न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

म्याग्दी, ११ कात्तिकः असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षापछि कालीगण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले म्याग्दीसहित पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङको जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो क्षति पुग्यो । कतिपय बस्ती उजाडिए भने सयौँ परिवार विस्थापित भए । वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका पूर्वाधार क्षणभरमै क्षतविक्षत बने ।

    यो विपत्ति प्राकृतिक घटनाको परिणाम मात्र थियो कि प्रकृतिमाथिको मानवीय हस्तक्षेप र लापरबाहीले क्षति थप बढायो ? कालीगण्डकीको बाढीपछि यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतका प्रमुख शम्भुकुमार मिश्रका अनुसार अत्यधिक वर्षासँगै अव्यवस्थित सडक निर्माण, भलपानीको उचित निकास नहुनु, जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्कने ढुङ्गामाटोको असुरक्षित व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन पनि बाढीपहिरोका जोखिम बढाउने मानवीय कारण हुन् ।

    “पहिले धेरै दिनसम्म पर्ने झरी पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण एक–दुई दिनमै सीमित हुने तर वर्षाको मात्रा बढी हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मनसुन बाहिरिँदै गर्दा भएको अस्वाभाविक वर्षा मात्र बाढीपहिरोको कारण होइन ।” मिश्रका अनुसार ग्रामीण सडकमा भलपानीको उचित व्यवस्थापन नहुनु, निर्माणका क्रममा निस्कने माटो सुरक्षित स्थानमा नराख्नु र मापदण्डभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुले प्राकृतिक जोखिमलाई थप बढाएको छ ।

    जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म म्याग्दीका विभिन्न वर्षामापन केन्द्रमा अत्यधिक वर्षा भएको थियो । सदरमुकाम बेनीमा २९९ मिलिमिटर, रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगमा २५१.७ मिलिमिटर र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ रातोपानीमा २३६ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो । रातोपानीमा असोज १० गते ९६.६ मिलिमिटर र ११ गते एकै रात ११४.६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । मुस्ताङको लेतेमा ८७.५ मिलिमिटर, मार्फामा ९७ मिलिमिटर र जोमसोममा ५८.६ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो । मनसुन बाहिरिने समय नजिकिँदै गर्दा परेको अस्वाभाविक वर्षाले पहाडी भूभागमा पहिरो र नदीमा बाढीको जोखिम बढाएको हो । 

मानवीय क्षति र विस्थापन

    बाढीपहिरोका कारण म्याग्दीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना बेपत्ता छन् । सडक, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइ र निजी सम्पत्तिमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताउनुभयो । “जिल्लाभर १११ घर पूर्ण रूपमा क्षति भई परिवार विस्थापित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने ३४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।” क्षतिको विवरण सङ्कलन पूरा हुँदा क्षतिको मात्रा अझ बढ्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । सावधानी र पूर्वतयारीका कारण मानवीय क्षति तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीको भनाइ छ ।

    अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पाउद्धार, गिवाङ, झारवाङ, किन्दु, धस्केखर र महभीरलगायत बस्तीका दुई सय ५० जनाभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । मनसुन कमजोर भएपछि उनीहरू आश्रयस्थलबाट आफन्तका खाली घर खोजेर बस्न थालेका छन् । पहिरोका कारण चिराचिरा परेका पहाड र जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासी भने भूगर्भविद्को स्थलगत अध्ययन र सुझावको प्रतीक्षामा छन् । विस्थापित परिवारका लागि तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नुका साथै जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र भविष्यमा हुन सक्ने क्षति रोक्ने उपाय खोज्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

सडक र विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति

    असोजको विपद्ले म्याग्दीमा सडक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला, बेनी–बागलुङ र बेनी–दरवाङ–मुना सडकका विभिन्न खण्ड क्षतिग्रस्त भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर र बेनी–मुना–ढोरपाटन सडकमा क्षति पुगेपछि अस्थायी तथा वैकल्पिक मार्गबाट यातायात सञ्चालन गरिएको छ । तर यात्रा पहिलेको जस्तो सहज छैन ।

