न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय जीवनमा नेपाली सेनाको भूमिका केवल एउटा सुरक्षा संगठनको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन।

इतिहास, राष्ट्रिय स्वाभिमान, विपद्का बेला नागरिकको उद्धार, विकास निर्माणमा सहयोगदेखि मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्म नेपाली सेनाको उपस्थिति जोडिएको छ। त्यसैले नेपाली सेनासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय सार्वजनिक बहसमा आउँदा आरोपभन्दा पहिले तथ्य, प्रचारभन्दा पहिले प्रमाण र निष्कर्षभन्दा पहिले अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

नेपाली सेना कसैको निजी सम्पत्ति होइन। यो नेपाल राज्यको संवैधानिक सुरक्षा संयन्त्र हो र नेपाली नागरिकको साझा संस्थागत सम्पत्ति हो। त्यसैले सेनामाथि प्रश्न उठाउनै हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न उठ्न सक्छ, अनुसन्धान हुन सक्छ, गल्ती भेटिए कारबाही पनि हुनुपर्छ।

तर कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्ध, नाता वा चिनजानलाई आधार बनाएर सिंगो संस्था अथवा असम्बन्धित व्यक्तिलाई जोडेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिले भने अर्को गम्भीर समस्या जन्माउन सक्छ।

अहिले विभिन्न घटनासँग नेपाली सेनाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सञ्चारमा अनेक प्रकारका चर्चा भइरहेका छन्। कतिपय विषयमा तथ्य के हो र प्रचार के हो भन्ने छुट्याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कुनै व्यक्ति कुनै ठेकेदार, व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिसँग नातेदार वा परिचित हुँदैमा उसले गर्ने हरेक कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाले लिन्छ र लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन।

नाता अपराधको प्रमाण होइन। सम्बन्ध दोषको आधार होइन। दोष प्रमाणित गर्ने आधार भनेको तथ्य र कानुन हो।

नेपालजस्तो सानो सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा नाता–सम्बन्ध कहीँ न कहीँ जोडिनु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक दलदेखि सुरक्षा निकाय, कर्मचारी प्रशासन, व्यवसाय, सञ्चार, न्याय, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रसम्म मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। एउटै परिवारका सदस्य फरक–फरक पेशामा हुन सक्छन्। कसैको भाइ व्यवसायी हुन सक्छ, दाजु कर्मचारी हुन सक्छ, आफन्त ठेकेदार हुन सक्छ वा साथी कुनै सरकारी निकायमा कार्यरत हुन सक्छ।

तर त्यसको अर्थ उनीहरूबीच भएको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई अपराधको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ भन्ने होइन।

यहीँनेर पत्रकारिता, अनुसन्धान र राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा आरोप सार्वजनिक गर्नु सजिलो छ। एउटा संस्था वा व्यक्तिको नाम जोडेर समाचार बनाउन पनि सजिलो छ। तर त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रतिष्ठागत क्षति पूर्ति गर्न भने निकै कठिन हुन्छ।

हिल्टन होटललाई कुनै व्यक्तिको नामसँग जोडेर गरिएको प्रचारका कारण सिर्जित विवादलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै सम्पत्ति वा व्यवसायको स्वामित्वबारे प्रश्न उठाउँदा प्रमाण के हो, आधिकारिक कागजात के भन्छन् र सम्बन्धित पक्षको भनाइ के छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। प्रचारले सम्पत्ति खरानी बनाइदिएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? गलत सूचना फैलिएको प्रमाणित भयो भने त्यसबाट भएको प्रतिष्ठाको क्षतिको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने?

कसैको प्रतिष्ठामा लागेको दाग केवल पैसाले मेटिन्छ भन्ने हुँदैन। गाउँको एक बिघा जमिन, करोडौँ रुपैयाँ वा अन्य कुनै क्षतिपूर्तिले सामाजिक प्रतिष्ठामाथि लागेको क्षतिको वास्तविक मूल्य तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न आफैँमा गम्भीर छ।

त्यसैले पत्रकारिता होस् वा अनुसन्धान, ‘पहिले आरोप, पछि प्रमाण’ होइन, ‘पहिले प्रमाण, त्यसपछि निष्कर्ष’ भन्ने सिद्धान्त बलियो हुनुपर्छ।

अहिले एक ठेकेदार पक्राउ परेको विषयलाई लिएर ‘ठेक्का ह्याकिङ’ र नेपाली सेनाको उच्च तहबाट दबाब आएको भन्ने दाबीसमेत सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। बेला बखतमा सेनाका उच्चअधिकारीहरुमाथी नियोजित प्रहार हुन्छ । यस्ता दाबी सत्य हुन् भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। सत्य होइनन् भने कसले, किन र कुन आधारमा यस्तो प्रचार गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

राज्यको कुनै निकायको नाम जोडेर दबाब, प्रभाव वा हस्तक्षेपको आरोप लगाइन्छ भने त्यसलाई केवल हल्लाका रूपमा छाड्नु हुँदैन। प्रमाण छ भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। प्रमाण छैन भने सार्वजनिक संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पार्ने किसिमका दाबीलाई तथ्यहीन रूपमा फैलाउने काम पनि रोक्नुपर्छ।

दोषीलाई जोगाउनु हुँदैन, निर्दोषलाई दोषी बनाउनु पनि हुँदैन।यही नै कानुनी शासनको आधार हो।

