न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । संविधान दिवस आउँछ, सरकारी क्यालेन्डरमा रातो अक्षर थपिन्छ, टुँडिखेलमा औपचारिक समारोह हुन्छ, राष्ट्राध्यक्षदेखि सरकार प्रमुखसम्मले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछन्।

नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अनुशासित कदमले राष्ट्रिय गौरवको दृश्य बनाउँछन्।

 झाँकी निस्कन्छ, शुभकामना सन्देश आउँछन् र सञ्चारमाध्यममा संविधानका उपलब्धिको चर्चा हुन्छ।
तर प्रश्न त्यहींबाट सुरु हुन्छ—के संविधान दिवसको अर्थ यति नै हो?

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक हक र सामाजिक न्यायका अनेक आधार संस्थागत गर्‍यो। त्यसैले असोज ३ कुनै सामान्य सार्वजनिक बिदा होइन, लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको स्मरण गर्ने दिन हो।

तर संविधान दिवसको सार्वजनिक अनुभूति क्रमशः साँघुरिँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस वर्ष पनि टुँडिखेलमा मूल समारोह भयो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायत राज्यका उच्च पदाधिकारी सहभागी भए। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यार्थी र सांस्कृतिक समूहका प्रस्तुति भए।

तर राज्यको औपचारिक समारोह हुनु र जनताको मनमा संविधान दिवस हुनु एउटै कुरा होइन।

यही अन्तर बुझ्न राजनीतिक संस्कारतिर फर्किनुपर्छ।

राजनीतिक संस्कार भनेको भाषणमा संविधानको नाम लिनु मात्र होइन। हार स्वीकार गर्नु, आलोचना सुन्नु, प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई सम्मान गर्नु, संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्नु, असहमतिलाई दुश्मनी नठान्नु, सत्ता परिवर्तनलाई राजनीतिक प्रक्रियाको सामान्य अभ्यास मान्नु र संविधानले दिएको अधिकार आफूलाई मात्र होइन, विपक्षीलाई पनि बराबरी दिनु—यी सबै राजनीतिक संस्कारका आधार हुन्।

संविधानमा अक्षर र व्यवहारबीच दूरी बढेर आएको हो कि ?

आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संविधानमा अक्षर कम भएर होइन, अक्षर र व्यवहारबीच दूरी बढेर आएको हो कि भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा असहमतिलाई सम्मान गर्ने, आलोचनाबाट सिक्ने र राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने संस्कार स्थापित गर्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताएका छन्। यो भनाइ आफैंमा राजनीतिक संस्कारको संकटतर्फ संकेत गर्ने महत्वपूर्ण टिप्पणी हो।

संविधानविद् काशीराज दाहालले अझ स्पष्ट भाषामा संविधानले राज्य सञ्चालनको मार्ग र पद्धति दिने तर बुद्धि–विवेक नदिने बताएका छन्। उनका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन र संवैधानिक संस्कृतिको विकास आवश्यक छ।
अर्थात्, समस्या केवल संविधानको किताबमा खोजेर पुग्दैन। किताब बोकेका हात कस्ता छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान दिवसको मूल समारोहमा संविधानको अक्षर र भावनाप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै संविधान पूरा हुने दिन हरेक इमानदार निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति र नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सेवाबाट ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यलाई राष्ट्रिय जीवनको आधारसमेत बताएका छन्।

यो भनाइले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—यदि संविधान कार्यान्वयनको मापन पारदर्शी नियुक्ति, जवाफदेहिता र नागरिक सेवाबाट हुने हो भने राजनीतिक नेतृत्व स्वयं त्यस परीक्षामा कति सफल छ?

संविधान दिवसमा मिठा शब्द बोल्ने र बाँकी ३६४ दिन ती शब्दको ठीक विपरीत व्यवहार गर्ने हो भने संविधानप्रतिको विश्वास कसरी टिक्छ?

