न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कर्जा विस्तारको तथ्यांक उत्साहजनक देखिए पनि कृषि, उपभोग र वित्त–अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा गिरावट

काठमाडौं, ६ असोज ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रमा २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

कर्जा विस्तारको यो तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फ बैंकिङ प्रणालीको लगानीले गति लिन थालेको देखिए पनि कर्जा कुन क्षेत्रमा गइरहेको छ भन्ने प्रश्न भने अझै पेचिलो बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ०.४ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ८० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा उल्टै २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घटेको थियो।

अर्थात् गत वर्षको पहिलो महिनामा खुम्चिएको निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह यस वर्ष भने सकारात्मक दिशातर्फ फर्किएको छ। तर कर्जा बढ्यो भन्दैमा अर्थतन्त्रमा लगानीको गुणस्तर पनि सुधारियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।

किनभने बैंकले पैसा बढाएको मात्र होइन, त्यो पैसा कहाँ पुग्यो र त्यसले उत्पादन, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा कति योगदान गर्योि भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा २०८३ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७ प्रतिशतले बढेको छ। यसले एक वर्षको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको आकार विस्तार भइरहेको देखाउँछ। तर कर्जाको संरचनामा आएको परिवर्तनले भने अर्को तस्वीर देखाउँछ।

गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रमा ६२.३ प्रतिशत
राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत रहेको छ। व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ३७.७ प्रतिशत छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत थियो।

यसले बैंकिङ कर्जाको संरचनामा ठूलो उलटफेर नभए पनि व्यक्तिगत तथा घरपरिवारतर्फ जाने कर्जाको हिस्सा केही बढेको देखाउँछ। निजी क्षेत्रका व्यवसाय र उद्योगमा जाने कर्जा तथा घरपरिवारको वित्तीय आवश्यकताबीचको सन्तुलन कस्तो छ भन्ने प्रश्न यसबाट उठ्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ, कर्जा दिने क्षमता पनि छ, तर कर्जाको माग र लगानीको वातावरणबीच अझै दूरी रहेको संकेतसमेत यसले गर्छ।

वाणिज्य बैंकको कर्जा बढ्यो, विकास बैंक खुम्चियो
संस्थागत रूपमा हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढेको छ। वित्त कम्पनीहरूको कर्जा ०.१ प्रतिशतले बढ्दा विकास बैंकहरूको कर्जा भने ०.३ प्रतिशतले घटेको छ।

यसले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा वाणिज्य बैंकहरूको भूमिका अझ प्रमुख रहेको देखाउँछ।

वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा विस्तार हुँदा अर्थतन्त्रका ठूला तथा मध्यम व्यवसायमा लगानी बढ्ने सम्भावना हुन्छ। तर कर्जाको विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन।

बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा पुगिरहेको छ कि सम्पत्ति धितोमा आधारित लगानीमै घुमिरहेको छ भन्ने विषयले अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ।

६३ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा
यहीँ आएर बैंकिङ प्रणालीको अर्को गम्भीर तस्वीर देखिन्छ। २०८३ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६३ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो सुरक्षणमा आधारित रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

अघिल्लो वर्षको साउन मसान्तमा यस्तो कर्जाको हिस्सा ६४.४ प्रतिशत थियो। अर्थात् घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा केही घटेको भए पनि बैंकिङ प्रणालीको कर्जामा यसको प्रभुत्व अझै अत्यधिक छ।

यसले एउटा आधारभूत प्रश्न जन्माउँछ—नेपालको बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनमा लगानी गरिरहेको छ कि धितोमा?

घरजग्गा धितो लिएर कर्जा दिनु आफैंमा गलत होइन। बैंकिङ क्षेत्रमा धितो सुरक्षण एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। तर कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित हुँदा उत्पादनशील उद्यम, कृषि, उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा कर्जा पुग्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय नीतिनिर्माताका लागि महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ।

अर्कोतर्फ चालु सम्पत्ति अर्थात् कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको सुरक्षणमा आधारित कर्जाको हिस्सा १५.३ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा १४.८ प्रतिशत थियो।

यसले चालु सम्पत्तिमा आधारित कर्जाको हिस्सा केही बढेको देखाए पनि घरजग्गा धितोसँग तुलना गर्दा यसको आकार अझै निकै सानो छ।

खनिजदेखि निर्माणसम्म कर्जा विस्तार
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी केही उत्पादनशील तथा पूर्वाधारसम्बन्धी क्षेत्रमा बढेको छ।

खनिज क्षेत्रमा बैंक कर्जा ३.७ प्रतिशतले बढेको छ। धातुजन्य उत्पादन, यन्त्र तथा विद्युतीय सामान उत्पादन तथा मर्मत क्षेत्रमा ३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा २.१ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रमा १.८ प्रतिशत तथा यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १.२ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ।

त्यसैगरी यातायात उपकरण उत्पादन तथा मर्मत क्षेत्रमा ०.८ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा ०.३ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ०.३ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ।

यी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि हेर्दा निजी क्षेत्रमा लगानीको केही आधार विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। विशेषगरी उत्पादन, निर्माण, सेवा तथा पूर्वाधारसँग जोडिएका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनु आर्थिक गतिविधिका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर तस्वीर एकतर्फी छैन।

