दाङको समग्र विकासका लागि सकारात्मक छुः महामन्त्री आचार्य
घोराही (दाङ), १९ असोजः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री विपिन आचार्यले दाङको पूर्वाधार विकाससहित हरेक विकासका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
आज घोराहीमा पत्रकारसँगको भेटमा उहाँले आफ्नो कार्यकालमा जिल्लामा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
दाङ क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित महामन्त्री आचार्यले टरिगाउँ विमानस्थल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो । यहाँका नागरिकलाई हरेक सेवा सुविधाको पहुँचमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भरपर्दो हवाई तथा स्वास्थ्य सेवा नभएसम्म दाङको विकासले गति लिन नसक्ने भन्दै महामन्त्री आचार्यले जिल्लाको समग्र विकासका लागि यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
टरिगाउँ विमानस्थल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति गरी जिल्लामै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने आफ्नो लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठानको विकासका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको जनाउँदै महामन्त्री आचार्यले भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि छिट्टै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
हवाई सेवा विस्तारले दाङसँगै साविक राप्ती क्षेत्रलाई समेत फाइदा पुग्ने भन्दै विमानस्थलसँगै छिमेकी जिल्लासँग जोडिने प्रमुख सडकको स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
टरिगाउँ विमानस्थलको वास्तविक अवस्था र विस्तारको सम्भावनाबारे प्राविधिक टोलीसँग छिट्टै छलफल गरिने महामन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा उहाँले संसद्लाई सिर्जनशील, उपयोगी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसद्मा सरकारका कमीकमजोरीबारे उठाइने प्रश्न सरकारलाई कमजोर बनाउन नभई अझ जनताप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको भन्दै महामन्त्री आचार्यले पार्टीले सरकारका काममा हस्तक्षेप नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । राज्यका संरचनालाई दलीयकरणबाट टाढा राख्न पार्टीले सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको उहाँको भनाइ छ ।
महामन्त्री आचार्यले संसद्लाई कानुन निर्माणको वास्तविक थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले मन्त्रालयबाट कानुनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाउने अभ्यास रहेको भन्दै उहाँले कानुन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संसद्ले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
