न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बैंकको नाफा चम्कियो, वितरणयोग्य मुनाफा खुम्चियो; प्रभु बैंकदेखि हिमालयनसम्म खराब कर्जाको दबाब, नागरिकको रगत–पसिनाबाट जम्मा भएको निक्षेपको सुरक्षामा राष्ट्र बैंक कहिले गम्भीर हुने ?

काठमाडौं, १८ कात्तिक । बाहिरबाट हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नाफाको चमकमा रमाइरहेको देखिन्छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणमा अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाएको तथ्यांक प्रस्तुत हुन्छ ।

सेयरधनीलाई सुनाइने नाफाको कथा पनि कम आकर्षक छैन । तर, बैंकहरूको वित्तीय विवरणको भित्री पाना पल्टाउने हो भने एउटा गम्भीर र चिन्ताजनक तस्बिर देखिन्छ–खराब कर्जाको बढ्दो पहाड, वितरणयोग्य नाफाको खुम्चिँदो आकार र बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यप्रति उठिरहेका अनेकौँ प्रश्न ।

बैंकहरूले नाफा कमाएको देखाउनु र त्यस्तो नाफा वास्तवमै वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु एउटै कुरा होइन । यही अन्तरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था उजागर गरिरहेको छ ।

कागजमा नाफा देखिए पनि वितरणयोग्य नाफा झन्डै शून्यको अवस्थामा पुग्नु सामान्य वित्तीय उतारचढाव मात्र होइन, यसले बैंकहरूको आम्दानीको गुणस्तर, कर्जा असुली क्षमता र भविष्यको वित्तीय स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

अझ चिन्ताको विषय, अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात बढ्दै जानु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा समयमा असुल हुन नसक्दा त्यसले बैंकको आम्दानी, पुँजी र लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

खराब कर्जाको भार बढ्दै जाँदा बैंकले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) का लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । परिणामतः नाफा देखिए पनि वितरणयोग्य रकम खुम्चिन्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको चमकदार बाहिरी आवरणभित्र लुकेको दबाबलाई प्रस्ट पार्छ ।

खराब कर्जाको सूचीमा प्रभु बैंक अगाडि
वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण केलाउँदा खराब कर्जाको अवस्था सबै बैंकमा समान छैन । उपलब्ध विवरणअनुसार प्रभु बैंक खराब कर्जाको अनुपातमा सबैभन्दा माथि देखिएको छ । त्यसपछि एनआईसी एसिया बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिएको छ ।

त्यस्तै, मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि हालै हिमालयन बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको बैंक पनि खराब कर्जाको दबाबबाट मुक्त देखिँदैन । उपलब्ध विवरणमा खराब कर्जाको अनुपात उच्च रहेका बैंकमध्ये हिमालयन बैंक चौथो स्थानमा रहेको उल्लेख छ ।

कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खराब कर्जाको अवस्थासमेत निगरानीयोग्य देखिन्छ । एभरेष्ट बैंकलगायत अन्य बैंकमा पनि खराब कर्जाको दबाब बढेको विवरणले संकेत गर्छ ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ–बैंकहरूको खराब कर्जा किन बढिरहेको छ ? कर्जा प्रवाह गर्दा गरिएको जोखिम मूल्यांकन कमजोर भएको हो ? ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमताभन्दा बढी ऋण दिइएको हो ?

बैंकभित्रको कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा व्यावसायिकता कमजोर भएको हो ? अथवा आर्थिक मन्दी, व्यवसायमा आएको संकुचन र बजारको कमजोर मागले ऋणीलाई साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्या एको हो ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनको मात्र विषय रहेन । समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको राष्ट्रिय चासो बनिसकेको छ ।

पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको खराब कर्जा : सामान्य संकेत होइन
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु गम्भीर जोखिमको संकेत मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको कर्जा गुणस्तर, असुली क्षमता, व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र जोखिम नियन्त्रण प्रणालीमाथि विशेष निगरानी आवश्यक हुन्छ ।

खराब कर्जा भन्नाले ऋणीले निर्धारित समयभित्र साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय वर्गमा परेको कर्जालाई बुझिन्छ । यस्तो कर्जा बढ्दै जानु भनेको बैंकले गरेको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु हो ।

