देश जति पटक उठ्न खोज्यो, उति पटक विपत्ती
राजनीतिक अस्थिरतादेखि प्राकृतिक प्रकोपसम्म—नेपालको विकास यात्रामा बारम्बार ब्रेक
काठमाडौं । देश अलिकति तङ्ग्रिन खोज्छ, त्यही बेला कुनै न कुनै विपत्ती आइपुग्छ। कहिले राजनीति देशको खुट्टामा बाँधिएको ढुंगा बन्छ, कहिले प्राकृतिक विपत्तीले विकासका संरचना नै बगाइदिन्छ।
कहिले नेतृत्वको अदूरदर्शिताले देशलाई पछाडि धकेल्छ, कहिले प्रकृतिको निर्मम प्रहारले वर्षौं लगाएर बनाएका संरचनालाई केही घण्टामै भग्नावशेषमा परिणत गरिदिन्छ।
नेपालको नियति नै यस्तै देखिन थालेको छ—देश उठ्न खोज्छ, विपत्तीले थिच्छ; फेरि उठ्न खोज्छ, अर्को संकट आइपुग्छ।
राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर अर्थतन्त्र र रित्तिँदै गएको राज्यको ढुकुटीका बीच नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको बालेन सरकारबाट तीव्र गतिमा विकास अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
पुराना राजनीतिक शैली, प्रशासनिक जटिलता र बिचौलियातन्त्रलाई चुनौती दिँदै नयाँ ढंगले शासन गर्ने उद्घोषसँगै नागरिकमा केही आशा पनि पलाएको थियो।
तर सरकारको गति समात्न नपाउँदै प्रकृतिले अर्को कठोर परीक्षा लिएको छ। भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले केवल नदीको धार परिवर्तन गरेन, नेपालको विकास यात्रामाथि नै अर्को ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो।
चीनको तिब्बत क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा त्यसबाट सिर्जित असामान्य जलप्रवाहसँग जोडिएको उक्त बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यालयो।
बस्ती बगाए, पुल–सडक तहसनहस भए, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो। कतिपय ठाउँमा वर्षौंको मेहनतले निर्माण गरिएका संरचनाहरू केही घण्टामै खोलाको भेलमा विलीन भए।
यस्तो विपत्तीपछि प्रश्न स्वाभाविक छ—नेपालले फेरि कहाँबाट उठ्ने? देशले यसअघि पनि यस्तै प्रश्न पटक–पटक सामना गरिसकेको छ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक त्रासदीमध्ये एक बन्यो।
हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए, लाखौँ प्रभावित भए। घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक सम्पदा र सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भए।
पुनर्निर्माणको अभियान सुरु भयो। राज्यले ठूलो स्रोत खर्च गर्यो । नागरिकले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरे।
तर भूकम्पको एक दशक पुगिसक्दा पनि पुनर्निर्माणका सबै काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छैनन्।
भूकम्पले दिएको घाउ पूर्ण रूपमा निको नहुँदै अर्को विपत्तीले देशलाई घेरेको छ। यो केवल प्रकृतिको कठोरता होइन, हाम्रो पूर्वतयारी र राज्य क्षमताको पनि परीक्षा हो।
त्यसअघि देशले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा भोगेको थियो। तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौँ नेपालीको ज्यान लियो।
ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता भए, हजारौँ घाइते तथा विस्थापित भए। भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो। राज्यका संस्थामाथि विश्वास कमजोर भयो। लगानी र आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्यो।
