चुनौती दिएको छ। तर तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता रहेको र खोजी तथा पहिचानको काम जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।

यस्तो विपद्मा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। तर आलोचनासँगै विपद्को वास्तविक कठिनाइ पनि बुझ्नुपर्छ। पहाडी भूगोल, सडक तथा पुलको क्षति, सञ्चार अवरोध, नदीको बहाव र जलविद्युत् आयोजनाभित्र जमेको माटो तथा भग्नावशेषले उद्धारलाई अत्यन्त जटिल बनाएको छ।

सरकारले भने संसद्मा आफ्नो उद्धार प्रयासबारे जानकारी दिँदै सूचना प्राप्त भएलगत्तै स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गरिएको, हेलिकोप्टर तथा उद्धार टोली खटाइएको र राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको दाबी गरेको छ।

तर पीडित परिवारको प्रश्न अझै उस्तै छ—हाम्रो मान्छे कहाँ छ? घर कहिले बन्छ? हामी कहिले आफ्नो ठाउँमा फर्किन पाउँछौँ? यही प्रश्नको जवाफमा सरकारको प्रशासनिक क्षमता मापन हुनेछ।

‘एकद्वार’ प्रणाली कि राहतको ढिलासुस्ती?
विपद्मा राहतको दोहोरोपन रोक्न राज्यको समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर समन्वय र नियन्त्रणबीचको रेखा मेटियो भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

दुर्गम गाउँमा सडक पुगेको छैन, राहत बोकेको गाडी बाटोमै रोकिएको छ, हेलिकोप्टरको क्षमता सीमित छ र स्थानीय नागरिक तत्काल खाद्यान्न तथा आवास खोजिरहेका छन् भने कागजी प्रक्रियाले राहत रोक्नु हुँदैन।
उद्धारमा पहिलो सिद्धान्त हुनुपर्छ—जोखिममा परेको नागरिकलाई पहिले बचाउने।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्यालउन नुवाकोट र धादिङका सैनिक ब्यारेकलाई भण्डारण तथा वितरण केन्द्र बनाइएको र प्राथमिकताका आधारमा सामग्री पठाइएको जनाएको छ। अब त्यसको वास्तविक प्रभाव दुर्गम बस्तीका नागरिकले अनुभव गरे कि गरेनन् भन्ने परीक्षण आवश्यक छ।

राहतको पोका होइन, बस्ने ठाउँ चाहिएको छ
बाढीले घर गुमाएका परिवारलाई केही बोरा चामल, त्रिपाल र लत्ताकपडा दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। आजको राहत भोलिको पुनर्स्थापनामा जोडिनुपर्छ।

घर पूर्ण रूपमा बगेको परिवारलाई महिनौँसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखिरहने हो भने त्यो राहत होइन, अर्को संकटको सुरुवात बन्न सक्छ। स्थायी बसोबास, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीसँग जोडिएको पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनर्निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन्। अब जनताले भाषण होइन, त्यो प्रतिबद्धता कति छिटो घरको जगसम्म पुग्छ भनेर हेर्नेछन्।

राजदूतको प्रश्नमा पनि ढिलाइ
सरकारको कूटनीतिक मोर्चामा पनि लामो समय रिक्त रहेका राजदूत पदले प्रश्न जन्माएका थिए। अगस्टमा २१ देशमा राजदूत पद रिक्त वा संक्रमणमा रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो।

तर पछिल्लो अवस्थालाई भने अद्यावधिक गर्नुपर्छ। सरकारले सेप्टेम्बर १८ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ।

यसैले ‘सरकारले राजदूत नियुक्त गर्नै सकेन’ भन्नुभन्दा लामो समयको ढिलाइपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ, तर सबै रिक्त पद अझै भरिएका छैनन् भन्नु तथ्यसँग नजिक हुन्छ।

४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परेको र त्यसबाट १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको प्रक्रियाले पनि नियुक्तिको आकार र जटिलता देखाउँछ।

अब प्रश्न चयन प्रक्रियाको पारदर्शिता, योग्यता र बाँकी पद कहिले भरिन्छ भन्ने हो।

१८२ सांसदको शक्ति, जिम्मेवारी पनि १८२ गुणा?
रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट छन्। यति ठूलो जनादेश सरकारका लागि सुविधा मात्र होइन, ठूलो उत्तरदायित्व पनि हो।

