न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

१७ अर्ब १५ करोडका आयोजना अघि बढ्दै, आगामी ३० महिनाभित्र घरघरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । लामो समयदेखि बजेट र स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा रोकिएका खानेपानी आयोजनाहरूलाई सरकारले गति दिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै ९२ वटा साना तथा ठूला खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमार्फत अघि बढाइएका यी आयोजनाले देशका विभिन्न जिल्लाका १३ लाख ७२ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छन् ।

खानेपानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले कुल १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतका आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रस्तावित योजनाहरू आगामी ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरी नागरिकलाई सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट तीन महिनाको अवधिमै यति ठूलो संख्यामा आयोजनाको ठेक्का आह्वान हुनुलाई लामो समयदेखि सुस्त रहेको खानेपानी पूर्वाधार विकासले गति लिन थालेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको स्वच्छ खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको हो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्जिनियर सुनिल सम्सालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति प्राप्त हुन नसक्दा खानेपानी आयोजनाका कुनै पनि ठेक्का लाग्न सकेका थिएनन् । बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितताको जटिलताका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री सम्सालको भनाइ छ ।

मन्त्री सम्सालले यस वर्ष करिब ४४ अर्ब रुपैयाँसम्मका खानेपानी आयोजनालाई खरिद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन् । यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा आए खानेपानी पूर्वाधार विकासमा थप लगानी विस्तार हुने र वर्षौंदेखि अधुरा रहेका आयोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले २०८७ सालसम्म सबै नागरिकको घरघरमा सुरक्षित खानेपानी सेवा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न केवल ठेक्का आह्वान गर्नु पर्याप्त हुँदैन । आयोजनाको समयमै निर्माण, गुणस्तरीय काम, नियमित अनुगमन र बजेटको सुनिश्चितता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपालका धेरै स्थानमा खानेपानीका आयोजना निर्माण सुरु भएर पनि वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा पाइपलाइन विस्तार भए पनि मुहान संरक्षण, प्रशोधन केन्द्र र वितरण प्रणालीको अभावमा नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँगै निर्माणको गति र गुणस्तरमा पनि सरकारले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तीन महिनामै ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान हुनु सकारात्मक सुरुवात भए पनि यसको वास्तविक सफलता १३ लाख ७२ हजार नागरिकका धारामा स्वच्छ पानी पुगेपछि मात्रै प्रमाणित हुनेछ । विकासको उपलब्धि कागजी प्रगति र ठेक्का संख्यामा होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवामा देखिनुपर्छ ।