राज्यका निकायमा विकृति अन्त्य नगरी सुशासन सम्भव छैन : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अदालत, प्रहरी, सेना लगायत राज्यका संवेदनशील अंगहरू नै आचरण र नैतिकतासम्बन्धी विवादमा तानिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले उन्नत लोकतन्त्रमा कोही पनि जन्म, पद, पहुँच, धन वा शक्तिका आधारमा कानुन र सामाजिक मर्यादाभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका हुन्।
उनले अहिले सुशासन र समृद्धि देशको प्रमुख एजेन्डा बनिरहेको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अंगमा जरा गाडेका विकृति र विसंगति अन्त्य नगरी सुशासन स्थापना गर्न नसकिने धारणा राखेका छन्।
राज्यका निकायमा रहेका विकृति सफा नगरी र अनियमितताबाट मुक्त नभई सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। सुशासनबिना समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नसमेत नसकिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
भट्टराईले विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने नाममा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कारबाही गर्न खोज्दा वास्तविक दोषी उम्किन सक्ने जोखिमतर्फ पनि सचेत गराएका छन्।
उनले लेखेका छन्, “परन्तु सबै ‘चरा’माथि एकैसाथ निसाना साध्दा कुनै पनि ‘चरा’ नमर्ने खतरा हुन्छ !”
उनको यो अभिव्यक्तिले राज्यका निकायमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने अभियान तथ्य, प्रमाण र निष्पक्षताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्छ।
त्यस्तै, लोकतन्त्रमा विधिको शासन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टराईले सत्ताको नेतृत्वमा रहनेहरूले पनि विधिको पालना गर्नैपर्ने बताएका छन्।
राज्यका संवेदनशील अंगलाई नैतिक, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने तथा कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको मान्यता स्थापित गर्ने विषय अहिलेको सुशासन बहसको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
भट्टराईको अभिव्यक्तिले राज्यका निकायमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुका साथै सुशासनको नाममा हुने कारबाहीसमेत विधिसम्मत, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

