न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ६ असोज । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको कम्पन अब महाशक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिक बैठक र वक्तव्यमा मात्र सीमित छैन।

यसको असर तेलको मूल्य, डलरको विनिमय दर, व्यापारिक सन्तुलन हुँदै अन्ततः सर्वसाधारणको भान्छासम्म पुग्न थालेको छ।

भारतमाथि रुसी तेल खरिदलाई लिएर अमेरिकाले बढाएको दबाब र त्यससँग जोडिएको १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफको जोखिमले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रमा नयाँ अनिश्चितता थपेको छ।

त्यसको प्रत्यक्ष कम्पन नेपालसम्म आइपुग्ने निश्चित आधार भनेको नेपालको भारतसँगको गहिरो व्यापारिक, ऊर्जा र मौद्रिक निर्भरता हो।

अमेरिकाले सेप्टेम्बर १८ मा रुसी ऊर्जा खरिद गर्ने देशमाथि अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

भारत र चीनजस्ता ठूला रुसी तेल खरिदकर्तामाथि यसको सम्भावित प्रभावलाई लिएर बजार र सरकारहरू सतर्क छन्।

भारतले भने आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न स्रोतबाट तेल खरिद गर्ने नीति जारी राख्ने बताएको छ। यहीँबाट नेपालको चिन्ता सुरु हुन्छ।

नेपालको भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध सामान्य छिमेकी व्यापार होइन। भारतसँगको वस्तु व्यापार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा करिब ९.३८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन नेपालको कुल वस्तु वैदेशिक व्यापारको करिब ६२ प्रतिशत हो। त्यही अवधिमा नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमा गएको तथ्यांक छ।

अर्थात् दिल्लीको बजारमा आउने ठूलो परिवर्तनको प्रभाव काठमाडौंको बजारमा नपर्ने कल्पना गर्नु आर्थिक यथार्थबाट आँखा चिम्लिनु हो।

भारु कमजोर हुनुको अर्थ नेपालका लागि के हो ?
भारतीय रुपैयाँ पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको तुलनामा दबाबमा छ। सेप्टेम्बर १८ मा भारु ९५.८७५ प्रतिडलरमा बन्द भएको थियो भने सेप्टेम्बर २२ का लागि बजारले करिब ९५.७५–९५.८० आसपासको कारोबार अपेक्षा गरेको थियो।

तेलको मूल्य, विश्व ब्याजदर र पूँजी प्रवाहजस्ता विषयले भारुमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकले बजार हस्तक्षेप गरिरहेको छ।

नेपालको समस्या अझ संवेदनशील छ। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग १.६ नेपाली रुपैयाँ बराबर १ भारतीय रुपैयाँको पेगमा छ।

त्यसैले भारुको दीर्घकालीन अवमूल्यनले नेपाली रुपैयाँको डलरसँगको मूल्यमा पनि प्रभाव पार्छ। यो मौद्रिक संरचना आफैंमा गलत होइन। यसले भारतसँगको व्यापारमा विनिमय जोखिम घटाएको छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ—भारु कमजोर हुँदा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट खरिद गर्ने वस्तुमा डलर महँगो पर्न सक्छ।

आज नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय दरमा एक अमेरिकी डलरको खरिददर नै करिब १५३ रुपैयाँको आसपास छ। यसको अर्थ हो—नेपालले डलरमा तिर्नुपर्ने हरेक बिल महँगो हुन सक्छ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औषधि, विद्युतीय उपकरण, प्रविधि तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानमा यसको असर पर्न सक्छ। विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्दा पनि विनिमय दरको दबाब महसुस हुन्छ।

भारतमा तेल महँगियो भने नेपाल कहाँ पुग्छ ?
नेपालको अर्को ठूलो जोखिम ऊर्जा हो। भारत विश्वकै प्रमुख तेल आयातकर्तामध्ये एक हो र रुसी कच्चा तेल भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा महत्वपूर्ण बनेको छ।

भारतले सस्तो रुसी कच्चा तेल आयात गरेर आफ्नो रिफाइनिङ प्रणालीमार्फत ऊर्जा लागत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अब अमेरिकाको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भारतमाथि अतिरिक्त व्यापारिक दबाब सिर्जना गरेमा भारतले आफ्नो ऊर्जा खरिद संरचना कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

भारतले रुसी तेलको हिस्सा घटाएर महँगो स्रोतबाट तेल ल्याउनुपर्यो  भने त्यसको असर भारतीय रिफाइनिङ लागतमा पर्न सक्छ। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, ढुवानी लागत, कृषि उत्पादन र औद्योगिक लागतमा दबाब आउन सक्छ।

नेपालका लागि यो विषय झन् संवेदनशील छ, किनकि नेपाल–भारत ऊर्जा आपूर्ति सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। भारतमा इन्धन महँगिँदा नेपालले त्यसबाट पूर्ण रूपमा आफूलाई अलग राख्न सक्दैन।

पेट्रोलको मूल्य बढ्यो भने केवल पेट्रोल पम्पमा मूल्य बढ्ने होइन। त्यसको प्रभाव सार्वजनिक यातायातमा पर्छ। ढुवानी महँगिन्छ। तरकारी, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असर पर्छ। उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ। अन्ततः मुद्रास्फीतिको भार उपभोक्ताको काँधमा पुग्छ। 

भारतको संकट नेपालका उद्योगका लागि अर्को जोखिम
भारतमा अमेरिकी बजारतर्फको निर्यात कमजोर भयो भने भारतीय उद्योगले वैकल्पिक बजार खोज्न सक्छन्। दक्षिण एसियाली बजार त्यसको स्वाभाविक गन्तव्य हुन सक्छ। यहाँ नेपालको बजार विशेष संवेदनशील छ।