    कालीगण्डकी करिडोर मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार बाढीपहिरोले सडक संरचनामा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पु¥याएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न तीन अर्ब ५० करोडदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान छ । बेनी–घाँसा ३३ किलोमिटर सडक खण्डमा मात्रै नौ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा बगेको छ ।

    बाढीले कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको २२० केभी प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पु¥याएको छ । दानादेखि कुश्मातर्फ तीनवटा हाइटेन्सन टावर जगसहित ढलेका छन् भने अर्को एउटा टावरमा क्षति पुगेको छ । यसका कारण मिस्त्रीखोला, नीलगिरि, घलेम्दी र थापाखोलालगायत जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब १७५ मेगावाट विद्युत् २० दिनसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पोखरा ग्रिड महाशाखाका प्रमुख तथा उपप्रबन्धक रोशन खड्काका अनुसार भिरकाटेमा आपत्कालीन टावर निर्माण र वैकल्पिक प्राविधिक उपाय अपनाएर २१ दिनपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गरिएको थियो । स्थायी टावर निर्माण तथा मर्मतको काम पनि अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

अव्यवस्थित सडक निर्माणको असर

    म्याग्दीका सबै ४५ वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । सडक पहुँच विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि निर्माण र स्तरोन्नतिका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा जोखिम बढेको देखिन्छ । सडक फराकिलो बनाउने क्रममा भित्ता काट्ने र पहिरो पन्छाउने गरिन्छ । त्यसबाट निस्किएको माटो तथा ढुङ्गा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन नगरी खोल्सामा फाल्ने प्रवृत्ति छ । वर्षाको पानीसँगै त्यस्तो सामग्री सहायक खोलाबाट म्याग्दी, राहुघाट र कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ । ग्रामीण सडकबाट बग्ने भलपानीको उचित निकास नहुँदा पनि पहिरो र कटानको जोखिम बढाएको छ । 

    बेनी–जोमसोम कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वि शर्मा अव्यवस्थित रूपमा खनिएका सहायक तथा ग्रामीण सडकले मुख्य राजमार्गसमेत जोखिममा पारेको बताउनुहुन्छ । “सडक आयोजना निर्माणका क्रममा माटोको व्यवस्थापनलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जथाभावी सहायक सडक खन्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण नगर्ने हो भने अर्बौँ लगानीमा बनेका राष्ट्रिय राजमार्गमा सधैँ समस्या दोहोरिन सक्छ ।” सडक निर्माण गर्दा पहाडको भौगोलिक अवस्था, पानीको निकास र माटोको प्रकृतिको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । निर्माणबाट निस्कने सामग्रीलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र वर्षाको पानीलाई व्यवस्थित रूपमा निकास दिने व्यवस्था गर्न सके जोखिम घटाउन सकिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको माटो व्यवस्थापन

    कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ खन्दा निस्कने ढुङ्गामाटो अर्थात् ‘मकिङ’ को उचित व्यवस्थापन नहुनु पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । कालीगण्डकी नदीमा २४६ मेगावाटका दुईवटा र म्याग्दी नदीमा २०३.५ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा निस्कने माटो र गेग्रान सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन नगर्दा नदीको बहाव तथा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

    धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका गजबहादुर थापा (रत्न)ले जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्किएको माटो र मकिङ जथाभावी थुपार्दा म्याग्दी नदीले धार परिवर्तन गरी आफ्नो १८ रोपनी जग्गा पहिरो र कटानको जोखिममा पारेको गुनासो गर्नुभयो । भारवाङका स्थानीयवासी थमन जुग्जालीले पनि आयोजना निर्माणका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो । 

    उहाँका अनुसार नदी किनारमा माटो र मकिङ थुपार्ने तथा पानीसँगै बग्ने गरी छाड्ने प्रवृत्तिले नदीमा गेग्रानको मात्रा बढाउनुका साथै तटीय क्षेत्रमा कटानको जोखिम बढाएको छ । “सुरुङबाट निस्किएको माटो र मकिङलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सर्त पालना भएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बारुद मिसिएको मकिङका कारण म्याग्दी नदीका माछालगायत जलचरसमेत जोखिममा परेका छन् ।” आयोजना निर्माणका क्रममा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त पालना गराउनु र निर्माणजन्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

