न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । जिम्मेवारीमा पुगेपछि देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू नै कुर्सी सम्हालेपछि विदेश भ्रमणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न थाले भने जनताले प्रश्न नगरे कसले गर्ने ? चुनावका बेला जनताको घरदैलोमा पुगेर देश बनाउने सपना बाँड्ने, सुशासन र मितव्ययिताको भाषण गर्ने अनि पदमा पुगेपछि विदेश भ्रमणको मोहमा डुब्ने प्रवृत्तिले राजनीतिप्रतिको जनविश्वासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजु पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको टिप्पणीले अहिलेको राजनीतिक संस्कारमाथि व्यङ्ग्य गरेको छ । उनले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवारी/कुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता त विदेश जाने नै हुँदो रहेछ... अचम्म ! लाज पनि लजायो कि ! #कुरीकुरी । जय मातृभूमि नेपाल ।’

उनको यो अभिव्यक्ति केवल एउटा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी मात्रै होइन, सत्ताको सुविधामा रमाउने राजनीतिक प्रवृत्तिमाथिको असन्तुष्टिको संकेत पनि हो ।

प्रश्न विदेश भ्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । देशको हित, कूटनीतिक सम्बन्ध, विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका लागि आवश्यक भ्रमण हुनु स्वाभाविक हो । तर, भ्रमणको उद्देश्य के हो ? त्यसबाट देशले के लाभ पाउँछ ? राज्यकोषबाट कति खर्च हुन्छ ? भ्रमणमा जाने व्यक्तिको भूमिका र जिम्मेवारी के हो ? यी प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ ।

विडम्बना के छ भने, जनताका प्रतिनिधि विदेश जाने विषयमा जनतालाई जानकारी दिन आवश्यक ठान्दैनन् । कुन समितिको नाममा, कुन प्रयोजनका लागि, कसको निमन्त्रणामा र कस्तो उपलब्धि हासिल गर्न विदेश गइयो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्ने संस्कार कमजोर छ । जनताको करबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमण व्यक्तिगत घुमफिरको अवसर बन्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

देशभित्र बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र विकास निर्माणका समस्या चुलिएका छन् । नागरिक सामान्य सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउँदा सास्ती भोगिरहेका छन् । किसानले उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता जनताको समस्या समाधान हुनुपर्ने हो कि विदेश भ्रमणको सूची तयार पार्नु ?

नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको नारा दिएको थियो । त्यसैले उसबाट जनताले पुरानै राजनीतिक दलको शैली होइन, नयाँ व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् । तर कुर्सी फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिने हो भने नयाँ र पुरानोबीचको भिन्नता के रह्यो ?

सांसद राजु पाण्डेको टिप्पणीले आफ्नै दलभित्र पनि यस्तो प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि रहेको संकेत गर्छ । अब प्रश्न उनको फेसबुक स्टाटसमा सीमित छैन । सत्तामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्राथमिकता व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कुर्सी जनताको सेवाका लागि हो, विदेश भ्रमणको पासपोर्ट होइन । पद सुविधा भोग्ने माध्यम होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर हो । जनताको पसिनाबाट उठेको राजस्वमा विदेश घुम्ने अधिकार होइन, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व हुन्छ ।

अन्ततः जनताले खोजेको नेता विदेशका विमानस्थलमा होइन, देशका समस्याबीच भेटिनुपर्छ । देश बनाउन आएको नेतृत्वलाई देशभित्रै काम गर्ने फुर्सद छैन भने जनताले सोध्ने नै छन्—कुर्सीमा पुगेपछि मातृभूमि बिर्सिएको हो कि जिम्मेवारी नै बिर्सिएको हो ?