न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २२ असोज । चुनावी पराजयपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि उठेका राजनीतिक र नैतिक प्रश्न अझै सेलाएका छैनन्।

पार्टीभित्र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने आवाज कमजोर पार्ने, असन्तुष्ट नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र सम्भावित चुनौतीलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा ओली सक्रिय भएको चर्चा एमाले वृत्तमा फेरि चुलिएको छ।

एक समय आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई ‘अवसरवादी’, ‘पार्टीविरोधी’ र ‘वैकल्पिक बाटो रोज्नेहरू’ भन्दै किनारा लगाउने ओली अहिले भने आफूविरुद्ध सम्भावित मोर्चा बन्न सक्ने नेताहरूलाई नै संवाद र सहमतिका नाममा नजिक ल्याउने प्रयासमा रहेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।

राजनीतिमा समय सधैं एउटै ठाउँमा अडिँदैन। हिजो अरूलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरिएका राजनीतिक अस्त्र आज आफैंमाथि फर्किन सक्छन् भन्ने उदाहरण एमालेभित्रको पछिल्लो शक्ति संघर्षले देखाउन थालेको छ।

माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूसँग ओलीको लामो समयसम्म चलेको टकराव यसको एउटा महत्वपूर्ण दृष्टान्त हो।

नेतृत्वको प्रश्नमा मतभेद बढ्दै जाँदा उनीहरू एमालेको मूलधारबाट अलग भए। ओलीको नेतृत्वशैलीप्रति असहमति राख्ने नेताहरू क्रमशः पार्टीको मूल शक्ति संरचनाबाट बाहिरिँदै गए। तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ।

हिजो ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिनेहरू अलग–अलग दिशामा पुगे पनि आज उनीहरूको राजनीतिक उपस्थिति र प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन। अझ, ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने नयाँ पुस्ता र पार्टीभित्रै विकल्प खोज्ने समूह बलियो बन्दै गएको संकेतले एमाले नेतृत्वलाई थप सजग बनाएको देखिन्छ।

प्रतिवेदन दबाएर असन्तुष्टि दबिएन
चुनावी पराजयपछि एमालेभित्र आत्मसमीक्षाको माग तीव्र बनेको थियो। प्रदेशस्तरका भेला, बैठक तथा नेताहरूका सुझावलाई समेटेर तयार भएका प्रतिवेदनहरूमा नेतृत्व, संगठन, कार्यशैली र निर्वाचन रणनीतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको चर्चा थियो।

तर ती प्रश्नलाई संस्थागत बहसमा लैजानुभन्दा नेतृत्वले प्रतिवेदनकै प्रभाव कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप पार्टीभित्रै उठ्यो।

त्यति मात्र होइन, ओली पक्षकै नेताहरूले तयार पारेका भनिएका केही प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक बहसमा आउन नसकेको विषयले पनि एमालेभित्रको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको थियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—पार्टी पराजित भएपछि समीक्षा गर्ने कि नेतृत्व जोगाउने?

लोकतान्त्रिक पार्टीमा निर्वाचनको पराजय केवल उम्मेदवार वा स्थानीय संगठनको असफलता मानिँदैन। त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले पनि लिनुपर्छ। तर एमालेमा भने पराजयपछिको बहस नेतृत्वको जिम्मेवारी निर्धारणतर्फ भन्दा नेतृत्व जोगाउने रणनीतितर्फ मोडिएको आलोचकहरूको तर्क छ।

यही कारण अहिले ओलीले पार्टीभित्र उठिरहेको विकल्पको आवाजलाई ‘विद्रोह’ बन्नुअघि नै व्यवस्थापन गर्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ।

सचिवालयभन्दा केन्द्रीय कमिटीको अंकगणित
ओलीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एमालेको केन्द्रीय कमिटीभित्र रहेको अंकगणित हो। सचिवालय वा शीर्ष तहमा असहमति देखिए पनि केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो प्रभाव बलियो रहेको विश्वासका कारण उनले धेरैपटक शीर्ष नेताहरूको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, राजनीतिक अंकगणित सधैं स्थिर रहँदैन।

