न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

यस पटकको दशैं, तिहार र छठअघि केही नेताहरू पक्राउ पर्ने चर्चा, ‘कसको पालो ?’ भन्ने त्रासले राजनीतिक वृत्तमा हलचल

काठमाडौं, २० असोज । दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्वहरू नजिकिँदै गर्दा मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा एउटा चर्चाले असहजता पैदा गरेको छ—पर्वअघि नै केही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्ने।

कुनै औपचारिक निकायले सम्भावित पक्राउको सूची सार्वजनिक गरेको छैन। सम्बन्धित सरकारी निकायबाट समेत यसबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। तर राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा वृत्तमा चलेका चर्चाले भने पछिल्ला दिनमा व्यापकता पाएको बताइन्छ।

‘कसलाई पक्राउ गरिँदैछ ?’, ‘कुन मुद्दामा पक्राउ हुन्छ ?’, ‘पक्राउ प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?’ र ‘पक्राउपछि राजनीतिक वातावरण कता जान्छ ?’ भन्ने प्रश्नले सत्ता वृत्तदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्म चर्चा पाउन थालेको छ।

यही चर्चाका कारण कतिपय सुरक्षा अधिकारी र कर्मचारीसमेत मानसिक दबाबमा रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। विगतका विवादित निर्णय, प्रशासनिक फाइल, राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएका नियुक्ति–सरुवा, ठेक्का, खरिद तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विषय पुनः अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने अनुमानले कर्मचारी प्रशासनमा समेत बेचैनी बढाएको बताइन्छ।

तर अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने चर्चा र प्रमाणित सूचना एउटै कुरा होइन। पक्राउसम्बन्धी कुनै पनि कदम कानुनी आधार, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

‘पर्वअघि केही हुन्छ’ भन्ने चर्चाले तरंग
दशैंअघि केही नेतामाथि अनुसन्धान तीव्र हुन सक्ने र आवश्यक देखिए पक्राउसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ।

दशैंपछि तिहार र छठसम्म राजनीतिक गतिविधि क्रमशः बढ्ने भएकाले सम्भावित कारबाहीको समयलाई लिएर समेत विभिन्न अनुमान हुन थालेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको चर्चाअनुसार विगतका विवादास्पद घटनाक्रम, आर्थिक अनियमितता तथा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर कुन व्यक्ति, कुन मुद्दा र कुन निकायले अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने विषयमा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकाले यस्ता चर्चालाई अहिले नै निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन।

यद्यपि, राजनीतिमा हल्ला पनि कहिलेकाहीँ संकेत बन्छ। त्यसैले यस्ता चर्चाले राजनीतिक दलभित्र पनि सम्भावित कानुनी संकटको आकलन सुरु गराएको बताइन्छ।

सुरक्षा निकाय किन दबाबमा ?
सम्भावित राजनीतिक पक्राउको चर्चा बढेपछि त्यसको पहिलो प्रभाव सुरक्षा संयन्त्रमाथि पर्न सक्ने देखिन्छ।

प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको अवस्थामा त्यसको समर्थन र विरोधमा तत्कालै सडक प्रदर्शन हुन सक्छ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता परिचालन हुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षका अभियान चल्न सक्छन्। कतिपय स्थानमा झडप वा तनाव उत्पन्न हुने सम्भावनासमेत रहन्छ।

त्यसैले सुरक्षा निकायका लागि प्रश्न पक्राउ गर्ने वा नगर्ने मात्र होइन, पक्राउपछिको सम्भावित सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि हो।

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायले सम्भावित राजनीतिक गतिविधि, प्रदर्शन र भीड व्यवस्थापनका विषयमा आन्तरिक रूपमा तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

तर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका लागि अर्को चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ—राजनीतिक आदेश र कानुनी दायित्वबीच सन्तुलन।

सुरक्षा संगठनले कुनै राजनीतिक व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक दबाबमा पक्राउ गरिएको आरोप लागेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर संगठनको व्यावसायिक छविमाथि पर्न सक्छ।

