न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सुदूरपश्चिम, १९ कात्तिक: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा सुरक्षा अधिकारीलाई अभिमुखीकरण अभियान सुरु गरेको छ ।

    सुरक्षा निकाय नागरिक अधिकार रक्षाका महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले राष्ट्रिय कार्ययोजनामा भएका दायित्व कार्यान्वयन र मानव अधिकारका बहुआयामिक विषयमा जानकारी दिन अभियान सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।  

    कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा, शान्ति-सुव्यवस्था, अमनचयन, सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सुरक्षा निकाय महत्त्वपूर्ण सरोकार भएकाहरूले यसबारे छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो । यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं ३४ गण धनगढी, कैलालीमा ५७ जना सुरक्षाकर्मीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था, दायित्व र कार्यान्वयनका विषयमा अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

    नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आव २०८३/८४–२०८७/८८) मा समेटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मानव अधिकार र कानुनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि, नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीच विश्वासयोग्य सम्बन्ध निर्माण तथा कार्ययोजनामा निर्धारित उद्देश्य र क्रियाकलापको कार्यान्वयनबारे जानकारी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    यसैगरी, नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेखित मानव अधिकारलगायत नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी जिम्मेवारी र तिनको कार्यान्वयन अवस्था पनि छलफलको विषय भएको आयोगले जनाएको छ । 

    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयनमा सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहभागिता, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सार्वजनिक शान्तिविरुद्धका कसुरसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपालको संविधानको धारा ४८ मा उल्लेखित नागरिकका कर्तव्यबारे पनि थप जानकारी दिने गरिएको छ  ।

    कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम १०५ मा व्यवस्था गरिएको मानव अधिकार र लैङ्गिक विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने प्रावधान तथा संविधानको धारा ५१ मा उल्लेखित राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तर्गत सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीतिबारे छलफल भएको थियो ।

    कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सुरक्षा निकाय र आयोगबीच संयुक्त अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धानका साथै समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतामाथि पनि जोड दिइएको थियो ।

    मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुरक्षा निकायका अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा नागरिकसँगको सम्बन्धलाई थप विश्वासयोग्य बनाउन अभिमुखीकरण अभियान सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसलाई अन्य सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गरी निरन्तरता दिइने कार्यालय प्रमुख भट्टले बताउनुभयो ।

    “सुरक्षा निकाय नागरिकको सुरक्षाका लागि हुन् । उहाँहरुले दायित्व निर्वाहका क्रममा आफ्नो र अन्य नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ”, सहसचिव भट्टले भन्नुभयो, “त्यसका कारण आयोग र सुरक्षा निकायले आफ्ना अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गर्दा सेवा प्रवाहमा थप सुधार हुने हाम्रो विश्वास छ । यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।”