न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २० असोजः आवाजविहीन नागरिकका लागि न्यायिक आवाज बन्दै न्यायिक समितिलाई अदालतको परिपूरक संरचनाका रूपमा विकास गरिनेसहित १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । 

    स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त सम्मेलन घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । घोषणापत्रमा समान र निष्पक्ष न्याय, जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने, संस्थागत सुदृढीकरण, कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक र स्रोतगत व्यवस्था गरी न्यायिक समितिको संस्थागत प्रबलीकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

    त्सस्तै, प्राकृतिक न्याय र पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वच्छ सुनुवाइ र कारणसहितको निर्णय प्रणाली लागु गरिने, वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र, मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र वडा तहका केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन गरिने, कार्यविधिमा एकरूपता प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाई न्यायिक प्रक्रियालाई सरल र सुगम बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  

    साथै, असल अभ्यासको आदानप्रदान, सफल अनुभव र असल अभ्यास संस्थागत रूपमा साटासाट गरिने, दरबन्दी र बजेट व्यवस्थापन, कानुन अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी सिर्जना र वित्तीय स्रोत प्रबन्ध गरिने, टोलटोलमा न्यायिक सचेतना, जनस्तरका विवाद समाधानका लागि ‘टोलटोलमा न्यायिक समिति’ र मेलमिलाप अभियान सञ्चालन गरिने, प्रदेशस्तरीय न्यायिक सञ्जालस् सङ्घ, प्रदेश र अदालतसँगको समन्वयका लागि बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सञ्जाल गठन गरिनेलगायत कुरा घोषणापत्रमा समेटिएको छ । 

    ‘न्यायिक समिति न्यायमा पहुँच, विश्वास र निष्पक्ष अभ्यास’ नाराका साथ आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सम्मेलनकी संयोजक एवं बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले बताउनुभयो । सम्मेलनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गर्नुभएको थियोे । उहाँले स्थानीय तहको न्यायिक बहसलाई परम्परागत विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्यायसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदायले भोगिरहेका छन्, त्यसैले स्थानीय सरकारले जलवायु न्यायलाई आफ्ना नीति तथा कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ ।” वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा २१७ ले सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायलाई आग्रह गर्नुभयो । सम्मेलन संयोजक तथा उपप्रमुख अनिता लामाले न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहबीच अनुभव आदानप्रदान र अन्तरपालिका सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।