द्वन्द्व सकिएपछि देशले शान्तिको बाटो समात्यो। संविधान बन्यो। राजनीतिक परिवर्तन भयो। विकास र समृद्धिको सपना बाँडियो। तर विडम्बना के भयो भने, राजनीतिक परिवर्तनको घोषणाले विकासको गति स्वतः बढाएन।
सरकार फेरिए। प्रधानमन्त्री फेरिए। मन्त्री फेरिए। दलका नारा फेरिए। तर नागरिकको अवस्था भने अपेक्षित रूपमा फेरिएन।
राजनीतिले स्थायित्व पाउन सकेन। विकास आयोजनाहरू राजनीतिक भागबन्डाको विषय बने। बजेटमा प्राथमिकता फेरिइरह्यो। योजना सुरु गर्ने तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्यो। राज्यको ढुकुटीमा दबाब बढ्दै गयो। रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहे।
यस्तो अवस्थामा देशले बल्लतल्ल विकासको नयाँ गति समात्न खोजेको बेला फेरि प्रकृतिको प्रहार भएको छ। भोटेकोशी बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो—नेपाल अब पुरानै तरिकाले विकास गरेर सुरक्षित रहन सक्दैन।
जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी विषय हो। नेपालजस्ता हिमाली मुलुक त्यसको जोखिममा अझ बढी छन्। हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, असामान्य वर्षा हुने र नदीमा अचानक ठूलो जलप्रवाह आउने जोखिम बढिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाउँदै आएका छन्। तर हामी अझै पनि विपत्ती आएपछि उद्धार गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ।
बाढी आयो—उद्धार गरौँ। पहिरो गयो—डोजर पठाऔँ। मानिस फसे—हेलिकोप्टर पठाऔँ। संरचना भत्कियो—क्षतिको विवरण संकलन गरौँ। अनि केही समयपछि सबै कुरा बिर्सेर फेरि पुरानै शैलीमा अघि बढौँ।
यही चक्र तोड्न नसक्ने हो भने विपत्ती प्राकृतिक मात्र होइन, हाम्रो व्यवस्थापकीय असफलताको पनि परिणाम बन्नेछ।
भोटेकोशी बाढीले अर्को कठोर यथार्थ पनि देखाइदिएको छ। नेपालले विकास त गरिरहेको छ, तर विकासलाई विपत्ती प्रतिरोधी बनाइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ।
हामी पुल बनाउँछौँ, तर पुलको जोखिम मूल्यांकन कति गरिन्छ? सडक बनाउँछौँ, तर त्यसले नदीको प्राकृतिक बहावमा कस्तो असर पार्छ? जलविद्युत् आयोजना बनाउँछौँ, तर हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको भौगर्भिक तथा जलवायु जोखिमलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ? बस्ती बसाल्छौँ, तर बस्तीको तल नदी छ कि माथि पहिरोको जोखिम छ भन्ने अध्ययन कति हुन्छ?
यी प्रश्नको जवाफ फाइलमा होइन, विपत्तीको समयमा नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ। अब प्रश्न बालेन सरकारको पनि हो।
नयाँ सरकारसँग नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने, प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने तथा विकासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता सरकारको छ।
तर विपत्तीले सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ—सरकारको सफलता केवल नयाँ योजना घोषणा गरेर मापन हुँदैन; संकटको समयमा राज्य कति सक्षम भएर उभिन्छ भन्ने कुराले पनि मापन हुन्छ।
बाढीपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा राज्यको क्षमता देखिनुपर्छ। पीडितले राहतका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नयाँ सरकार र पुरानो सरकारबीचको फरक नागरिकले कहाँ महसुस गर्ने?
