न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सिमरा (बारा), १९ असोजः उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपबारे मधेस प्रदेशमा उच्चस्तरीय संवादसुरु भएको छ । युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आज बाराको सिमरामा उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपबारे संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । 

कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सरकारी नीति निर्माता, विज्ञलगायत  सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।

‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप मधेस प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक दुई दिवसीय उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपबारे सम्बन्धित विषयविज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि समूहगत छलफल हुनेछ । उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल सहभागी हुनुहुनेछ ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा खड्गबहादुर केसी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टा, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा श्यामनारायण लाभ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा विवेक बराल सहभागी हुनुहुन्छ ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा केसीले मधेस प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतितीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा उच्च शिक्षाको परिदृष्यका सन्दर्भमा विशेष गरी मधेस प्रदेशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उच्च शिक्षाको फुटप्रिन्ट (शिक्षाले पारेको प्रभाव, छाप वा रेखाङ्कन) प्रस्तुत गरिनेछ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षहरूले प्रस्तुति दिइरहनुभएको छ ।

यस्तै तेस्रो प्रस्तुतिका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो सोच राखेको छ । उक्त सोच कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेशका नेतृत्वबाट के कस्ता सहयोग अपेक्षा गरिएको छ भन्नेबारे प्रस्तुति रहनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा जिल्लागत रूपमा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या तथा सुधारका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण, शिक्षामा गतिशीलता, क्रेडिट सञ्चय तथा स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्ने विषयसमेत राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयको विधेयकमा समेत यो विषय प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवसर नपाएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत माध्यमबाट सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।