न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

दुई महिनामै ६१ अर्बभन्दा बढी ऋण उठ्यो, विकास बजेट खर्च २ प्रतिशत पनि पुगेन ! पुनर्निर्माणको दबाबले ऋणको भार अझ बढ्ने जोखिम

काठमाडौं, २१ असोज । सरकारको विकास खर्च सुस्त छ, तर ऋणको गति भने तीव्र ! चालू आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामै सार्वजनिक ऋणको भारी थपिँदै गएको छ ।

अर्कोतर्फ सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा तथा अन्य विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमै लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत ऋण उठाइसकेको अवस्था छ । यही अवधिमा वार्षिक पूँजीगत बजेटको भने करिब १.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

यसले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको पुरानो विरोधाभासलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ—विकासका लागि बजेट छ, तर खर्च छैन; खर्च धान्न ऋण छ, तर ऋणको भार घट्ने संकेत छैन ।

अर्थतन्त्रको यही असन्तुलित तस्वीरलाई भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले थप गम्भीर बनाइदिएको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक नाका, सरकारी संरचना तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माण र विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ठूलो अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

विकास बजेटभन्दा ऋणको दबाब बढी
सरकारले हरेक वर्ष विकास निर्माणलाई गति दिने, पूँजीगत खर्च बढाउने र रोजगारी तथा उत्पादन विस्तार गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा भने आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने र वर्षको अन्तिमतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक पनि तस्वीर खासै फरक देखिएको छैन ।

साउन र भदौमा पूँजीगत बजेटको जम्मा १.७८ प्रतिशत खर्च हुँदा सार्वजनिक ऋण भने लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत परिचालन भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको रकमको तुलनामा ऋण उठाउने गति अस्वाभाविक रूपमा तीव्र देखिएको छ ।

यसले ऋण उठाएर पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गर्न नसकेको अवस्था देखाउँछ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ऋण आफैंमा खराब होइन । तर ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट आर्थिक प्रतिफल सिर्जना गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने त्यही ऋण भविष्यमा राज्यका लागि ठूलो वित्तीय बोझ बन्न सक्छ । नेपालको समस्या अहिले यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

दुई महिनामै ७० अर्बभन्दा बढी सावाँ–ब्याज
सरकारको अर्को ठूलो चुनौती सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ–ब्याजमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।

सरकारले ऋण लिन्छ, त्यसको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च हुन नपाउँदै ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न अर्को ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हाल सरकारमाथि आन्तरिक र बाह्य गरी करिब २९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व रहेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण करिब १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने बाह्य ऋण करिब १६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ आसपास रहेको देखिन्छ ।

ऋणको यो आकारले नेपालको अर्थतन्त्रमा ऋण व्यवस्थापन आफैंमा प्रमुख चुनौती बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

ऋण बढ्यो, तर विकासको गति किन बढेन ?
सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो—सरकारले ऋण बढाउँदै जाने तर पूँजीगत खर्च किन बढाउन सक्दैन ? विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, आयोजना छनोटमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावजस्ता समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आएका छन् ।तर समस्या केवल खर्च प्रणालीमा मात्रै सीमित छैन ।

राज्यको राजस्व संकलन क्षमताले चालू खर्च धान्नै कठिन हुँदै गएको अवस्थामा विकासका लागि थप स्रोत जुटाउन ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसरी ऋणको रकम बढ्दै जाने तर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारी लगानी हुन नसक्ने हो भने भविष्यमा ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने चक्र सुरु हुन सक्छ ।

भोटेकोशी बाढीले थप्यो आर्थिक दबाब
यसैबीच भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप चुनौती दिएको छ ।

बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, व्यापारिक संरचना, सञ्चार तथा स्थानीय पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएएको छ । सीमावर्ती व्यापारिक नाका तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा परेको असरले तत्कालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावसमेत पार्न सक्ने देखिएको छ ।

अब सरकारसामु दुईवटा तत्कालीन दायित्व छन्—बाढीपीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण ।