विपद्को समयमा सांसदहरू काठमाडौंका बैठक र सामाजिक सञ्जालका वक्तव्यमा सीमित हुने कि प्रभावित बस्तीमा पुग्ने? व्यक्तिगत रूपमा श्रमदान गर्ने कि नगर्ने? आफ्नो पारिश्रमिकबाट स्वेच्छिक योगदान गर्ने कि नगर्ने? यी प्रश्न राजनीतिक दलका सबै जनप्रतिनिधिमाथि उठ्न सक्छन्।

तर यहाँ एउटा सावधानी पनि आवश्यक छ—सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पैसा नदिएको मात्र आधारमा उसले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। राज्यको राहत र उद्धार प्रणाली व्यक्तिगत चन्दामा होइन, संस्थागत संयन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ।

त्यसैले जनप्रतिनिधिले फोटो खिचेर राहत बाँडेको देखाउनु भन्दा राहत प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

भाषण र परिणामबीचको दूरी
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको निष्कर्षमा पुग्न अहिले नै पर्याप्त आधार प्रस्तुत भएको छैन। तर समस्याको चाप बढ्दै गएको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीसहित शासन सुधारको घोषणा गरेको थियो। अब ती घोषणाको हिसाब जनताले खोज्ने बेला हो।

ग्यासको लाइनमा उभिएको नागरिक, बाढीमा आफन्त खोजिरहेको परिवार, घर गुमाएर अस्थायी टहरामा बसेको पीडित, विदेशमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थी र राजदूतावासबाट सेवा खोजिरहेको नागरिक—यी सबैको प्रश्न एउटै हो।

सरकार कति बोल्यो भन्ने होइन, संकटमा कति पुग्यो?
सत्ता परिवर्तनले आशा जगाउँछ। तर आशा लामो समय टिकाउन परिणाम चाहिन्छ। बालेन सरकारका लागि अब नाराभन्दा कठिन चरण सुरु भएको छ।

जनताको भान्सा, विपद्को पीडा, कूटनीतिक उपस्थिति, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य—यिनै क्षेत्रमा सरकारको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

रास्वपाले पुराना दललाई प्रश्न गरेर सत्ता पाएको हो। अब जनताले रास्वपालाई प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेको दल आज उत्तर दिने ठाउँमा छ।

त्यसैले अब जनताको प्रश्नलाई ‘विरोध’ भनेर पन्छाउने होइन, त्यसको जवाफ परिणामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।

किनकि सरकारको मूल्याङ्कन भाषणले होइन—नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
सरकारको आयु चुनावी अंकगणितले मात्र निर्धारण हुँदैन, शासनको मूल्यांकन नागरिकको दैनिक जीवनमा हुन्छ

बालेनमाथि रवि हावी ! सत्ता प्रधानमन्त्रीको, प्रभाव सभापतिको ? विदेशी सम्पर्कदेखि कूटनीतिक प्राथमिकतासम्म प्रश्नैप्रश्न

सरकारलाई बाटो बिराए कान समातेर सही ट्र्याकमा ल्याउँछौं, ‘संविधानमाथि कार्यकारीबाटै घोचपेच’

पहिलो विदेश भ्रमणमा बालेनको परीक्षा : कालो चस्मादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको रोष्ट्रमसम्म

बेनको घेरामा बालेन : पुरानो दरबार भत्काएर नयाँ दरबार त बनिरहेको छैन?

प्रधानमन्त्री एकातिर, सभापति अर्कोतिर : रास्वपाभित्र चुलिँदै असन्तुष्टि

परिवर्तनको ३७ वर्ष : देश बन्यो कि सत्ता र सत्ताका वरिपरि घुम्नेहरू मात्र ?

सरकार ! जनता तपाईंका हुन् कि केवल मतदाता ?

सरकार ! नागरिकमा किन निराशा बढ्दै छ ? किन मृत्यु रोज्दै छन् ?

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : प्रधानमन्त्री बालेनज्यू, कुर्सी फेरियो—देश फेरियो त ?