न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ/क्यानबेरा : अष्ट्रेलियाको दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल सिनेट पाउलिन हान्सनले विदेशी विद्यार्थी र शरण (Asylum) प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेकी छन्।

उनको दाबी अनुसार अष्ट्रेलियामा बढ्दो अस्थायी भिसाधारीहरूको संख्या, विशेषगरी विदेशी विद्यार्थी, प्रणालीको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ। हान्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि केही विदेशी विद्यार्थीहरूले ‘कोर्स हपिङ’, ब्रिजिङ भिसा विस्तार, तथा शरण आवेदनको प्रक्रिया दुरुपयोग गरेर अष्ट्रेलियामा लामो समय बस्ने अवसर लिइरहेका छन्।

उनका अनुसार, “अष्ट्रेलियालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। केही विदेशीहरूले आवास, सेवा र रोजगारीको अवसरमा अत्यधिक दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।”

विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालय तथा केही निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्नामार्फत आर्थिक लाभ लिइरहेको र त्यसले शैक्षिक गुणस्तरमा असर परेको आरोप पनि लगाइएको छ। हान्सनले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अष्ट्रेलियामा अध्ययनपछि पुनः स्वदेश फर्केर मात्र अर्को आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

त्यस्तै, उनले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई काम गर्ने अधिकार सीमित गर्नुपर्ने र अपील प्रणाली (ART) मा पहुँच पनि रोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन्।
 

ब्रिजिङ भिसा र शरण प्रणालीमाथि प्रश्न
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको तथ्य अनुसार ब्रिजिङ भिसामा बस्नेहरूको अवधि औसत २०० दिनसम्म रहने र अपील प्रक्रियाका कारण यो समय अझै लम्बिने दाबी गरिएको छ। साथै शरण (Asylum) दाबीको प्रक्रियाले समेत वर्षौँसम्म ढिलाइ हुने भन्दै प्रणालीलाई “दुरुपयोगको अवसर” बनाइएको आरोप लगाइएको छ।

 बास्नेतको विश्लेषण : समस्या प्रणालीमा, विद्यार्थीमा होइन

यस विषयमा टिप्पणी गर्दै अष्ट्रेलिया एजुकेसन कन्सल्टेन्सी ब्यावसायमा काम गर्दै आउनु भएका विश्लेषक अशोक बास्नेतले हान्सनको भनाइलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी आंशिक रूपमा समर्थन जनाएका छन्।

उनका अनुसार समस्या सबै विदेशी विद्यार्थी होइनन्, बरु “बोगस कलेज र भिसा प्रणालीको कमजोरी” मुख्य कारण हो।
बास्नेतको विश्लेषणमा उल्लेख छ:
नक्कली वा कमजोर कलेजहरूले विद्यार्थीलाई ठग्ने जोखिम छ ।
केही संस्थाहरूले भिसा दुरुपयोगमा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्छन् ।
इमानदार विद्यार्थीहरूलाई भने प्रणाली सुधार हुँदा फाइदा पुग्न सक्छ ।
उनका अनुसार नीति कडा भएमा,भिसा प्रक्रियामा पारदर्शिता र छिटोपन आउन सक्छ । वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल्न सक्छ ।  आवास र सार्वजनिक सेवामा दबाब घट्न सक्छ ।
तर उनले चेतावनी पनि दिएका छन् कि अत्यधिक कडाइले इमानदार विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता र करियरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

निष्कर्ष : इमानदार विद्यार्थीमाथि भार पर्नु हुँदैन
सिनेटर हान्सनको प्रस्तावले अष्ट्रेलियामा आप्रवासन र शिक्षा नीतिबारे बहस फेरि चर्काएको छ। एकातिर प्रणाली सुधार र दुरुपयोग नियन्त्रणको माग छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने तर्क पनि बलियो बन्दै गएको छ।
विश्लेषकहरूको साझा निष्कर्ष भने एउटै देखिन्छ — प्रणाली सुधार आवश्यक छ, तर त्यसको भार इमानदार विद्यार्थीमाथि पर्नु हुँदैन।