यही ठाउँमा राजनीतिक संस्कारको प्रश्न जोडिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता जोगाउँदै आवश्यक संशोधन गर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले संविधान संशोधनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र अन्य आधारभूत मूल्य खुम्च्याउने होइन, विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यो बहसलाई पनि भावनाको होइन, विवेकको बहस बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
संविधानमा संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न आफैंमा असंवैधानिक होइन। संविधान जीवित दस्तावेज हो। समय, समाज र राज्यको अनुभवअनुसार संशोधन हुन सक्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संविधानसभाको संवैधानिक समितिका तत्कालीन सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान दिवसका अवसरमा विवेकपूर्ण ढंगले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।

तर संशोधनको नाममा संविधानलाई राजनीतिक सौदाबाजीको दस्तावेज बनाउने कि अनुभवबाट सुधार गर्ने भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ।
यही कारण अहिलेको राजनीतिक संस्कार अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रिया र प्रणालीमाथि चुनौती आएको दाबी गर्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा अनेक चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधानलाई राज्य र नागरिकबीचको पवित्र करारका रूपमा व्याख्या गर्दै समीक्षा गर्दा समाजको पिँधमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
यी धारणा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। तर एउटा साझा प्रश्न भने सबैका अगाडि उभिएको छ,

संविधानको स्वामित्व नेताको हो कि नागरिकको?
उत्तर स्पष्ट छ—नागरिकको।
नेताहरू संविधानका मालिक होइनन्, कार्यान्वयनका जिम्मेवार प्रतिनिधि हुन्।
त्यसैले संविधान दिवसमा मञ्चमा बसेर संविधानको जयजयकार गर्नु सजिलो छ। कठिन कुरा भने संविधानले दिएको अधिकार आफू र आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, विरोधीलाई पनि बराबरी रूपमा स्वीकार गर्नु हो।
कठिन कुरा निर्वाचनमा पराजित हुँदा जनादेश स्वीकार गर्नु हो।

कठिन कुरा आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान हुन दिनु हो।
कठिन कुरा आफ्नै पार्टीका नेताले गल्ती गर्दा बचाउको पर्खाल नबनाउनु हो।

र अझ कठिन कुरा—राज्यसत्ता आफ्नो हातमा हुँदा संविधानको रक्षा गर्नु जति आवश्यक छ, सत्ता बाहिर हुँदा पनि त्यही संविधानको मर्यादा कायम राख्नु हो।
राजनीतिक संस्कारको यही परीक्षा अहिले नेपालले दिइरहेको छ।

गत वर्षका राजनीतिक घटनाक्रम, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, पुराना दलमाथिको जनअसन्तुष्टि र संविधान संशोधनको बढ्दो बहसले नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको देखाएको छ। संविधान दिवसकै अवसरमा भएको बहसमा पुराना दलको कमजोरी, नयाँ शक्तिको उदय र संविधान कार्यान्वयनको अनुभवबारे फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।

तर नयाँ शक्ति आयो भन्दैमा पुरानो राजनीतिक संस्कार आफैं हराउँदैन। नयाँ अनुहारले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो भने परिवर्तन केवल पात्रको हुनेछ, संस्कारको होइन।
त्यसैले आजको असली बहस पुरानो बनाम नयाँ होइन।

बहस हो—पुरानो खराब संस्कार कि नयाँ राजनीतिक संस्कार?
संविधान दिवस खुम्चिएको अनुभूति पनि यही प्रश्नसँग जोडिन सक्छ। यदि नागरिकले संविधानलाई आफ्नो अधिकारको सुरक्षा गर्ने दस्तावेजभन्दा नेताहरूको सत्ता संरक्षण गर्ने कागजका रूपमा बुझ्न थाले भने दिवसको सार्वजनिक आकर्षण घट्नु स्वाभाविक हुन्छ।

तर यसको दोष संविधानलाई दिन मिल्दैन।
संविधानविद् दाहालले भनेझैं संविधानले बाटो र पद्धति दिन सक्छ; विवेक र जिम्मेवारी मानिसले आफैं विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैले संविधान दिवसलाई फेरि जनताको उत्सव बनाउन ठूलो बजेटको झाँकीभन्दा ठूलो राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ।