बैंकको मुख्य व्यवसाय नै निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसलाई कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्ने हो । नागरिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ, पसिना र भविष्यका लागि बचत गरेको रकम बैंकमा जम्मा गर्छन् ।

बैंकले त्यही रकमलाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, घरजग्गा, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छ । तर, कर्जा प्रवाहमा लापरबाही भयो, ऋणीको क्षमताको सही मूल्यांकन भएन वा असुली प्रक्रियामा कमजोरी देखियो भने त्यसको मूल्य अन्ततः बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यले चुकाउनुपर्छ ।

पाँच प्रतिशतको सीमालाई सबै बैंकमा लागू हुने स्वतः संकट घोषणा गर्ने कानुनी रेखाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । तर, यस्तो अनुपात नाघ्नु जोखिम व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बलियो संकेत भने अवश्य हो ।

अर्बौंको नाफा तर बाँड्नलाई पैसा छैन !
बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिने नाफा र वितरणयोग्य नाफाबीचको अन्तर अहिले सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ ।

बैंकले नाफा कमाएको घोषणा गरे पनि सम्भावित कर्जा नोक्सानी, नियामकीय प्रावधान, सञ्चित घाटा र अन्य वित्तीय दायित्वका कारण सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता सीमित हुन सक्छ ।

यसले बैंकहरूको नाफाको वास्तविक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछ । नाफा कागजमा देखिनु एउटा कुरा हो, त्यो नाफा नगद प्रवाह र कर्जा असुलीबाट दिगो रूपमा समर्थित हुनु अर्को कुरा हो ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज आम्दानीको अनुमान गर्छ । तर, ऋणीले साँवा र ब्याज नै तिर्न सकेन भने अनुमानित आम्दानी वास्तविक आर्थिक उपलब्धि बन्न सक्दैन ।

खराब कर्जाको जोखिम बढेपछि बैंकले नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि रकम छुट्याउनुपर्छ । यसले नाफा घटाउँछ र लाभांश वितरण गर्ने क्षमतामा समेत असर पार्छ ।

यसकारण बैंकको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गर्दा कुल नाफाको अंक मात्र हेरेर पुग्दैन । वितरणयोग्य नाफा, खराब कर्जाको अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता, तरलता र कर्जा असुलीको अवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणलाई आकर्षक अंकको प्रतिस्पर्धा बनाउने होइन, वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यको ऐनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि जोखिममुक्त छैनन्
समस्या वाणिज्य बैंकमा मात्र सीमित छैन । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा समेत खराब कर्जाको दर उच्च देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा सानो पुँजी र सीमित स्रोतसाधन भएका वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको दबाब अझ संवेदनशील हुन सक्छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले स्थानीय व्यवसाय, साना उद्यमी, व्यापार तथा व्यक्तिगत कर्जामा ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा असुली प्रभावित हुन सक्छ ।

ऋणीको आम्दानी घट्नु, व्यवसाय बन्द हुनु, बजारमा माग कमजोर हुनु र लगानी प्रतिफल नआउनुले वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरमा असर पार्छ ।

तर, आर्थिक मन्दीलाई देखाएर सबै कमजोरीबाट बैंक व्यवस्थापनले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन । कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम मूल्यांकन कसरी गरियो ? धितोको वास्तविक मूल्यांकन भयो कि भएन ?

ऋणीको भुक्तानी क्षमता जाँचियो कि जाँचिएन ? एउटै समूह वा सीमित व्यक्तिमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित गरियो कि गरिएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनैपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको निगरानी कहाँ छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक र नागरिकको निक्षेप सुरक्षाको महत्वपूर्ण संरक्षकसमेत हो । त्यसैले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने औपचारिकतामा मात्र आफूलाई सीमित राख्न मिल्दैन ।

कुन बैंकमा खराब कर्जा किन बढ्यो ? कुन क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा सबैभन्दा बढी जोखिममा छ ? कर्जा प्रवाह गर्दा नियम उल्लंघन भएको छ कि छैन ?

बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र कर्जा स्वीकृति समितिको भूमिका कस्तो छ ? सम्भावित वित्तीय अनियमितता वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ कि छैन ? यस्ता विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले जोखिममा रहेका बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोको विशेष परीक्षण गर्नुपर्छ । ठूला कर्जाको गुणस्तर, धितो मूल्यांकन, सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । तर, ऋण असुलीको नाममा वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिने र जानाजानी कर्जा नतिर्ने प्रभावशाली ऋणीलाई राजनीतिक वा आर्थिक पहुँचका आधारमा संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनले गरेका निर्णयका कारण बैंकलाई ठूलो नोक्सानी भएको प्रमाणित भएमा जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । नियामकीय कमजोरी देखिएमा त्यसको पनि जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ ।
निक्षेपकर्ताको पैसा कसले जोगाउने ?

बैंकमा जम्मा भएको रकम कुनै बैंक सञ्चालकको निजी सम्पत्ति होइन । त्यो सर्वसाधारण नागरिकको पसिना, श्रम र वर्षौंको बचत हो । कसैले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स हो, कसैले जीवनभरको कमाइबाट जोगाएको रकम हो, कसैले छोराछोरीको शिक्षा, उपचार र बुढेसकालका लागि छुट्याएको बचत हो ।

त्यही रकमबाट बैंकले कर्जा प्रवाह गर्छन् र व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जाको समस्यालाई सेयर बजारको उतारचढाव वा बैंकहरूको आन्तरिक व्यावसायिक समस्याका रूपमा मात्र हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ ।

बैंकमा नागरिकको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । एकपटक त्यो विश्वास कमजोर भयो भने बैंकिङ प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास हुन सक्छ । त्यसको असर निक्षेप संकलन, लगानी, आर्थिक गतिविधि र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ ।

बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दा त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकले नै बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले समस्या गम्भीर हुनुअघि नै नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

अब भाषण होइन, बैंकिङ क्षेत्रको शल्यक्रिया आवश्यक
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई बचाउन अहिले सामान्य आश्वासन र औपचारिक अनुगमन पर्याप्त छैन । आवश्यक छ–तथ्यमा आधारित कठोर परीक्षण, पारदर्शिता र जिम्मेवारी निर्धारण ।

पहिलो, सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोस्रो, खराब कर्जा बढ्नुका कारण बैंकपिच्छे छुट्याएर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, कर्जा प्रवाहमा भएको सम्भावित अनियमितता र कमजोर जोखिम व्यवस्थापनको छानबिन गर्नुपर्छ । चौथो, जानाजानी कर्जा नतिर्ने ठूला ऋणीमाथि निष्पक्ष कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

पाँचौँ, बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा र वास्तविक वित्तीय अवस्थाबीचको अन्तर निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसका साथै, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई मात्र उपलब्ध गराइनुपर्छ । खराब कर्जालाई कागजी प्रक्रियाबाट राम्रो देखाउने वा समस्याग्रस्त कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी हुनुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिनु आफैँमा बैंकहरू धराशायी भइसके भन्ने निष्कर्ष होइन । तर, जोखिम बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नु झन् ठूलो गल्ती हुनेछ । समयमै सुधारका कदम चालिएनन् भने आजको खराब कर्जा भोलिको गम्भीर वित्तीय संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ । 

अन्ततः बैंकिङ क्षेत्रको सफलता अर्बौंको नाफा देखाउने क्षमताले होइन, सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वित्तीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्ने क्षमताले मापन हुनुपर्छ ।

नागरिकको रगत–पसिनाबाट सञ्चित रकममाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन । बैंक सञ्चालकलाई पनि छैन, ऋणीलाई पनि छैन र नियामक निकायलाई समेत छैन । बैंकको नाफा र घाटाको हिसाबकिताबभन्दा माथि निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व आउनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अब आँखा चिम्लेर तथ्यांक हेर्ने होइन, आँखा खोलेर जोखिमको जरो पहिचान गर्नुपर्छ । बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिएको खराब कर्जाको पहाडलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसको मूल्य बैंकका सञ्चालकले मात्र होइन, लाखौँ सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैले प्रश्न सीधा छ–नागरिकको पसिनाबाट बनेको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंक अझै कहिलेसम्म पर्खेर बस्ने ? बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउन अब तत्काल कठोर निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको घण्टी बज्नैपर्छ ।