न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘प्रधानमन्त्रीय शासन’ सल्लाहकारको शासनमा बदलियो, कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायसम्म दबाब र धम्कीको आरोप

काठमाडौं, २५ भदौ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार नभई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सचिवालयबाट सञ्चालन भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमाथि सल्लाहकार र सचिवालय हावी भएको दाबी गर्दै सरकारको वास्तविक शक्ति केन्द्र सिंहदरबार नभई ‘ज्वागल’ बनेको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार नेपालमा संविधानले प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा त्यसको स्वरूप नै फेरिएर ‘सल्लाहकारको शासन’ जस्तो देखिन थालेको छ।

“हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ । यो संविधानको कुन दफामा छ ? कुन ऐनमा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,” सिंहले प्रश्न गरे।

सिंहले सरकारका निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयको अस्वाभाविक प्रभाव बढेको आरोप लगाउँदै कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथिसमेत दबाब दिने गरिएको दाबी गरे।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई रातिको समयमा बोलाएर रेड नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको दाबीसमेत गरे।

प्रहरी नेतृत्वलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै सिंहले राज्यका संवेदनशील निकायलाई राजनीतिक वा गैरकानुनी दबाबबाट चलाउन खोजिए त्यसले संस्थागत संरचनामै असर पार्ने चेतावनी दिए।

सिंहले सरकारको शक्ति केन्द्रबारे कटाक्ष गर्दै भने, “सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझेको थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ।”

उनको यो टिप्पणीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयको भूमिकालाई लिएर सरकारभित्रै प्रश्न उठिरहेको संकेत गरेको छ।

कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित भए पनि त्यसको प्रयोग संविधान, कानुन, मन्त्रिपरिषद् र संस्थागत प्रक्रियामार्फत हुनुपर्नेमा सल्लाहकार तथा सचिवालयको अनौपचारिक प्रभाव बढ्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर विषय भएको सिंहको तर्क थियो।

‘संविधानका आधारमाथि नै प्रहार’
सिंहले वर्तमान सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानका मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा यी आधारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको आरोप लगाए।

विशेषगरी मधेशी समुदायप्रति विभेद गरिएको र सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्त पालना नभएको उनको आरोप थियो।

उनले न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार क्षेत्रमाथि समेत दबाब र धम्कीको वातावरण सिर्जना भइरहेको दाबी गरे।

“फोर्थ पिलर स्टेटलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ । तपाईं गलत गर्नुभएको छ भने पत्रकारलाई कारबाही गर्नुस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन । धम्कीको शासन हुनुहुँदैन,” सिंहले भने।

उनको भनाइमा सरकारका कमजोरी औंल्याउने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउनु लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र हुन सक्दैन। राज्यका निकायले कानुनअनुसार प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आलोचनालाई प्रतिशोधको माध्यमबाट दबाउन नहुने उनको धारणा थियो।

‘सल्लाहकार नै सरकारलाई नाश गर्न काफी’
सिंहले प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँग भेट गरेको दाबीसमेत गरे। उक्त भेट सार्वजनिक नगरिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकार सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।

उनले अझै कडा टिप्पणी गर्दै भने, “यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ।”

सिंहले सरकारको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा सचिवालयप्रति नभई संसद्, जनप्रतिनिधि र अन्ततः जनताप्रति हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रश्न सरकारको शैलीमाथि
सिंहका आरोपहरू पुष्टि हुने आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेका छन् कि छैनन् भन्ने छुट्टै विषय भए पनि संसद्को रोस्ट्रमबाट सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको निर्णय प्रणाली, सल्लाहकारको प्रभाव, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायमाथिको कथित दबाब र सञ्चारकर्मीप्रतिको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएपछि सरकारमाथि संस्थागत जवाफदेहिताको दबाब भने बढेको छ।

सरकार परिवर्तनसँगै शासनको शैली परिवर्तन गर्ने दाबी गरिए पनि निर्णयको केन्द्र सिंहदरबारभन्दा बाहिर देखिन थालेको हो भने त्यो स्वयं सरकारका लागि राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न बन्न सक्छ।

लोकतन्त्रमा ‘कसले निर्णय गर्यो। ?’, ‘कुन कानुनमा टेकेर गर्योक ?’ र ‘जवाफदेही को हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अधिकार सल्लाहकारको सुझावबाट चल्ने हो भने त्यो सुझावको सीमा र कानुनी आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

सिंहको आरोपले मूलतः यही प्रश्न उठाएको छ—सरकार सिंहदरबारबाट चलिरहेको छ कि सिंहदरबार बाहिरको कुनै अनौपचारिक शक्ति केन्द्रबाट ?

अब यसको राजनीतिक जवाफ मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र सरकारको संस्थागत जवाफको प्रतीक्षा हुनेछ।