नेताहरूबीचको असन्तुष्टि संगठनको तहसम्म फैलिँदै गएमा त्यही केन्द्रीय कमिटीको गणित पनि फेरिन सक्छ। यही सम्भावना ओलीका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको देखिन्छ।

त्यसैले नेतृत्वले एकातिर आफ्ना समर्थकलाई संगठित राख्ने र अर्कोतिर विकल्प खोज्ने सम्भावित समूहलाई विभाजित वा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाउन थालेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ।

अर्थात्, कारबाहीभन्दा पहिले फकाउने, फकाएर नमानेलाई मात्र कारबाही गर्ने। यही रणनीतिलाई कतिपय नेताहरूले ओलीको नयाँ राजनीतिक चालका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विद्यादेवी भण्डारी : ओलीका लागि चुनौती कि सुरक्षा कवच?
एमालेभित्रको नयाँ समीकरणमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावना सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ।

हिजोसम्म ओलीको सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएका नामहरूबीच नयाँ समीकरण बन्न थालेपछि ओलीका लागि चुनौतीको स्वरूप पनि फेरिएको छ।

विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सार्ने विषयले एमालेभित्रको शक्ति समीकरणलाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न सक्ने देखिन्छ।

कतिपय नेताहरूले यसलाई वामपन्थी एकताको सम्भावित आधारका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई नयाँ दिशामा मोड्ने रणनीतिका रूपमा बुझेका छन्।

ओलीका लागि भने यो समीकरण दुईधारे तरबारजस्तै बन्न सक्छ। विद्यालाई अगाडि सार्दा आफूविरुद्ध बन्न सक्ने तत्कालीन मोर्चा कमजोर हुन सक्छ। तर अर्कोतर्फ, विद्याको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएमा भविष्यमा नेतृत्वको प्रश्न झन् गम्भीर बन्न पनि सक्छ।

त्यसैले ओलीको रणनीति अहिले तत्कालको खतरा टार्ने कि दीर्घकालीन चुनौती स्वीकार गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको देखिन्छ।

‘पार्टीमाथि आक्रमण हुँदा विकल्प खोज्नु खतरा’
गतसाता लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग भएको छलफललाई पनि यही राजनीतिक सन्दर्भमा हेरिएको छ।

ओलीले पार्टी बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रै नेतृत्वको विकल्प खोज्नु झन् जोखिमपूर्ण हुने आशय व्यक्त गरेको चर्चा छ।

यो अभिव्यक्तिले एमालेभित्र अर्को बहस जन्माएको छ—पार्टीमाथि बाहिरबाट आक्रमण भयो भन्दैमा पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार पनि समाप्त हुन्छ?

लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु पार्टीविरोधी गतिविधि हो कि पार्टी सुधारको स्वाभाविक प्रक्रिया?

यदि पार्टीभित्र विकल्प खोज्नु नै अपराध ठहरिने हो भने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा कहाँ रहन्छ? र यदि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सुरक्षित छ भने असहमति राख्नेहरूलाई अनुशासनको डण्डा देखाएर नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिको औचित्य के हो? यही प्रश्न एमालेभित्र अहिले गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।

ओलीको पुरानो शैली, नयाँ परिस्थिति
ओलीको राजनीतिक शैलीमा एउटा विशेषता देखिन्छ—सत्ता र संगठन दुवैमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो राख्ने।

आफ्नो नेतृत्वमाथि चुनौती देखिएपछि उनले तत्काल शक्ति सन्तुलन मिलाउने, असन्तुष्टलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने र आवश्यक परे राजनीतिक रूपमा अलग्याउने शैली अपनाउँदै आएका छन्। तर अहिले परिस्थिति पहिलेको जस्तो छैन।

सामाजिक सञ्जालदेखि संगठनका स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले परम्परागत दलहरूको संगठनात्मक दाबीलाई चुनौती दिएको छ। निर्वाचन परिणामले पनि पुराना दलहरूलाई आफ्नो राजनीतिक शैली पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र उठेका आवाजलाई केवल अनुशासनको प्रश्न बनाएर दबाउन खोज्नु उल्टै नेतृत्वकै लागि भारी पर्न सक्छ।

