न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाण्डौ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने सहितका चार बुँदे माग राखि प्राध्यापक  डा. गोविन्द केसी आठौँ दिन सम्म पनि अनसन बसिरहेका छन् ।

असार २६ गते आइतबारदेखि डा. केसीले अस्पताल परिसरमै आठौं ‘आमरण अनशन गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिन देखि डा. केसीको स्वास्थ्यमा समेत खराबी देखिएको छ । एउटा सानो कोठामा डा. केसी अनसन बसिरहेका छन् ।

सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार डा. केसीका मागका बारेमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै छलफल र सम्वोधनको प्रयास नभएको बताए । डा. केसीका चारवटा माग भएपनि दोस्रो नम्बर बुदाको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागले बढि चर्चा पाएको छ । सोही कारण हुनसक्छ यसपटक डा. केसीलाई डीन कार्यालय, अस्पताल प्रशासनले चिठि काटेरै अस्पताल परिषरमा अनसन नबस्न आग्रह गरेका थिए। तर डाक्टर केसीले आफ्नो कर्मथलो सोही स्थानमा भएकोले अनसन पनि सोही स्थानमा बस्ने बताएका थिए ।

यी हुन् डा. केसीका मागहरुः
डा. केसीले गएको असार १२ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै यी माग पूरा नभए असार २६ देखि आमरण अनसन बस्ने बताएका थिए ।

१, चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निस्शुल्क गरियोस्।
– सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइयोस्।
(काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्।
(अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस्।
(आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्।

२,  आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस्। र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस्।

३, माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्‍मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्।

४, विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्।

(त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस्।
(अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्।
(विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
(अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्।