न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बागचन्ददेखि भण्डारीसम्म मुख्य न्यायाधीशको ‘रोष्टर’मा नाम, कानुन व्यवसायीलाई यसपटक पनि ठाउँ नदिने संकेत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पद पूर्ति गर्न न्याय परिषद्ले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चमा हाल रिक्त रहेका चार पदसँगै आगामी कात्तिक १७ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीश विनोद शर्माको स्थानसमेत गरी पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ।

यसका लागि असोज २० गते दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको ‘रोष्टर’ तयार गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुँदा मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा परिषद्ले यसपटक रिक्त सबै पदमा एकैपटक सिफारिस गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। तर सिफारिसको दौडमा रहेका नामले भने न्याय परिषद्भित्रको समीकरण, वरिष्ठता र सेवाभित्रकै प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ।

परिषद् स्रोतका अनुसार यसपटक उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू नै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने सम्भावना बलियो छ। उच्च अदालतका अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले समेत सर्वोच्च प्रवेशका लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि उनीहरूको नाम तत्कालको रोष्टरमा नपर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।

बागचन्दलाई ‘न्याय’ दिने तयारी?
सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि चर्चामा रहेका नाममध्ये उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

बागचन्दलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतामा अगाडि रहेको मानिन्छ। उनी २०६६ भदौ २१ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र बागचन्द एकैदिन उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। सुवेदी २०८० पुस ४ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश बने पनि बागचन्द भने लामो समय उच्च अदालतमै रहनुपरेको थियो।

बागचन्द २०८१ साउन २८ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए। यसैकारण आफूभन्दा निकै पछि उच्च अदालत प्रवेश गरेका केही न्यायाधीश सर्वोच्च पुगिसकेको अवस्थामा बागचन्द पछि परेको भन्दै न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।
उच्च अदालतबाट सर्वोच्च पुगेका अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, नित्यानन्द पाण्डेय, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालगायत न्यायाधीश बागचन्दभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए।
यसपटक भने बागचन्दको नाम सर्वोच्चको ‘रोष्टर’मा राखिने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको भनाइ छ।

भट्टराईलाई विनोद शर्माको ‘कोटा’?

सर्वोच्चको रिक्तमध्ये एउटा पद आगामी कात्तिक १७ गते अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीश विनोद शर्माको स्थानसँग जोडिएको छ। यही पदका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद भट्टराईको नाम चर्चामा छ।
भट्टराई २०८२ असार १ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका हुन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशमा सिफारिस भएमा उनले करिब तीन वर्ष सेवा गर्न पाउने अवस्था बन्नेछ।

न्यायिक वृत्तमा भट्टराई प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासँग निकट रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीनिकट मानिन्छन्। पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार बनाइएको थियो।

यही पृष्ठभूमिले भट्टराईको सम्भावित सिफारिसलाई अझ चासोका साथ हेरिएको छ। यद्यपि न्याय परिषद्ले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म यी नामहरूलाई अन्तिम मान्न नसकिने स्रोतहरू बताउँछन्।

कुँवर, तिवारी र भण्डारी पनि अगाडि

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशका बलिया दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। कुँवर यसअघि सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार थिए। उनले २०५५ भदौ २१ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनलाई २०८२ असार १ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी पनि सर्वोच्चको दौडमा छन्। उनी २०७० जेठ २७ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र २०८२ असार १ गते मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन्।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी पनि सम्भावित सूचीमा छन्। उनी पनि २०८२ असार १ गते मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्।

यसरी बागचन्द, भट्टराई, कुँवर, तिवारी र भण्डारीको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसका लागि तयार हुने सम्भावित रोष्टरमा रहेको परिषद् स्रोतको दाबी छ।

मुख्य न्यायाधीश बन्ने दौड पनि चर्कियो

सर्वोच्चमा मुख्य न्यायाधीशहरू जाने सम्भावना बढेसँगै उच्च अदालतमा उनीहरूको स्थान पूर्ति गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि सुरु भएको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये दिनेशप्रसाद यादव पहिलो, कृष्णलाल भट्टराई दोस्रो र यमुना भट्टराई तेस्रो वरिष्ठतामा रहेको बताइएको छ। उनीहरू २०७० जेठ २७ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

हाल उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर चौथो वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा छन्। उनी २०७३ पुस २९ गते जनकपुरमै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। कार्यसम्पादनमा अब्बल मानिएका कुँवर यसअघि विशेष अदालत काठमाडौंको अध्यक्षसमेत भइसकेका छन्।

यता उच्च अदालतको पाँचौँ वरिष्ठतामा रहेका चन्द्रबहादुर सारु, १३औँ स्थानमा रहेका जनक पाण्डे र १६औँ स्थानमा रहेका गोकर्ण डाँगी पनि मुख्य न्यायाधीश बन्ने दौडमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।

कानुन व्यवसायीलाई फेरि ‘बाइपास’?
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक सबैभन्दा चासोको विषय भने कानुन व्यवसायीबाट कोही आउने कि नआउने भन्ने हो।

स्रोतका अनुसार यसपटक सर्वोच्चको रिक्त पाँचै पदमा सेवाभित्रैबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्भावना बलियो छ। अर्थात् उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूबाटै सर्वोच्चको रिक्त पद पूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यदि त्यहीअनुसार निर्णय भयो भने सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीलाई बाहिर राख्ने परम्परा पुनः दोहोरिनेछ। न्याय परिषद्को संरचना र सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर विगतदेखि नै राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा बहस हुँदै आएको छ।

लामो प्रतीक्षापछि नियुक्तिको तयारी

पछिल्लोपटक २०८२ जेठ २७ गते न्याय परिषद्को बैठक बसेर सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो।

मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या घट्नुले न्याय सम्पादनमा समेत दबाब बढाएको छ। यही कारण परिषद्ले यसपटक ढिलाइ नगरी रिक्त सबै पदमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
तर नामको दौडसँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ—सर्वोच्चको न्यायाधीश चयन वरिष्ठताको आधारमा हुन्छ कि पहुँच, समीकरण र निकटताले पनि भूमिका खेल्छ?

बागचन्दको लामो वरिष्ठता, भट्टराईको प्रशासनिक तथा न्यायिक पृष्ठभूमि, कुँवरको न्याय सेवाको अनुभव, तिवारी र भण्डारीको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी—सबैको आ–आफ्नै दाबी छ।
अब न्याय परिषद्को बैठकले यी दाबीलाई कसरी तौलिन्छ भन्नेमा न्यायिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश थपिने तयारीसँगै प्रश्न केवल को–को पुग्छन् भन्ने होइन, कसरी पुग्छन् भन्ने पनि हो। न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहमा पुग्ने नामले न्याय परिषद्को निर्णय मात्र होइन, न्यायिक स्वायत्तता, वरिष्ठताको सम्मान र नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयताको समेत परीक्षा लिनेछ।