कर्मचारी प्रशासनमा ‘फाइल खुल्ने’ त्रास
पक्राउको चर्चा नेताहरूमा मात्र सीमित छैन। कर्मचारी प्रशासनमा पनि विगतका निर्णय र फाइलहरू पुनः परीक्षण हुन सक्ने त्रास देखिएको बताइन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीको भूमिका के थियो ? कुन निर्णय कसले प्रस्ताव गर्योव ? कसले टिप्पणी उठायो ? कसले स्वीकृति दियो ? आर्थिक कारोबारमा कसको संलग्नता थियो ? जस्ता प्रश्न अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने भएकाले कतिपय कर्मचारी असहज अवस्थामा रहेको स्रोतको दाबी छ।

विशेषगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएका भनिएका नियुक्ति, सरुवा, खरिद तथा ठेक्काका विषयमा विगतमा उठेका प्रश्न पुनः सतहमा आए कर्मचारीको भूमिकासमेत अनुसन्धानमा तानिन सक्ने चिन्ता रहेको बताइन्छ।

तर कर्मचारीले कुनै निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्र आधारमा आपराधिक जिम्मेवारी स्वतः स्थापित हुँदैन। जिम्मेवारी निर्धारण प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिको वास्तविक भूमिकाका आधारमा हुनुपर्छ।

यही कारण कर्मचारी प्रशासनमा अहिले एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको बताइन्छ—राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालना गर्दा गरिएको प्रशासनिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिने ?

राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप उठ्ने जोखिम
कुनै नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले कानुन उल्लंघन गरेको पर्याप्त आधार र प्रमाण भए अनुसन्धान हुनु राज्यको दायित्व हो।

तर राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा हुने पक्राउले भने तत्कालै अर्को प्रश्न जन्माउन सक्छ—यो कानुनी कारबाही हो कि राजनीतिक प्रतिशोध ?

यदि राज्यले प्रमाणसहित अनुसन्धान अघि बढाउँछ भने त्यसलाई कानुनी शासनको सामान्य प्रक्रिया मान्न सकिन्छ। तर प्रमाण सार्वजनिक नगरी, प्रक्रिया अस्पष्ट राखी वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यक्ति छनोट गरेर कारबाही गरिए त्यसले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।

अझ एउटै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कसैलाई राजनीतिक पहुँचका कारण उन्मुक्ति दिने हो भने त्यसले राज्यको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।

‘ठूला’ र ‘साना’ का लागि अलग कानुन ?
नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो—कानुन सबैका लागि बराबर छ कि पहुँचवालाका लागि फरक ?

यदि पर्वअघि साँच्चिकै केही प्रभावशाली नेतामाथि अनुसन्धान वा पक्राउ हुन्छ भने त्यसको परीक्षा यहीँ हुनेछ।

पदमा रहेका व्यक्ति हुन् वा पूर्वपदाधिकारी, सत्तापक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष—कानुन उल्लंघन गरेको प्रमाण छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर प्रमाण नभएको अवस्थामा केवल राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक आक्रोशका आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

राज्यले ‘उदाहरण देखाउने’ नाममा कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाउनु हुँदैन। कानुनको शासन भनेको लोकप्रिय मागअनुसार पक्राउ गर्नु होइन, प्रमाण र कानुनअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु हो।

सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक मोहरा बनाउने कि संस्थागत बनाउने ?
सम्भावित पक्राउको चर्चा बढ्दै जाँदा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि स्वाभाविक रूपमा बहस सुरु भएको छ। सुरक्षा निकाय सरकारको आदेश कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक संस्था भए पनि उसले गर्ने हरेक कारबाही कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ।

राजनीतिक विवादमा सुरक्षा निकायलाई अगाडि सारेर विरोधीमाथि कारबाही गर्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने त्यसले तत्कालको राजनीतिक संकट त व्यवस्थापन गर्ला, तर संस्थागत रूपमा ठूलो क्षति पुर्याकउन सक्छ।

सुरक्षा संगठनको मनोबल राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। प्रहरी अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै आफ्नो व्यावसायिक निर्णय बदल्नुपर्ने अवस्था आयो भने संगठनको दीर्घकालीन विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।

त्यसैले सम्भावित पक्राउको चर्चाभन्दा ठूलो प्रश्न हो—राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले कानुनको आदेश मान्ने कि राजनीतिक वातावरणको ?