खुला सीमाना, ठूलो उपभोक्ता बजार र तुलनात्मक रूपमा कमजोर घरेलु उत्पादन क्षमता भएका कारण भारतमा उत्पादन बढेर वैकल्पिक बजार खोज्ने अवस्था आए नेपालमा आयातको दबाब बढ्न सक्छ।

सस्तो भारतीय वस्तुले नेपाली उपभोक्तालाई तत्काल फाइदा दिन सक्छ। तर दीर्घकालमा त्यसले घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाबाट विस्थापित गर्ने जोखिम पनि हुन्छ।

त्यसैले सरकारले ‘सस्तो सामान आयो, उपभोक्तालाई फाइदा भयो’ भन्ने सतही हिसाबले मात्र हेर्नु हुँदैन। सस्तो आयातले स्वदेशी उद्योग बन्द गरायो भने रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ? उत्पादन क्षमता कसरी बढ्छ ? निर्यात कसरी विस्तार हुन्छ ?

नेपालको व्यापार घाटा घटाउने हो भने उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानैपर्छ। तर नेपालसँग केही सुरक्षा कवच पनि छन् जोखिम मात्र छैन। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स प्रवाहले बाह्य क्षेत्रलाई केही राहत दिएको छ। तर यही आधारमा सरकार ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन।

रेमिट्यान्स हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत हो। भारतमा रोजगारी र व्यापारिक गतिविधिमा कमजोरी आयो भने त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिक र सीमावर्ती अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ।

भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको आम्दानीमा आएको परिवर्तनले नेपालका केही घरपरिवारको आय र उपभोगलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ भन्दैमा अर्थतन्त्र सुरक्षित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ।

अब सरकारसँग ‘प्लान बी’ कहाँ छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो। नेपालले अमेरिकाको नीति परिवर्तन रोक्न सक्दैन। भारतको ऊर्जा नीति बदल्न सक्दैन। भारुको मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन। तर आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

सरकारले अहिले नै तीन तहमा तयारी गर्नुपर्छ।पहिलो—ऊर्जा  सुरक्षा। नेपालले आफ्नै जलविद्युत्को उत्पादन बढाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको आन्तरिक खपत पनि बढाउनुपर्छ।

विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय उद्योग र विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पेट्रोलियम आयात घटाउनु भनेको विदेशी मुद्रा बचत गर्नु मात्र होइन, बाह्य आर्थिक झट्काबाट देशलाई जोगाउनु पनि हो।

दोस्रो—व्यापार विविधीकरण। भारत हाम्रो महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो र रहनेछ। तर एउटै बजारमा अत्यधिक निर्भर रहनु दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण हुन्छ। चीन, बंगलादेश, खाडी क्षेत्र, युरोप, अमेरिका तथा अन्य बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने रणनीति आवश्यक छ।

तेस्रो—स्वदेशी उत्पादनको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने पुरानो शैली होइन, गुणस्तरीय उत्पादन, प्रविधि, सस्तो ऊर्जा, सहज ऋण, कर सुधार र बजार पहुँचमार्फत नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ। अस्वाभाविक डम्पिङ देखिएमा व्यापार उपचारका कानुनी उपकरण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।

काठमाडौंले दिल्लीको खबर पढ्नैपर्छ
आजको विश्व अर्थतन्त्रमा ‘अर्काको समस्या’ भन्ने शब्द धेरै महँगो साबित हुन सक्छ। वासिङ्टन र मस्कोबीचको संघर्ष, दिल्लीमाथिको अमेरिकी दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारको उतारचढावको असर काठमाडौंसम्म आइपुग्न सक्छ। त्यसैले नेपालको आर्थिक कूटनीति केवल औपचारिक भ्रमण र वक्तव्यमा सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालले भारतसँग ऊर्जा, व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्भावित परिदृश्यबारे नियमित संवाद गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु–डलर–नेपाली रुपैयाँको सम्बन्ध, आयात लागत र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने सम्भावित असरको परिदृश्य विश्लेषण गर्नुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयले तेलको मूल्य, विनिमय दर, आयात र मुद्रास्फीतिको सम्भावित संयुक्त प्रभावबारे आकस्मिक योजना बनाउनुपर्छ। किनकि संकट आएपछि बैठक बस्नु तयारी होइन।

संकट आउनुअघि सम्भावित बाटो पहिल्याउनु नै तयारी हो। नेपालले विश्व भूराजनीति बदल्न सक्दैन। तर त्यसको असरबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कति सुरक्षित राख्ने भन्ने निर्णय भने नेपालकै हातमा छ।

भारु कमजोर हुँदैछ भन्ने समाचारलाई केवल विदेशी मुद्रा बजारको एउटा तथ्यांकका रूपमा हेर्ने हो भने हामीले ठूलो अवसर गुमाउनेछौँ। त्यो तथ्यांक वास्तवमा नेपालको आर्थिक संरचनाको ऐना हो—भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता, ऊर्जा परनिर्भरता, तेस्रो मुलुकको आयात र हाम्रो कमजोर उत्पादन क्षमताको। अब प्रश्न भारु कति कमजोर हुन्छ भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न हो—भारु कमजोर हुँदा नेपाल कति तयार छ ?
आजैदेखि यसको उत्तर खोज्नुपर्छ। भोलि बजारमा मूल्य बढेपछि, उद्योग बन्द भएपछि वा विदेशी मुद्रा खर्च बढेपछि सरकारको परम्परागत ‘अब के गर्ने ?’ शैलीले अर्थतन्त्र जोगाउने छैन।

बाह्य आँधी रोक्न नसकिएला, तर आफ्नो आर्थिक घरको छाना बलियो बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि अब चेतावनी होइन, तयारी चाहिन्छ।