नदी दोहन र जलवायु परिवर्तन

    कालीगण्डकी नदीको बहाव परिवर्तन र तटीय क्षेत्रमा भएको क्षतिसँग नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननलाई पनि जोडेर हेरिएको छ । नदीभित्र डोजर प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा नदीको प्राकृतिक स्वरूप तथा किनारको स्थिरतामा असर पर्न सक्छ । कालीगण्डकी सभ्यता बचाउन अभियानका अभियन्ता आरके आदिप्त गिरी नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

    नदीको धार परिवर्तन हुने गरी उत्खनन् गर्दा पूर्वाधारको जग कमजोर बन्ने र तटीय बस्तीमा कटानको जोखिम बढ्ने उहाँको भनाइ छ । “विकास आयोजना निर्माण गर्दा निस्कने सामग्रीको व्यवस्थापनलाई पनि निर्माणकै अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।”

    पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा पनि कालीगण्डकीको बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार त्यहाँ ७५ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् भने २७ घर जोखिममा छन् । बाढीबाट विस्थापित ७५ परिवारका महिला, पुरुष र बालबालिकासहित ठूलो जनसङ्ख्या प्रभावित भएको छ । फर्से टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामु सुवेदी नदी दोहनका कारण बाढी बस्तीमा पसेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार डोजर प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा कालीगण्डकीको धार परिवर्तन भई बस्तीमा क्षति पुगेको हो ।

    यता, अध्ययनकर्ता प्रकाश शर्मा कालीगण्डकीको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले मौसमी चक्रमा परिवर्तन ल्याउँदा कम वर्षा हुने हिमाली क्षेत्रमा पनि असामान्य वर्षाको जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ । अत्यधिक वर्षाले भिरालो भूभागबाट बालुवा, ढुङ्गा र लेदो बगाएर नदीमा मिसाउँदा बहाव बढ्न र तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुग्न सक्छ ।

    शर्माले वातावरणीय विनाशलाई विद्वान् रोब निक्सनको ‘सुस्त गतिमा हुने हिंसा’ अवधारणासँग जोड्नुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रकृतिमाथिको हस्तक्षेपको असर तत्कालै नदेखिए पनि समयक्रममा त्यसले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ । यस्तो विनाशको मार प्रायः नदी किनार र पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न समुदायले खेप्नुपर्ने अवस्था छ । “प्रकृतिको दोहनबाट लाभ लिनेहरू सुरक्षित स्थानमा रहन सक्छन् । तर नदी किनार र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारणले घर, जमिन र जीविकोपार्जन गुमाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विकासको शैलीमा पुनरवलोकन आवश्यक

    कालीगण्डकीको बाढीले राहत र पुनर्निर्माणसँगै विकास निर्माणको शैलीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना निर्माण र नदीजन्य पदार्थको उपयोग विकासका आवश्यकता हुन् । तर प्राकृतिक भूगोल, नदीको बहाव र वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गरेर गरिने निर्माणले विकासका संरचनालाई नै विनासको कारण बनाउन सक्छ ।

    भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित बस्ती विकास, सडकको भलपानी व्यवस्थापन, निर्माणजन्य सामग्रीको उचित विसर्जन र नदी दोहन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै विपद्पूर्व सूचना प्रणाली र स्थानीय समुदायको तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षित व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”

    कालीगण्डकीको बाढीले प्रकृतिको सीमालाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास दिगो हुन नसक्ने पाठ सिकाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकिए पनि मानवीय लापरबाहीबाट बढ्ने जोखिम घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रकृतिको संरक्षण, जिम्मेवार विकास र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । अन्यथा विकासका नाममा गरिने लापरबाहीको मूल्य फेरि पनि नदी किनारका बस्ती र सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्नेछ ।