कृषि र उपभोगमा कर्जा घट्यो
साउन महिनामा वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.१ प्रतिशतले घटेको छ। कृषि क्षेत्रमा ०.९ प्रतिशत र उपभोग्य क्षेत्रमा ०.६ प्रतिशतले कर्जा घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कृषि अर्थतन्त्रको ठूलो आधार भएको मुलुकमा पहिलो महिनामै कृषि क्षेत्रमा बैंक कर्जा घट्नु आफैंमा विचारणीय तथ्य हो।

कृषिमा कर्जा नपुग्नु वा कर्जा माग कमजोर हुनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। किसानको कर्जा पहुँच, ब्याजदर, जोखिम मूल्यांकन, धितोको समस्या, बजारको अनिश्चितता तथा बैंकको कर्जा नीतिले त्यसमा भूमिका खेल्न सक्छ।

त्यसैले कृषि कर्जा घटेको तथ्यांकलाई मात्र हेरेर कारण निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा त्यसका पछाडि रहेका संरचनात्मक समस्या पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ।

आवधिक कर्जा बढ्दा विपन्न वर्गको कर्जा घट्यो
कर्जाको प्रकारअनुसार पनि बैंकिङ प्रणालीको तस्वीर मिश्रित छ। साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको छ। ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा १ प्रतिशतले बढेको छ।

रियल स्टेट कर्जा, जसमा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत समावेश छ, ०.७ प्रतिशतले बढेको छ। हायर पर्चेज कर्जा ०.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर विपन्न वर्गतर्फ जाने कर्जा भने ७.३ प्रतिशतले घटेको छ।

त्यसैगरी अधिविकर्ष कर्जा २.६ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जा १.१ प्रतिशत तथा माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ०.५ प्रतिशतले घटेको छ।

विशेषगरी विपन्न वर्ग कर्जामा आएको ७.३ प्रतिशतको गिरावटलाई सामान्य तथ्यांकका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। बैंकिङ प्रणालीको कर्जा पहुँचलाई समावेशी बनाउने नीतिको प्रभावकारिता र वास्तविक पहुँचमाथि समेत यसले प्रश्न उठाउन सक्छ।

कर्जा बढ्नु मात्रै आर्थिक सुधारको प्रमाण होइन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह हुनु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ। वार्षिक आधारमा ७ प्रतिशतको वृद्धि पनि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तारको क्षमता रहेको प्रमाण हो।

तर यहाँ मूल प्रश्न कर्जाको आकार होइन, कर्जाको उपयोग र प्रतिफल हो। यदि बैंकबाट गएको रकम उद्योग सञ्चालन, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन विस्तारमा पुग्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिविधि बढाउन सक्छ।

तर कर्जा मुख्यतः सम्पत्ति खरिद, घरजग्गा कारोबार वा उत्पादनसँग कमजोर सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भने कर्जा विस्तारको तथ्यांक ठूलो भए पनि त्यसको आर्थिक प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित हुन सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले खोजेको कुरा बैंकको कर्जा बढेको समाचार मात्र होइन, कर्जाबाट उत्पादन बढ्यो कि बढेन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन र आयातमा निर्भरता घट्यो कि घटेन भन्ने उत्तर हो।

बैंकलाई पनि प्रश्न, नीतिनिर्मातालाई पनि
साउनको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि केही प्रश्न खडा गरेको छ। कर्जा माग कमजोर भएको हो वा बैंकहरूले जोखिमका कारण कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाएका हुन्?

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न के समस्या छ? साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जा पहुँच कस्तो छ? कृषि क्षेत्रमा कर्जा घट्नुको कारण के हो? विपन्न वर्गमा कर्जा किन घट्यो? यी प्रश्नको उत्तरबिना निजी क्षेत्रमा कर्जा २३ अर्ब ५८ करोड बढ्यो भनेर मात्र उत्सव मनाउनु पर्याप्त हुँदैन।

किनभने बैंकको कर्जा निजी क्षेत्रको लागि पूँजी हो। तर त्यही पूँजीले उत्पादन बढाउन सकेन भने कर्जाको वृद्धि अन्ततः वित्तीय तथ्यांकमै सीमित हुन सक्छ।

अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र कर्जा प्रवाहबीचको सम्बन्धलाई अब अझ गम्भीर ढंगले हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

साउनको पहिलो महिनाले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ—बैंकको पैसा निजी क्षेत्रमा जान थालेको छ, तर त्यो पैसा कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

२३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कर्जा वृद्धि केवल एउटा अंक होइन। यसभित्र उद्योगीको आशा, व्यवसायीको आवश्यकता, किसानको पहुँच, घरजग्गाको धितो, बैंकको जोखिम र अर्थतन्त्रको भविष्य जोडिएको छ।

त्यसैले अब बहस ‘कति कर्जा गयो?’ मा मात्र होइन, ‘कहाँ गयो, कसले पायो र त्यसले के उत्पादन गर्योक?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस् :
साउनमा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा गरे २३ अर्ब ५८ करोड कर्जा लगानी