संविधान संशोधनमा ‘दुई तिहाइ’को बाटो फेरियो : संयुक्त बैठकबाट बहुमत जुटाउने नियममा सर्वोच्चको रोक
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ मार्फत दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसम्बन्धी केही प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा रहेको संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र नियम २५९ को उपनियम (१) मा रहेको नियमावली संघीय कानूनसरह विशेष कानूनको रूपमा लागू हुने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तलगायतले दायर गरेको रिटमा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १, धारा १०४(१) र धारा २७४ विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो।
संविधानको धारा १०४(१) ले संघीय संसदका प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था, समिति गठन तथा काम–कारबाही र कार्यविधि नियमन गर्न नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर संविधान संशोधनको विषयमा भने संविधानकै धारा २७४ ले छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले संसदको नियमावलीले संविधानले निर्धारण गरेको संशोधन प्रक्रिया परिवर्तन गर्न सक्ने वा त्यसलाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रश्न उठाएको हो।
सर्वोच्चले विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनहरूको व्यवस्था समेत निष्क्रिय हुने गरी नियम २५९ मा गरिएको प्रबन्ध प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
यस आदेशसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संसदको नियमावली र संविधानबीचको अधिकारक्षेत्र तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।
संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा संसदले आफ्नो कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत संविधानमा निर्धारित प्रक्रियालाई परिवर्तन वा सहज बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न अब संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसलासँग जोडिएको छ।