कुनै ठेक्कामा अनियमितता भएको छ भने ठेक्का प्रक्रिया अनुसन्धान होस्। सरकारी रकम दुरुपयोग भएको छ भने त्यसको छानबिन होस्। कसैले पदको दुरुपयोग गरेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही होस्। सुरक्षा निकायको कुनै अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको छ भने त्यसको पनि अनुसन्धान होस्। तर अनुसन्धानको दायरालाई व्यक्तिको नाता, चिनजान वा अनुमानमा आधारित बनाएर विस्तार गर्ने हो भने त्यसले न्यायभन्दा बढी भ्रम जन्माउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिले पनि आफू जोडिएको कुनै व्यवसायी, ठेकेदार वा अन्य व्यक्तिको गतिविधिका कारण संस्थाको नाम विवादमा आउन सक्ने संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पर्कसमेत सार्वजनिक चासोको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले पारदर्शिता र स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्वबाट बच्ने सावधानी आवश्यक हुन्छ। तर सावधानी र आरोप एउटै कुरा होइन।

अहिले देखिन थालेको अर्को समस्या भनेको हतारमा पक्राउ, हतारमा प्रचार र त्यसपछि ‘उच्च तहको दबाब’को कथा बन्ने प्रवृत्ति हो। कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु आफैँमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। त्यस्तै, कुनै व्यक्ति छुट्नु पनि ऊ निर्दोष भएको अन्तिम प्रमाण होइन। अदालतको प्रक्रिया, अनुसन्धानको निष्कर्ष र प्रमाणको परीक्षणले नै अन्तिम सत्य निर्धारण गर्छ।

राज्य संयन्त्रले पनि यस विषयमा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। पक्राउ गर्नुपर्ने भए कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। छाड्नुपर्ने भए त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ। अनुसन्धान प्रभावित भएको आशंका भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर प्रत्येक घटनालाई राजनीतिक, व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाबसँग जोडेर व्याख्या गर्ने हो भने कानुनी प्रक्रियामाथिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ।

नेपाली सेनाका विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सेनामाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन। सेना पनि कानुनभन्दा माथि छैन। तर सेनामाथि प्रश्न उठाउनु र सेनालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले प्रमाणविहीन आरोप लगाउनु एउटै कुरा होइन।

नेपालको स्वाभिमान ठूलो भूगोलमा होइन, नागरिकको आत्मसम्मानमा बस्छ। देश सानो हुन सक्छ, तर देशको स्वाभिमान सानो हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र संस्थागत गरिमामाथि प्रश्न उठ्दा त्यसलाई भावनात्मक नाराले होइन, तथ्य र कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। आवश्यक कुरा हो—सत्य के हो भनेर पत्ता लगाउनु।

यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस्। यदि कुनै ठेकेदारले गैरकानुनी काम गरेको छ भने कारबाही होस्। यदि कुनै सरकारी अधिकारीले अनुचित दबाब दिएको छ भने त्यसको अनुसन्धान होस्। यदि कुनै संस्थाको नाम दुरुपयोग भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन होस्। तर व्यक्तिगत नाता, चिनजान वा अनुमानलाई अपराधको प्रमाण बनाउने काम नगरियोस्।

नेपालमा संस्थामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिक र सञ्चारमाध्यमसँग छ। तर त्यो अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। कलम शक्तिशाली हुन्छ। एउटा गलत वाक्यले वर्षौँ लगाएर बनाएको प्रतिष्ठा भत्काउन सक्छ। त्यसैले समाचारको गति भन्दा सत्यको गति महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाली सेना नेपाल र नेपालीको साझा राष्ट्रिय संस्था हो। त्यसको आलोचना तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ, प्रशंसा पनि तथ्यकै आधारमा हुनुपर्छ। संस्था ठूलो भएकै कारण गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन; तर कुनै व्यक्तिको विवादलाई आधार बनाएर संस्थाकै प्रतिष्ठामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नु पनि उचित हुँदैन।

अन्ततः राज्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—नाता हेरेर होइन, प्रमाण हेरेर कारबाही हुन्छ। पद हेरेर होइन, कानुन हेरेर निर्णय हुन्छ। संस्था हेरेर होइन, कसुर हेरेर सजाय हुन्छ। यही नै विधिको शासन हो।

नेपाल र नेपालीको गौरवमाथि अनावश्यक प्रहार होइन, गल्ती गर्ने व्यक्तिमाथि प्रमाणसहितको कानुनी कारबाही आवश्यक छ। दोषीलाई संरक्षण नहोस्, निर्दोषलाई बदनाम पनि नगरियोस्। अनुसन्धान स्वतन्त्र होस्, निर्णय निष्पक्ष होस् र सार्वजनिक संस्थाको प्रतिष्ठालाई तथ्यहीन प्रचारको शिकार बन्न नदिइयोस्।

नेपाली सेना कसैको निजी सम्पत्ति होइन—यो नेपाल राज्यको संवैधानिक संस्था र नेपाली नागरिकको साझा राष्ट्रिय सम्पदा हो। त्यसैले यसको गरिमा जोगाउने नाममा गल्ती लुकाउने होइन, र सुधारका नाममा प्रमाणविहीन आरोप लगाउने पनि होइन।