न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला महानिर्देशक र आयोजना निर्देशक प्रहरी नियन्त्रणमा; ठेक्का प्रक्रियामाथि हस्तक्षेपको आशंका, पक्राउको वास्तविक कारण अझै रहस्यमै

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर सरकारको कदमले प्रशासनिक तथा निर्माण क्षेत्र तरंगित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि ठेक्का प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरीले बिहीबार महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहाको लहान र आयोजना निर्देशक रिजाललाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवैलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ । तर, उनीहरूलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो, के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ र पक्राउको कानुनी आधार के हो भन्नेबारे प्रहरीले औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

सबैभन्दा चासोको विषय के छ भने, आयोजनाको हेडवर्क र विद्युत् गृह निर्माणसम्बन्धी ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय नजिकिँदै गर्दा दुई जिम्मेवार अधिकारी पक्राउ परेका छन् । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा तीन चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए । उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यतालिका तय भएको थियो ।

ठेक्का प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख नै प्रहरी नियन्त्रणमा पुग्नु सामान्य घटना होइन । यसले आयोजनाको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, निर्णयको पारदर्शिता र सरकारी निकायको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघि एकपटक ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि पुनः प्रतिस्पर्धामार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै सम्बन्धित उच्च अधिकारी पक्राउ पर्नुले ठेक्का प्रक्रियामा कसको स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दबाब सिर्जना गर्ने, कुनै कम्पनीलाई अनुकूल वातावरण बनाउने वा ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले पक्राउ गरिएको हो भन्ने विषय अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । तर, ठेक्का खुल्ने पूर्वसन्ध्यामा भएको यो घटनालाई संयोग मात्र मानेर पन्छिन सकिने अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले साँच्चिकै अनियमितता छानबिन गर्न खोजेको हो भने पक्राउको कारण, अनुसन्धानको विषय र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोषी भए प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर कसैलाई दबाबमा राख्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, न कि शक्ति, पहुँच र दबाबको खेल । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा भएको भनिएको यो पक्राउले अब सरकारकै नियतमाथि जवाफ मागिरहेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता रोक्न पक्राउ गरिएको हो कि ठेक्कालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन दबाब सिर्जना गरिएको हो ? यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।