विपत्तीले ढुकुटीमा थप भार थपेको छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ। निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत यसको असर पर्नेछ।
अर्थात्, भोटेकोशीको पानी केवल नदीबाट बगेन। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि थप भार बोकेर आयो। पहिल्यै सीमित स्रोत भएको मुलुकले एउटै पूर्वाधार पटक–पटक बनाइरहनुपर्ने अवस्था आयो भने विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम पुनर्निर्माणमा खर्च हुन्छ।
यही कारण विपत्तीले तत्कालीन क्षति मात्र गर्दैन, भविष्यको विकासलाई समेत पछाडि धकेल्छ। त्यसैले अब नेपालले विपत्तीलाई केवल ‘दैवी प्रकोप’ भनेर पन्छिने सुविधा छैन। प्रकृतिलाई दोष दिएर राज्य उम्किन मिल्दैन।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो। विकसित मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्। त्यसको असर हिमाली तथा अल्पविकसित मुलुकले भोगिरहेका छन् भन्ने बहस अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बलियो छ।
नेपालले पनि जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्नो आवाज अझ प्रभावकारी ढंगले उठाउन आवश्यक छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण गरेर मात्र पुग्दैन। नेपालले घरभित्र पनि तयारी गर्नुपर्छ।
हिमालमा निगरानी प्रणाली चाहिन्छ। नदीको बहाव मापन गर्ने आधुनिक प्रविधि चाहिन्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन आवश्यक छ। पूर्वसूचना प्रणालीलाई गाउँसम्म पुर्याुउनुपर्छ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच उद्धार संयन्त्र थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—विकास आयोजनाको डिजाइन नै विपत्तीलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। अब पुल केवल पुल भएर पुग्दैन, बाढी थेग्ने पुल हुनुपर्छ। सडक केवल सडक भएर पुग्दैन, पहिरो र अतिवृष्टि थेग्न सक्ने सडक हुनुपर्छ। बस्ती केवल घरको समूह भएर पुग्दैन, सुरक्षित बस्ती हुनुपर्छ।
जलविद्युत् आयोजना केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचना भएर पुग्दैन, हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनमा आधारित आयोजना हुनुपर्छ। नत्र हामी वर्षौं लगाएर बनाउनेछौँ र प्रकृतिले केही घण्टामै बगाएर लैजानेछ।
यो क्रम चलिरह्यो भने नेपाल कहिल्यै विकासशील मुलुक बन्ने लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्दैन। हामीसँग एउटा विचित्र राजनीतिक संस्कार पनि छ—विपत्ती आउँदा दोष खोज्ने।
सरकार विपक्षीलाई दोष दिन्छ, विपक्षी सरकारलाई दोष दिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप चल्छ। बैठक बस्छ। समिति बन्छ। प्रतिवेदन आउँछ। केही दिन चर्चा हुन्छ। अनि फाइल थन्किन्छ। तर बाढीले बगाएको पुल फेरि कहाँबाट बन्छ?
घर गुमाएका नागरिक कहाँ बस्छन्? व्यवसाय गुमाएका नागरिकलाई कसरी उभ्याइन्छ? बेपत्ता परिवारले न्याय र सूचना कहिले पाउँछन्? यी प्रश्नको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपले दिँदैन। विपत्तीको घडीमा राजनीति होइन, राज्य बोल्नुपर्छ। र, त्यसपछि मात्रै जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ।
भोटेकोशीको बाढीलाई केवल एउटा क्षेत्रीय विपत्तीका रूपमा हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यो नेपालका लागि भविष्यको चेतावनी हो। हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिम बदलिँदैछ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमको स्वरूप अझ जटिल बन्न सक्छ। आज भोटेकोशीमा भएको घटना भोलि अर्को नदीमा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन।
त्यसैले अब प्रश्न ‘अर्को विपत्ती कहिले आउँछ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—अर्को विपत्ती आउँदा नेपाल कति तयार हुन्छ? देश जति पटक उठ्न खोज्यो, उति पटक विपत्तीले थिचिरहेको छ। तर विपत्तीलाई नियति मानेर बस्ने हो भने विकासको सपना नारामै सीमित हुनेछ।
राजनीतिले देशलाई थला पार्योक भनेर प्रकृतिलाई दोष दिन मिल्दैन। प्रकृतिले क्षति पुर्याियो भनेर राज्यको कमजोरी छोप्न पनि मिल्दैन। अब नेपाललाई चाहिएको छ—दोषारोपणभन्दा तयारी, भाषणभन्दा कार्यान्वयन र प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारी।
भोटेकोशीले बगाएर लगेको संरचना फेरि बनाउन सकिन्छ। भत्किएको सडक जोड्न सकिन्छ। पुल पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर, गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले यसपटकको विपत्तीबाट पनि पाठ नसिक्ने हो भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन।
देश उठ्न खोजिरहेको छ। अब उसलाई फेरि थिच्ने होइन, बलियोसँग उभ्याउने जिम्मेवारी राज्य, राजनीति र समाज सबैको हो। किनकि विपत्ती आउनबाट रोक्न नसकिएला, तर विपत्तीले देश नै रोक्ने अवस्था आउन नदिन सकिन्छ। र यही ठाउँबाट बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ—विकासको रफ्तार मात्र होइन, संकटसँग जुध्ने राज्यको क्षमता कति छ?
