न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भारतले दशकौँदेखि आफ्नो दाबी गर्दै आएको पाकिस्तान र चीनबीचको सीमाना क्षेत्रलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।

गत हप्ता भने पाकिस्तान र चीनले त्यसलाई संस्थागत गर्ने कदम चालेपछि दिल्लीले कडा प्रतिक्रिया जनायो।

दुई देशले 'पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग'लाई चलायमान बनाएका छन्। पाकिस्तानले यसलाई सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त सर्वेक्षण, व्यापार र जनस्तरको सम्पर्कमा सहयोग अझ सुदृढ पार्ने "महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा" का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भारतले उक्त कदमको कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। उसले आफ्नो दाबी रहेको भूभाग समेट्ने कुनै पनि पाकिस्तान-चीन सीमानालाई मान्यता नदिने भनेको छ।
यस घोषणा खास संवेदनशील समयमा आएको छ।

हिमालय क्षेत्रको अधिकांश सीमा अन्तर्गत भारत र चीन आफ्नो विवादित रेखा 'लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल' (एलएसी) मा वर्षौँदेखि जारी सैन्य तनावपछि आपसी सम्बन्ध स्थिर बनाउने प्रयासमा छन्।

सोही समयमा, बेइजिङ र इस्लामाबादले भारतले पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको खण्डमा सहकार्य बढाउँदैछन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भने, "पाकिस्तान र चीनबीच कुनै सीमाना छैन। हामी तथाकथित संयुक्त आयोगलाई अस्वीकार गर्छौँ, जसको कुनै कानुनी आधार छैन।"

विवादित विगत
यस आयोग पाकिस्तान-चीन सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ जसमा शक्सगाम उपत्यका पनि पर्दछ। करिब ५,१८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको उक्त भूभाग पाकिस्तानले सन् १९६३ मा चीनलाई छाडे तापनि भारतले यसलाई लद्दाखस्थित आफ्नो भूभागको हिस्सा भएको दाबी गर्छ।

भारतको भनाइ छ - यो भूभाग तत्कालीन जम्मु-कश्मीरको को हिस्सा थियो र चीनलाई सुम्पिनुअघि पाकिस्तानले यसलाई गैर कानुनी रूपमा कब्जा गरेको थियो।

भारतीय सरकारले उक्त सम्झौतालाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र यसलाई गैर कानुनी एवं अमान्य मान्दै आएको छ।

सोही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण बुधवारको घोषणा विशेष रूपमा संवेदनशील मानिएको छ।

"आफ्नो गैर कानुनी र बलपूर्वकको कब्जामा रहेको भारतीय भूभागसम्बन्धी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पाकिस्तानसँग कुनै कानुनी आधार वा अधिकार छैन," भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

पाकिस्तानले जम्मु-कश्मीरलाई विवादित भूभाग मान्दै आएको छ र उसको तर्क अनुसार सोही कारण भारतसँग उसको चीनसँगको सन् १९६३ को सीमा सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउने कुनै अधिकार छैन। पाकिस्तानले उक्त सम्झौतालाई वैध दाबी गर्छ।

दिल्लीस्थित शिव नाडर विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा शासन अध्ययन विभागका प्राध्यापक जाबिन टी जेकब यस नयाँ घटनालाई पूर्णतः नयाँ संयन्त्रभन्दा पनि पुरानो संयन्त्रलाई सक्रिय पारेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

"सन् १९६३ को चीन-पाकिस्तान सम्झौतामा संयुक्त सीमा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ; अहिलेको मुख्य विषय भनेको यसलाई कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने मात्र हो," उनले बीबीसीलाई बताए।

जेकबका अनुसार अहिलेकै समयको छनोट पछाडि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। जस्तो, चीनको आफ्ना सीमाहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्ने बृहत् प्रयास तथा सीमा क्षेत्रमा आवतजावत र आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्ने चाहना देखिन्छ। पाकिस्तानका अन्य सीमाहरूमा द्वन्द्व र अस्थिरता देखिएको समयमा उसको खास त्यस्तो अग्रसरता देखिएको छ।

भारतीय 'चिन्ता'का कारण
जेकबले यस घटनाक्रमलाई लिएर भारत "चिन्तित" हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यस कदमले सन् १९६३ को सन्धिमै भएको एउटा प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

उनका अनुसार सो सम्झौताको धारा ६ मा कश्मीर विवाद समाधान भएपछि र उक्त भूभागमा अन्ततः जुन देशको नियन्त्रण कायम हुन्छ उसैसँग सम्झौताको पुनः वार्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना परिवेशले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको जेकब ठान्छन्।

"अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र सूचनाको क्षेत्रमा भारतको तुलनामा चीनको सापेक्षिक वर्चस्व (जस्तै, सीजिटिएन, सीआरआई र सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति) ले उसलाई विश्वव्यापी रूपमा आफ्ना धारणा र नक्साहरू प्रस्तुत गर्न सक्षम बनाउँछ। जबकि भारत भने केवल आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमै सीमित रहन्छ, जसलाई विश्वका अन्य राजधानीहरूले बेवास्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ," उनले भने।

उक्त चासो सीमा क्षेत्रको व्यावहारिक व्यवस्थापनभन्दा भिन्न विषय हो। पाकिस्तान र चीनबीच यस क्षेत्रमा 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर' (सीपीईसी) र 'काराकोरम राजमार्ग' लगायतका व्यापक पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जालहरू पहिल्यै छन्।

अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्वराजदूत तथा हाल 'अनवर गर्गाश डिप्लोम्याटिक एकेडेमी' र 'हड्सन इन्स्टिट्यूट' का सिनियर फेलो रहेका हुसेन हकानीले यो नयाँ आयोग व्यावहारिक र राजनीतिक दुवै प्रकृतिको रहेको बताए।

"यो दुवैको संयोजन हो," हक्कानीले बीबीसीलाई भने। "यो सीमा तथा सिमानासम्बन्धी सहकार्य बढाउने, अवैध आवतजावत रोक्ने र सीपीईसीसँग जोडिएका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको सुरक्षा गर्ने एउटा संयन्त्र हो।"

उनले यो भारतका लागि एउटा संकेत पनि भएको बताउँदै त्यसमा बेइजिङले कश्मीरलाई अझै पनि पाकिस्तानको दृष्टिकोणबाटै हेर्ने गरेको कुरा दर्साउने बताए।

"चीनले कश्मीरबारे भारतको अडानलाई कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन र उसले गिल्गिट-बाल्टिस्तानलाई भारतीय नभई पाकिस्तानी दृष्टिकोणबाट हेर्छ," हक्कानीले भने।

उनले पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरको सो क्षेत्रबारे चर्चा गर्दै यस्तो बताएका हुन् जुन चीनसँग जोडिएको छ। र जसलाई भारतले आफ्नो भूभागको हिस्सा भएको दाबी गर्छ।

हक्कानीले भारत-प्रशासित कश्मीरमा भएका घटनाक्रमहरूको प्रतिक्रियास्वरूप इस्लामाबादको अडानमा परिवर्तन आएको बताए। बीबीसी नेपालीबाट ।