न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ असोज । २०८२ फागुन २१ गते भएको संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना वित्न लाग्दा पनि नेपाली नागरिकको मनमा भय, डर, त्रास र संशयको पर्दा हट्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारले आफूलाई सत्तामा पु¥याउने जनताबाट आफूलाई अलग राख्दै आएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालको सहयोग लिन थालेका छन् भने सञ्चार जगत्लाई अनेक प्रकारका नाकाबन्दी लगाउँदै नेपाली सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

त्यसैका प्रमाण हो सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यमलाई नदिने र लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेर सरकारले नेपाली सञ्चारमाध्यमको हुर्मत लिने काममात्र गरेका छैन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई बन्द नै गराउने रणनीतिमा सरकार लागि परेको छ ।

निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा सरकारको गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्दै आएका छन् । सरकार भने आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने चाहान्छ तर नेपाली जनताले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी होस् भनेर सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित र प्रसारित गर्दै आएका छन् ।

रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार गठन भएकै दिनदेखि विपक्षी दल र सञ्चार माध्यमका विरुद्ध खनिएको थियो । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो गुणगान गाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरियो ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशित गर्ने निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका भएपनि सरकारले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाएका छैन ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने भन्दै संसदबाटै बजेट पारित भैसकेको अवस्थामा कार्यविधिमा संशोधन गरेर लोकलोककल्याणकारी विज्ञापनका रकम कटौती गर्नु भनेको संसदको अपमान समेत हो ।

हुनत प्रधानमन्त्री बालेनले नै संसदलाई स्वीकार गर्न सकेको देखिएको छैन । संसदबाटै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री बालेन संसदमा समेत उपस्थित हुन चाहाँदैनन् ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्म दिन चाहाँदैनन् । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भनेर संसदको रोष्ट्रमबाटै गौर जिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिँदा समेत रास्वपा नेतृत्व मौन रहनुले रास्वपाको नीति के हो भन्ने प्रश्न समेत उठेको खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री भनेको संसदका नेता हुन् । नेताले नै आफ्नो मुलुकको अपमान गर्नेगरी नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत रास्वपा र रास्वपा सभापति मौन रहनुले रास्वपाको नीति के हो भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।