दशैंको मुखमा ‘राजनीतिक गिरफ्तारी’ भयो भने ?
दशैं नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो। त्यसपछि तिहार र छठ आउँछन्। यस्तो समयमा राजनीतिक तनाव बढ्नुले सामाजिक मनोविज्ञानमै असर पार्न सक्छ।

यदि यही अवधिमा कुनै प्रभावशाली नेता पक्राउ परे भने त्यो घटनाले राजनीतिक प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ। दलहरूले सडक तताउन सक्छन्। कार्यकर्ता परिचालन हुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक सामग्री फैलिन सक्छ। राज्य संयन्त्रमाथि दबाब बढ्न सक्छ।

अझ पक्राउ पर्ने व्यक्ति कुनै प्रभावशाली दल वा समूहसँग जोडिएको अवस्थामा त्यसको राजनीतिक असर तत्कालै देखिन सक्छ। त्यसैले राज्यले सम्भावित कारबाही गर्दा कानुनी तयारीसँगै सामाजिक र सुरक्षा संवेदनशीलताको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर यसको अर्थ पर्वको बहानामा अनुसन्धान रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। अपराध अनुसन्धानको क्यालेन्डर पर्वले निर्धारण गर्ने होइन, कानुनले निर्धारण गर्ने हो।

अब सबैको नजर अनुसन्धान निकायमा
पर्वअघि पक्राउको चर्चा चलिरहँदा अहिले राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशासनको नजर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने सम्बन्धित निकायहरूको गतिविधिमाथि परेको छ।

कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्छ कि पर्दैन भन्ने अनुमानभन्दा महत्वपूर्ण विषय अनुसन्धानको आधार र प्रमाण हो।

यदि कारबाही हुन्छ भने राज्यले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ—कुन कसुरमा, कुन प्रमाणका आधारमा र कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ?

यदि कारबाही हुँदैन भने पनि पछिल्लो समय चलेको चर्चाको स्रोत र उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्नेछ।

किनकि अहिलेको अवस्था यस्तो बनेको छ, जहाँ पक्राउको खबरभन्दा पक्राउको हल्लाले नै राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारिरहेको छ।

अन्ततः परीक्षा राज्यकै
दशैं, तिहार र छठअघि केही नेताहरू पक्राउ पर्ने चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तको सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ। तर चर्चा पुष्टि भएको निर्णय होइन।

त्यसैले कसैको नाम जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु वा पक्राउ निश्चित भएको दाबी गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिताको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ। तर यो चर्चाले राज्यसामु एउटा गम्भीर परीक्षा भने खडा गरेको छ।

राज्यले अपराधी खोज्ने हो कि राजनीतिक शत्रु ? अनुसन्धान प्रमाणले चल्ने हो कि सत्ताको इच्छाले ? सुरक्षा निकाय कानुनको पहरेदार बन्ने हो कि राजनीतिक आदेशको कार्यान्वयनकर्ता ? र कर्मचारी प्रशासनले निर्णयको वैधानिकता हेर्ने हो कि राजनीतिक दबाब ? यी प्रश्नको जवाफ आगामी दिनका घटनाक्रमले दिनेछन्।

यदि प्रमाणित अपराधमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुन्छ भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउनेछ। तर पक्राउलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो भने त्यसको असर केही नेतामा मात्र सीमित रहने छैन—सिंगो राज्य संयन्त्रमाथि पर्नेछ।

दशैंको चहलपहल सुरु हुँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा भने ‘कसको पालो ?’ भन्ने प्रश्नले बेचैनी बढाइरहेको छ।

अब हेर्न बाँकी छ—यो केवल हल्ला हो, राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हो, कि वास्तवमै दशैं–तिहार–छठको बीचमा कुनै ठूलो कानुनी कदम चालिँदैछ ?

समयले यसको जवाफ दिनेछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ—आगामी केही साता सरकार, सुरक्षा निकाय, अनुसन्धान निकाय र कर्मचारी प्रशासनका लागि सामान्य समय हुने छैन।