न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा लगाइएका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय छानबिनको माग गरेको छ। 
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बुधबारको पदाधिकारी बैठकले छानबिनका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

बैठकले छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेस उपसभापति एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसाल र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई निरन्तर रूपमा पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छ।
पार्टीलाई बदनाम गराउने बदनियतले सरकार निकटकै व्यक्तिहरूबाट नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने र अडियो नाटक उत्पादन गर्ने काम भइरहेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।
वरिष्ठ उपसभापति शर्माले भने, "कांग्रेसको आधिकारिकतामा आर्थिक लेनदेन भयो भन्नु ७ हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको घोर अपमान हो, निर्वाचन आयोगको बदनामी हो, अदालतको ठाडो अवहेलना हो र सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनादर हो।"

उनले यस्ता भ्रमको खेती गर्ने र अडियो नाटक रच्ने षड्यन्त्रकारीहरू कुनै न कुनै दिन कानुनी रूपमै उजागर हुने विश्वास व्यक्त गरे। बहस जनताका आधारभूत समस्या र राष्ट्रिय मुद्दामा हुनुपर्नेमा सरकारकै कारण विषयवस्तु अर्कैतिर मोडिएको शर्माको भनाइ छ।

सरकारले गर्नुपर्ने जनपक्षीय कामका लागि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि सरकार गैरजिम्मेवार बनेर बरालिएको शर्माको टिप्पणी छ । "अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन (कोप) शुरू हुन पाँच दिनमात्र बाँकी छ, त्यसबारे देशको तयारी र छलफल हुनुपर्ने बेला सरकार पूर्ण रूपमा बेखबर र बेपर्वाह छ," शर्माले भने, "सरकारको प्राथमिकता जलवायु संकट हुनुपर्नेमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी हटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अत्यन्तै गलत र दुर्भाग्यपूर्ण हो। अहिले सिंहदरबार र बालुवाटारमा विधिको शासन नभई रमिता चलिरहेको छ।"

जनताको मतअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको जिम्मेवारी पाएको र सोही जनमतअनुसार कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारलाई विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका आधारमा काम गर्न आग्रह गरे।

सत्तामा छु भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न नपाइने र राज्यका सबै काम विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
उपसभापति शर्माले बिनाकारण प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाइएको, सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकूलको निर्णय गर्न बाध्य पारिएको लगायतका घटनाप्रति कांग्रेसको आपत्ति रहेको जनाए ।