फकाउने कि फेरि पेलेर जाने?
अहिले ओलीसामु दुई बाटा छन्। पहिलो—असन्तुष्ट समूहसँग संवाद गर्ने, नेतृत्वको आलोचना सुन्ने, पार्टीभित्र खुला बहसको वातावरण बनाउने र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई बलियो बनाउने।

दोस्रो—केन्द्रीय कमिटीको अंकगणित आफ्नो पक्षमा रहेको आधारमा असन्तुष्टहरूलाई कमजोर बनाउने, विकल्प खोज्नेहरूलाई अनुशासनको घेरामा ल्याउने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने।

दोस्रो बाटो रोजिएमा तत्काल नेतृत्व सुरक्षित देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले एमालेभित्र विभाजनको अर्को अध्याय खोल्न सक्छ।

किनभने राजनीतिक दलमा नेतृत्व जति शक्तिशाली भए पनि संगठनभित्रको असन्तुष्टिलाई सधैंका लागि बन्द कोठाभित्र थुन्न सकिँदैन।

राजनीतिक बेइमानी कि रणनीतिक चातुर्य?
ओलीका आलोचकहरूले अहिले उठाइरहेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—हिजो आफूले अरूमाथि प्रयोग गरेको राजनीतिक व्यवहार आज आफैंमाथि लागू हुन थालेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नयाँ व्याख्या गर्ने?

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूलाई पार्टीभित्र चुनौतीका रूपमा हेरेर अघि बढेको नेतृत्व आज आफ्नै वरिपरि विकल्प खोज्ने आवाज बढेपछि त्यही नेताहरूलाई नजिक ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने यसलाई राजनीतिक समयको व्यंग्य नै मान्नुपर्छ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् भनिन्छ। तर त्यसको अर्थ सिद्धान्त र संगठनको मूल्य पनि बदलिनुपर्छ भन्ने होइन।

ओलीले अहिले विद्यादेवी भण्डारीलाई केन्द्रमा राखेर बन्न सक्ने वामपन्थी समीकरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, असन्तुष्ट नेताहरूलाई कति ठाउँ दिन्छन् र विकल्प खोज्नेहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। आज अरूलाई रोक्न बनाइएको संरचना भोलि आफैंलाई रोक्ने संरचना बन्न सक्छ।

ओलीका लागि चुनौती अब विपक्षी दलभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको विकल्प हो। बाहिरको विरोधलाई भाषणले सामना गर्न सकिन्छ, तर आफ्नै घरभित्रको असन्तुष्टिलाई भाषणले मात्र रोक्न सकिँदैन।

त्यसैले अहिले एमालेभित्र मूल प्रश्न ओलीलाई हटाउने कि राख्ने भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न हो—एमालेमा नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार कसलाई छ? विकल्प खोज्ने अधिकार कहाँसम्म छ? र पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको सीमा कसले निर्धारण गर्ने?

यदि विकल्प खोज्नेहरूलाई फकाएर, थामेर वा दबाएर मात्र नेतृत्व सुरक्षित राख्ने प्रयास भयो भने त्यो दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ। किनकि राजनीतिमा आजको शक्ति भोलिको ग्यारेन्टी होइन।

हिजो ओलीले अरूलाई पेल्दा उनीहरूसँग विकल्प थिएन भन्ने ठानिएको थियो। आज परिस्थिति बदलिएको छ। विकल्प देखिन थालेपछि नेतृत्वले त्यसलाई रोक्नुभन्दा विकल्प किन जन्मियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय आएको छ।

विद्यालाई अगाडि सारेर तत्कालको मोर्चा व्यवस्थापन गर्ने कि एमालेभित्रै नयाँ शक्ति सन्तुलन स्वीकार गर्ने—ओलीको वास्तविक परीक्षा अब यहीँबाट सुरु हुँदैछ। र, यदि इतिहासले एउटा कुरा सिकाएको छ भने त्यो यही हो—जसले अरूको असहमति दबाएर आफ्नो शक्ति जोगाउँछ, एक दिन त्यही दबाइएको असहमति उसको आफ्नै राजनीतिक चुनौती बनेर फर्किन्छ।