विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर विस्तार भइरहेका बेला उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै विद्युत्को बजार पहुँच विस्तार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कानुनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘उत्पादन–प्रसारण–आन्तरिक खपत–विद्युत् व्यापार–क्षेत्रीय ऊर्जा बजार’ को एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसमार्फत उत्पादन हुने विद्युत्को प्रभावकारी उपयोग, आन्तरिक माग व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने आधार तयार गरिनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बजार खोजी, सम्भावित साझेदार पहिचान तथा व्यावसायिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवसर प्रदान गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणमा समेत जोड दिइने भएको छ।
यसैक्रममा प्रस्तावित विद्युत् व्यापारिक कम्पनीहरूलाई पूर्वतयारीका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) वा आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, एनओसी वा एलओआईलाई विद्युत् व्यापार सञ्चालनको अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा भने नलिइने स्पष्ट गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई सम्भावित बजार, साझेदार तथा व्यापारिक संरचनाको पूर्वतयारी गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको हो।
विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा आन्तरिक बजारले मात्र सबै उत्पादन धान्न नसक्ने अवस्थामा अतिरिक्त विद्युत्को व्यवस्थापन र क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै विद्युत् उत्पादनदेखि व्यापारसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको हो।