यी दुवै कामका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । तर सरकारको आन्तरिक स्रोतको अवस्था सहज छैन । त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने आर्थिक जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थात्, एकातर्फ पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नयाँ विपद्का कारण पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण खोज्नुपर्ने दोहोरो दबाब सरकारमाथि परेको छ ।

१० महिनामा ऋणको दबाब अझ बढ्ने जोखिम
सरकारले वर्षभरि ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पहिलो दुई महिनामै लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत परिचालन भइसकेकाले बाँकी १० महिनामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ ।

यदि राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेन र पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई थप रकम आवश्यक पर्योे भने सरकारले निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसमाथि भोटेकोशी बाढीको पुनर्निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै ठूलो स्रोत आवश्यक पर्नेछ । यसले सार्वजनिक ऋणको आकारलाई अझ माथि धकेल्ने जोखिम बढाएको छ ।

विदेशी विनिमयले थप्यो अर्को बोझ
नेपालको बाह्य ऋणमा विदेशी मुद्रा संलग्न हुने भएकाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावले पनि सरकारको दायित्व बढाउन सक्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मात्रै विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण सरकारलाई करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको विनिमयजन्य क्षति भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विदेशी मुद्रा बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा बाह्य ऋणको दायित्व बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ऋण व्यवस्थापन खर्च थप महँगो बन्न पुग्छ ।

यसको अप्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात लागत, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत बाह्य क्षेत्रको दबाब देखिन सक्छ ।

ऋणको भारी अन्ततः उपभोक्ताको काँधमा ?
राज्यको वित्तीय असन्तुलन लामो समय कायम रहँदा त्यसको असर सरकारी खातामा मात्र सीमित हुँदैन । यसको प्रभाव अन्ततः नागरिकको दैनिक जीवनसम्म पुग्छ ।

सरकारको खर्च बढ्दै जाने, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाने र राजस्व संकलन कमजोर हुने अवस्थामा करको दबाब बढ्न सक्छ । अर्कोतर्फ आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले विनिमय दर र बाह्य बजारको प्रभावले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउन सक्छ ।

व्यवसायीले लागत बढेको नाममा मूल्य समायोजन गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताले बेहोर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक ऋणको प्रश्न केवल अर्थ मन्त्रालयको लेखा वा बजेटको तथ्यांकमा सीमित विषय होइन । यो भान्साको मूल्यदेखि रोजगारी, व्यवसाय, कर र नागरिकको क्रयशक्तिसम्म जोडिएको विषय हो ।

ऋण लिएर विकास कि ऋण तिर्न ऋण ?
नेपालको अर्थतन्त्रले अब सबैभन्दा गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ—राज्यले लिएको ऋण उत्पादन र विकास बढाउन प्रयोग भइरहेको छ कि पुरानो दायित्व धान्न नयाँ ऋण लिने चक्रमा फस्दै गएको छ ?

पूँजीगत खर्चको गति कमजोर रहने, ऋणको आकार निरन्तर बढ्ने र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था कायम रह्यो भने वित्तीय असन्तुलन थप गहिरिन सक्छ ।

सरकारले अब ऋणको आकार मात्र होइन, ऋणको उपयोगिता र प्रतिफल पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कति ऋण लिइयो भन्नेभन्दा पनि कहाँ खर्च भयो, त्यसबाट कति उत्पादन बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र त्यसले भविष्यमा राज्यलाई कति आम्दानी दिलायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नत्र विकासका नाममा लिइएको ऋण नै भोलि राज्यको घाँटीमा झुन्डिएको भारी बन्न सक्छ ।

अहिलेको तथ्यांकले कम्तीमा एउटा संकेत स्पष्ट दिएको छ—पूँजीगत खर्च खुम्चिँदै जाँदा सार्वजनिक ऋणको भारी भने बढिरहेको छ ।

भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणले थप स्रोत माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारले अब ऋण व्यवस्थापन, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र राजस्व सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउन नसके आगामी दिनमा वित्तीय दबाब झनै पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ ।