न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नापी विभागमा कर्मचारी सरुवाको प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरुवा प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। विभागले २६ भदौ २०८३ मा सरुवाका लागि निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरेको थियो।

तर सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा विभागअन्तर्गतका केही कर्मचारीले भने सरुवा योग्यता, कार्यसम्पादन र भौगोलिक सेवा अवधिभन्दा ट्रेड युनियनको पहुँच र प्रभाव निर्णायक बन्न लागेको आरोप लगाएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाइएको निवेदनमा नापी विभागको सरुवामा विगतदेखि नै ट्रेड युनियनको प्रभाव रहने गरेको र यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन लागेको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा विभिन्न कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध पदाधिकारीहरूले आ–आफ्ना नामको सूची तयार गरी विभागमा बुझाएको र अन्ततः त्यही सूचीका आधारमा सरुवा प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ। निवेदनकर्ताहरूले यसपटक विगतको जस्तो खुला हस्तक्षेप नभएर ‘भित्रभित्रै खेल’ भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

यद्यपि, निवेदनमा उल्लेख गरिएका आरोप र व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र प्रतिक्रिया तथा विभागीय निर्णय सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले यी विषयलाई आरोपकै रूपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ।

दुर्गममा बस्नेको पालो कहिले ?

सरुवाको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने दुर्गममा वर्षौं सेवा गरिरहेका कर्मचारीको अवसरसँग जोडिएको छ। निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयमा पटक–पटक बसेका कर्मचारीहरू विभाग, उपत्यका आसपास वा सुगम कार्यालयमा जाने र केही वर्षपछि पुनः उपत्यकाका कार्यालयमा फर्किने गरेको दाबी गरिएको छ।

यसको विपरीत दुर्गम र दूरदराजमा काम गरिरहेका, कुनै कर्मचारी संगठनमा आबद्ध नभएका वा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच नभएका अमिन, सर्भेक्षक र नापी अधिकृतहरू भने उपत्यकाका कार्यालयमा सरुवा हुन कठिनाइमा पर्ने गरेको निवेदकहरूको आरोप छ ।

यही कारण सरुवा प्रणालीलाई ‘को कहाँ काम गर्‍यो?’ भन्दा ‘कसको पहुँचमा छ?’ भन्ने प्रश्नले निर्देशित गर्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। निवेदनकर्ताले २०८० सालमा उपत्यकाका नापी कार्यालयबाट बाहिर सरुवा भएका कर्मचारीलाई समेत तत्काल पुनः उपत्यकाका कार्यालयमा ल्याउने प्रवृत्तिले दुर्गममा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने दाबी गरेका छन्।

१५ कर्मचारीको सूची, १५ प्रश्न

निवेदनमा ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गरिनुपर्ने भन्दै १५ जना कर्मचारीको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त सूचीमा नापी विभागमा कार्यरत नापी अधिकृत तथा सर्भेक्षकहरू रहेका छन्। उनीहरू विभिन्न कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय, विभागीय तथा अन्य पदाधिकारी रहेको उल्लेख गर्दै निवेदनकर्ताले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई भौगोलिक सेवा अवधिका आधारमा दुर्गम क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सूचीमा प्रकाश दुलाल, राजेन्द्र राना, रामकुमार साह, विनोदकुमार चौधरी, मोहन राना, हरिचन्द्र तिवारी, टिका कुमार बी.सी., सुन्दर देवकोटा, दुर्गाप्रसाद फुँयाल, अर्जुन गुरुङ, मुरारी त्रिपाठी, कमलबहादुर खत्री, सन्तोषकुमार झा, यामबहादुर खत्री र विजयकुमार सिंहको नाम समावेश छ।

निवेदनकर्ताले यी कर्मचारीहरूको संगठनगत जिम्मेवारी र विगतको कार्यस्थलका आधारमा ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर कुनै कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनु मात्र उसलाई दुर्गममा सरुवा गर्नुपर्ने स्वतः कानुनी आधार हो कि होइन भन्ने विषय भने सम्बन्धित सेवा कानुन, सरुवा मापदण्ड र विभागीय निर्णयसँग जोडिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

रसुवाको काजदेखि पर्सासम्म प्रश्न

निवेदनमा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टलाई समेत रसुवा नापी कार्यालयमा काज सरुवा गरिएको विषय उठाइएको छ। तर उनी कार्यालयमा नियमित उपस्थित नभई काठमाडौंमा बसेर सरुवा प्रक्रियामा सक्रिय रहेको आरोप निवेदनमा छ।

यस्तै कर्मचारी मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजयकुमार सिंहलाई ‘क’ वर्गमा पठाउनुपर्नेमा पर्सा नापी कार्यालयमा काज सरुवा गरिएको दाबी गरिएको छ। विजय यादव र राजकुमार महतोलाई क्रमशः मुगु र संखुवासभामा काज सरुवा गरिएको उल्लेख गर्दै निवेदनकर्ताले विभिन्न संगठनका पदाधिकारीबीच सरुवा व्यवहार समान नभएको प्रश्न उठाएका छन्।

यहाँ मुख्य प्रश्न एउटै छ—सरुवा मापदण्ड सबै कर्मचारीका लागि समान छ कि संगठनअनुसार फरक–फरक? यदि मापदण्ड समान हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि फरक छ भने त्यसको प्रशासनिक कारण पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

‘क, ख, ग, घ’ को स्पष्ट मापदण्ड माग

निवेदनकर्ताले नापी विभागमा सरुवाको स्थायी र पारदर्शी मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावअनुसार उपत्यकाका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले निश्चित अवधि पूरा गरेपछि पहिले ‘घ’ वर्ग, त्यसपछि ‘ग’ वर्ग र उपत्यका बाहिरका अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै उपत्यकाका कार्यालयमा फर्कने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

२०८० सालमा उपत्यकाबाट बाहिर सरुवा भएका कर्मचारीलाई समेत तत्कालै उपत्यकामा फर्काउन नहुने माग गरिएको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ—उपत्यका सरुवा ‘अधिकार’ हो कि सेवा चक्र पूरा गरेपछि प्राप्त हुने अवसर?

नापी विभागले आफ्नो वेबसाइटमा देशभरका विभिन्न जिल्लामा नापी कार्यालयहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा दुर्गम हिमाली जिल्लादेखि तराई तथा उपत्यकाका कार्यालयसम्म रहेका छन्।  त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्नु प्रशासनिक रूपमा महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।

सरुवा कि पहुँचको परीक्षण?

निवेदनमा नापी विभागका कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित केही अधिकारीमाथि समेत पक्षपातपूर्ण रूपमा सूची तयार पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै केही अधिकारीले क्षेत्रीय वा संगठनगत सम्बन्धका आधारमा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको दाबी पनि गरिएको छ। यी आरोपको पुष्टि स्वतन्त्र रूपमा भइसकेको छैन। 

तर यस्ता आरोप उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायले सरुवा सूची तयार गर्दा अपनाइएको मापदण्ड, कर्मचारीको विगतको कार्यस्थल, सेवा अवधि, दुर्गम सेवा, काज अवधि र संगठनगत जिम्मेवारीको अवस्था सार्वजनिक गर्न सके प्रश्नको जवाफ दिन सहज हुन्छ। सरुवाको पारदर्शिता कागजमा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामै देखिनुपर्ने हुन्छ।

ललितपुरदेखि डिल्लीबजारसम्म पनि प्रश्न 

निवेदनमा यसअघि उपत्यकाका विभिन्न नापी कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा सरुवा भएका केही कर्मचारीको विषयमा समेत गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

ललितपुर, भक्तपुर, कलंकी, चावहिल र डिल्लीबजार नापी कार्यालयका प्रमुखका रूपमा सरुवा भएका केही प्रमुख नापी अधिकृतलाई उपत्यकाबाहिर पठाई वरिष्ठताका आधारमा अन्य कर्मचारीलाई उपत्यकाका कार्यालय प्रमुख बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस क्रममा केही अधिकारीले रकम लिएर सरुवा गराएको आरोपसमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

तर ‘बीसदेखि तीस लाख रुपैयाँ असुलेर सरुवा गरिएको’ जस्तो गम्भीर आरोप प्रमाणबिना तथ्यका रूपमा लेख्न मिल्दैन।
त्यसका लागि आर्थिक कारोबार, अनुसन्धान निकायको निष्कर्ष वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो आरोप निवेदनकर्ताको दाबीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

अब मन्त्रीको परीक्षा

नापी विभागले सरुवा प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको बेला मन्त्रालय र विभागसामु अब मुख्य चुनौती एउटै छ—सरुवा कसको सिफारिसमा भयो भन्ने होइन, कुन मापदण्डमा भयो भन्ने देखाउने। ट्रेड युनियन लोकतान्त्रिक कर्मचारी व्यवस्थापनको एउटा पक्ष हुन सक्छ। तर कर्मचारी सरुवामा संगठनगत पहुँचले प्रशासनिक मापदण्डलाई विस्थापित गर्‍यो भने त्यसको असर कार्यालयको सेवा प्रवाहसम्म पुग्न सक्छ।

नापी सेवा आफैंमा संवेदनशील प्रशासनिक सेवा हो। जग्गा नापजाँच, नक्सा, कित्ताकाट, अभिलेख तथा भू–सम्बन्धी सेवासँग जोडिएको यस निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन केवल व्यक्तिगत सुविधा वा असुविधाको विषय होइन। विभागको वेबसाइटमै जग्गा नापजाँच तथा नक्सा–स्रेस्ता अद्यावधिकसम्बन्धी निर्देशिकाहरू तथा अन्य प्रशासनिक सामग्री सार्वजनिक छन्।

त्यसैले दुर्गममा खटिने कर्मचारीलाई न्याय, उपत्यकामा बस्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र संगठनमा रहेका कर्मचारीलाई समान मापदण्ड—तीनै पक्षलाई सन्तुलित गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरुवा प्रणाली सुधार्ने हो भने सूची होइन, मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ। नाम होइन, सेवा अवधि बोल्नुपर्छ। पहुँच होइन, कार्यसम्पादन निर्णायक बन्नुपर्छ।

निवेदनकर्ताले अन्ततः यही माग गरेका छन्—सबै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई निश्चित भौगोलिक मापदण्डअनुसार जिम्मेवारी दिइयोस्, दुर्गममा सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइयोस् र एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक उपत्यकामा घुमाइफिराइ ल्याउने परम्परा अन्त्य गरियोस्।

अब प्रश्न नापी विभागतिरै फर्किएको छ—सरुवा साँच्चिकै प्रशासनिक प्रक्रिया हो भने त्यसको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न किन नहुने? यही प्रश्नको उत्तरले यसपटकको सरुवा प्रक्रिया ‘नियमको सूची’ हो कि ‘पहुँचको सूची’ भन्ने बहसको टुंगो लगाउनेछ।