विद्यालयमा संविधान पढाइनुपर्छ, तर पाठ्यपुस्तकमा मात्र होइन—व्यवहारमा पनि।

संसदमा संविधानको चर्चा हुनुपर्छ, तर नारामा मात्र होइन—कानुन निर्माणमा।
सरकारले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिनुपर्छ, तर त्यो शपथ नियुक्ति, निर्णय र सेवा प्रवाहमा देखिनुपर्छ।

दलहरूले लोकतन्त्रको भाषण गर्नुपर्छ, तर आफ्नै संगठनभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास देखाउनुपर्छ।

आलोचकलाई शत्रु ठान्ने ,यही हो राजनीतिक संस्कार

प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नुपर्छ, तर राज्यको अस्तित्व र संवैधानिक संस्थामाथि अविश्वास फैलाउने होइन।
सरकारले प्रतिपक्षको आलोचना सुन्नुपर्छ, तर आलोचकलाई शत्रु ठान्ने होइन।  यही हो राजनीतिक संस्कार ।

अहिले संविधान दिवस खुम्चिएको हो कि यसको स्वरूप बदलिएको हो भन्ने बहस गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—संविधानको उत्सव राज्यको मञ्चमा मात्र सीमित भयो भने त्यसको आत्मा कमजोर हुन्छ।
असोज ३ को वास्तविक उत्सव टुँडिखेलमा हजारौं कुर्सी राखेर होइन, कुनै दुर्गम गाउँको नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मानपूर्वक सेवा पाउँदा हुन्छ।
कुनै गरिबले न्याय पाउँदा हुन्छ।

कुनै महिलाले विभेदविरुद्ध राज्यको संरक्षण पाउँदा हुन्छ।
कुनै दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको वर्ग वा सीमान्तकृत नागरिकले राज्यमा आफ्नो समान स्वामित्व अनुभूति गर्दा हुन्छ।

युवाले रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने वातावरण बनाउँदा हुन्छ। पत्रकारले प्रश्न सोध्दा राज्यले प्रश्नलाई शत्रुता नठान्दा हुन्छ।

र राजनीतिक दलले आफ्नै विरोधीको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्दा हुन्छ। त्यसपछि मात्रै संविधान दिवस साँच्चिकै नागरिकको दिवस बन्नेछ।

नत्र हरेक वर्ष असोज ३ आउँछ, झण्डा फहरिन्छ, भाषण हुन्छ, शुभकामना आदानप्रदान हुन्छ—तर नागरिकको मनमा प्रश्न उस्तै रहन्छ :

‘संविधान त बन्यो, तर संविधानअनुसार चल्ने राजनीतिक संस्कार कहिले बन्छ?’
सायद यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै आजको संविधान दिवसको सबैभन्दा ठूलो अर्थ हो।

किनकि संविधान दिवस खुम्चिनु र राजनीतिक संस्कार कमजोर हुनुबीच प्रत्यक्ष कारण–सम्बन्ध छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण नहुन सक्छ। तर यी दुई प्रवृत्तिलाई अलग–अलग घटनामात्र ठानेर उम्किन पनि सजिलो छैन।

संविधान कागजमा लेखिएको व्यवस्था हो; राजनीतिक संस्कार त्यसको जीवन हो। जीवन कमजोर भयो भने कागज जति सुन्दर भए पनि नागरिकको विश्वास बलियो रहँदैन।

त्यसैले असोज ३ मा संविधानको जयजयकारभन्दा एउटा आत्मसमीक्षा आवश्यक छ,हामी संविधानलाई साँच्चै मानिरहेका छौँ कि संविधानलाई आफ्ना राजनीतिक स्वार्थअनुसार उद्धृत मात्र गरिरहेका छौँ?

यसको उत्तर नेताहरूले भाषणबाट होइन, आगामी दिनका व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ।