न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

हिजो मन्त्रीका कोठामा माछा बजार, आज करिडोरमा सन्नाटा ! बालेन सरकारपछि घटेको चहलपहलले उठाएको प्रश्न—सिंहदरबार जनताको सेवाकेन्द्र कि पहुँचवालाको कमाइखाने अखडा?

काठमाडौं, २९ असोज । दसैँको मुखमा सिंहदरबार सधैँझैँ यसपालि पनि गुल्जार हुनुपर्ने हो। मन्त्रालयका ढोकामा मानिसको ओहोरदोहोर, मन्त्रीका कार्यकक्षबाहिर भीड, सचिवालयमा फोनको घण्टी, चिया पसलमा राजनीतिक गफ र करिडोरमा फाइल बोकेर दौडिनेहरूको लस्कर देखिनुपर्ने हो।

विगतका वर्षमा दसैँ नजिकिँदै जाँदा सिंहदरबारको दृश्य यस्तै हुन्थ्यो। मन्त्री भेट्न आउने नेता, कार्यकर्ता, ठेकेदार, व्यवसायी, विभिन्न स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि र आफ्ना काम फत्ते गराउन खोज्नेहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो।

तर यसपालिको दसैँमा सिंहदरबारको चहलपहल पहिलेभन्दा फरक देखिएको चर्चा छ। हिजो मन्त्रीका कार्यकक्षबाहिर देखिने भीड, मन्त्रालयका गल्लीमा सुनिने राजनीतिक गफ र पहुँचका आधारमा काम मिलाउनेहरूको दौडधुप घटेको हो भने यो केवल प्रशासनिक दृश्यमा आएको परिवर्तन मात्र होइन।

यसले नेपालको राजनीतिक संस्कार, सरकारी कार्यालयमा हुने पहुँचको अभ्यास र राज्यसत्तासँग जोडिएको स्वार्थको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

सिंहदरबारमा मानिस कम देखिनु आफैँमा कुनै उपलब्धिको प्रमाण होइन। तर सिंहदरबारमा काम गराउन जाने नागरिकले बिचौलिया खोज्न नपर्ने, मन्त्रीको ढोका ढकढक्याउन राजनीतिक झण्डा बोक्न नपर्ने र सरकारी निर्णयका लागि कसैको खल्ती तातो बनाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको हो भने त्यो परिवर्तनको संकेत अवश्य हो।

प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—सिंहदरबारको भीड जनताको सेवाका लागि थियो कि सत्ताको वरिपरि घुम्ने स्वार्थको कारोबारका लागि?

दसैँ आउँथ्यो, सिंहदरबारमा राजनीतिक मेला लाग्थ्यो
दसैँ नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पर्वमध्ये एक हो। गाउँघरमा घर लिपपोत हुन्थ्यो, सहरमा किनमेलको चटारो बढ्थ्यो, किसान खेतबारीको काम सकेर घर फर्कन्थे, मजदुर ज्याला बुझेर परिवारसँग चाड मनाउने तयारी गर्थे। तर राजनीतिक वृत्तमा दसैँको अर्को दृश्य पनि देखिन्थ्यो—सिंहदरबार र मन्त्रीका निवासमा बढ्ने चहलपहल।

मन्त्री भेट्न जानेहरूका आआफ्नै उद्देश्य हुन्थे। कसैलाई रोकिएको फाइल अघि बढाउनु थियो, कसैलाई सरुवा मिलाउनु थियो, कसैलाई नियुक्तिको आशा थियो, कसैलाई ठेक्काको हिसाब मिलाउनु थियो। कसैलाई सरकारी निकायमा अड्किएको काम फत्ते गराउनु थियो भने कसैलाई राजनीतिक पहुँचको नवीकरण गर्नु थियो।

सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता दसैँको मुखमा मन्त्री र शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सक्रिय हुने गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्थ्यो। कतिपयका लागि मन्त्री भेट्नु औपचारिकता हुन्थ्यो, कतिपयका लागि शुभकामना आदानप्रदान र कतिपयका लागि आफ्ना स्वार्थका फाइल अघि बढाउने अवसर।

त्यसैले सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा दसैँअघि भीड बढेको देख्दा प्रश्न उठ्थ्यो—यो जनताको कामको चाप हो कि पहुँचको खेती?

राजनीतिक दलको कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म फैलिएको सम्बन्धको जालोमा सबै भेटघाटलाई एउटै तराजुमा तौल्न मिल्दैन। मन्त्रीसँग भेट्न आउने सबै व्यक्ति बिचौलिया हुँदैनन्।

सरकारी कार्यालयमा नागरिकको काम हुनु स्वाभाविक हो। तर जनताको सेवाका लागि बनेका कार्यालयमा केही व्यक्तिको पहुँच अस्वाभाविक रूपमा प्रभावशाली हुने, उनीहरूकै सिफारिसमा काम हुने र सामान्य नागरिक लामो समयसम्म ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने अवस्था छ भने त्यो प्रशासनिक विकृतिको संकेत हो। दसैँको मुखमा देखिने भीडको वास्तविक अर्थ बुझ्न यही भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।

‘दसैँ खर्च’ को संस्कार कि पहुँचको अर्थतन्त्र ?
नेपाली राजनीतिक संस्कारमा दसैँका बेला शुभकामना आदानप्रदान, भेटघाट र सहयोगको परम्परा पुरानै हो। तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले चाडपर्वको नाममा राज्यको स्रोत प्रयोग गरेर राजनीतिक लाभ बाँड्ने, पहुँचवालालाई अनुचित सुविधा दिने वा निर्णय प्रक्रियालाई व्यक्तिगत सम्बन्धको अधीनमा राख्ने अभ्यास गरेको प्रमाण भेटिएमा त्यो परम्परा होइन, जवाफदेहिताको प्रश्न हो।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समर्थकको अपेक्षा पनि कम हुँदैन। चुनावमा खटिएका कार्यकर्ताले नेताबाट सहयोग खोज्छन्। नेताले आफ्ना समर्थकलाई खुसी राख्न चाहन्छन्।

मन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउने चाहना राख्न सक्छन्। तर यी सबै आकांक्षा सार्वजनिक प्रशासनको ढोकाभित्र प्रवेश गरेपछि राज्यको कानुन, बजेट र प्रक्रियाको सीमामा बाँधिनुपर्छ।

सरकारी रकम कसैको निजी सम्पत्ति होइन। मन्त्रीको कुर्सी व्यक्तिगत दान बाँड्ने आसन होइन। मन्त्रालयको बजेट दलका कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने कोष होइन। सार्वजनिक स्रोतको वितरण कानुन, मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ।

दसैँका बेला मन्त्रालयमा रकम बाँडिने गरेको भन्ने चर्चा छ भने त्यसको प्रकृति स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो कानुनबमोजिमको राहत वा स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गतको भुक्तानी हो कि पहुँचका आधारमा गरिएको अनुचित वितरण?

प्रमाणबिना सबैलाई एउटै आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन। तर सार्वजनिक स्रोत राजनीतिक कृपाको साधन बनेको छ भने त्यसबारे प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो।

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले जनताको पैसाबाट जनताकै हितमा काम गर्नु र आफ्नो राजनीतिक घेरा बलियो बनाउन राज्यको स्रोत प्रयोग गर्नुबीच आकाश–जमिनको अन्तर छ। पहिलो शासन हो, दोस्रो स्वार्थको सम्भावित खेल।

बालेन शाह सरकारपछि बन्द भयो त बिचौलियाको ढोका ?
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सिंहदरबारमा बिचौलिया र दलालको चहलपहल घटेको हो भने त्यसलाई सामान्य परिवर्तन मानेर छाड्न मिल्दैन। तर यस्तो निष्कर्षलाई प्रमाण, तथ्य र प्रशासनिक विवरणले पुष्टि गर्न आवश्यक छ।

सरकार परिवर्तनसँगै सिंहदरबारको राजनीतिक वातावरण फेरिन सक्छ। मन्त्रीका सचिवालयको शैली बदलिन सक्छ। भेटघाटको समय, पहुँचको प्रक्रिया र निर्णय गर्ने तरिका फेरिन सक्छ।

पहिले सहजै भेटिने व्यक्तिलाई अहिले भेट्न कठिन हुन सक्छ। कुनै फाइल अघि बढाउन राजनीतिक सिफारिसको प्रभाव घटेको हुन सक्छ। तर बाहिर भीड घटेको दृश्यले मात्रै बिचौलियाको सञ्जाल पूर्ण रूपमा समाप्त भएको प्रमाण दिँदैन।

बिचौलिया कुनै एउटा ढोकाबाट मात्र प्रवेश गर्दैन। उसले कहिले मन्त्रीको सचिवालय, कहिले कर्मचारीको सम्पर्क, कहिले राजनीतिक दलको सम्बन्ध र कहिले ठेक्का वा नियुक्तिसँग जोडिएको स्वार्थमार्फत प्रभाव जमाउन सक्छ। बाहिरको भीड हराउँदैमा भित्रको सेटिङ स्वतः समाप्त हुँदैन।

त्यसैले बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारमा कति मानिस देखिए भन्ने होइन, सरकारी निर्णय कति पारदर्शी भए भन्ने हो।

मन्त्रीको ढोकामा भीड घट्यो तर ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा बढेन भने परिवर्तन अधुरो हुन्छ। बिचौलिया देखिन छाडे तर नियुक्तिमा नातावाद कायम रह्यो भने सुधार अपूरो हुन्छ।

कार्यकर्ताले मन्त्री भेट्न पाएनन् तर कर्मचारीले अदृश्य दबाबमा काम गर्नुपर्योप भने पुरानो रोगले नयाँ रूप लिएको मात्र हुन्छ। सुधारको मापन करिडोरको सन्नाटाले होइन, निर्णय प्रक्रियाको स्वच्छताले गर्नुपर्छ।

सिंहदरबारमा सन्नाटा राम्रो कि जनताको चहलपहल ?
सिंहदरबार सुनसान हुनु नै आदर्श शासनको परिभाषा होइन। सिंहदरबार त जनताको काम हुने ठाउँ हो। नागरिकता, प्रशासनिक सेवा, विकास आयोजना, सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक नीति र जनजीवनसँग जोडिएका अनेक निर्णय यहीँबाट अघि बढ्छन्। त्यसैले मन्त्रालयमा नागरिकको उपस्थिति हुनुपर्छ, तर त्यो उपस्थिति काम गराउन कसैको खुट्टा समात्नुपर्ने बाध्यताबाट सिर्जना हुनु हुँदैन।

सिंहदरबारमा जनताको भीड घट्नुको अर्थ सरकारी सेवा सहज भएर हो भने त्यो सकारात्मक परिवर्तन हो। अनलाइन सेवा, समयमै निर्णय, स्पष्ट प्रक्रिया र कर्मचारीको जवाफदेहिताले नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरेको हो भने सरकार प्रशंसाको हकदार हुन्छ।

तर जनताको कामै रोकिएको छ, मन्त्री भेट्न नपाएर समस्या सुनाउन नसकिएको छ वा मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई पन्छाउन थालेको छ भने सुनसान करिडोरलाई सुशासन भन्न मिल्दैन।

सिंहदरबारमा भीड हुनुपर्छ—तर कामका लागि। नागरिकले गुनासो राख्न पाउनुपर्छ—तर चाकरी नगरी। मन्त्रीले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ—तर बिचौलियाको सिफारिसमा होइन। कर्मचारीले निर्णय गर्नुपर्छ—तर राजनीतिक दबाबमा होइन।

लोकतन्त्रमा सरकार जनताबाट टाढा भएर स्वच्छ हुँदैन। सरकार जनतासँग जवाफदेही भएर स्वच्छ हुन्छ।

नेता–कार्यकर्ताको पहुँच घट्नु र प्रशासनिक स्वतन्त्रता
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता लोकतान्त्रिक प्रणालीका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। उनीहरूलाई राज्यका सबै प्रक्रियाबाट अलग राख्न सकिँदैन। जनताका समस्या सरकारसम्म पुर्या उने, नीति निर्माणमा सुझाव दिने र राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने काममा उनीहरूको भूमिका हुन्छ। 

तर राजनीतिक सम्बन्धको अर्थ सरकारी निर्णयमा विशेष छुट पाउनु होइन। कुनै कार्यकर्ताले कानुनबमोजिमको सेवा पाउनुपर्छ, तर अरू नागरिकभन्दा अगाडि राखिनुपर्ने अधिकार उसलाई हुँदैन।

कुनै नेताले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि माग राख्न सक्छ, तर मापदण्डविपरीत बजेट विनियोजन गराउन पाउने सुविधा हुँदैन। यहीँ राजनीतिक पहुँच र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको सीमा कोर्नुपर्छ।

यदि बालेन सरकारको कार्यशैलीले मन्त्रीको सचिवालयमा अनावश्यक भीड घटाएको छ र कर्मचारीलाई नियमअनुसार निर्णय गर्न सहज बनाएको छ भने त्यो संस्थागत सुधारको आधार हुन सक्छ। तर त्यस्तो सुधार टिकाउ बनाउन लिखित कार्यविधि, डिजिटल अभिलेख, सार्वजनिक सुनुवाइ र निर्णयको पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ।

व्यक्तिको कडाइले केही समय अनुशासन कायम हुन सक्छ। संस्थाको नियमले मात्रै त्यो अनुशासनलाई दीर्घकालीन बनाउँछ।

आज एउटा प्रधानमन्त्रीले बिचौलियालाई प्रवेश नदेला। भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आएपछि फेरि पुरानै अभ्यास फर्कियो भने त्यसलाई प्रणालीगत सुधार भन्न सकिँदैन। त्यसैले प्रश्न बालेनले कसलाई भेटे वा भेटेनन् भन्ने मात्र होइन, अब सिंहदरबारमा काम गर्ने नियम कति फेरिए भन्ने हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म एउटै प्रश्न
प्रधानमन्त्री कार्यालय सरकारको समग्र कार्यसम्पादनको केन्द्र हो। गृह मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्छ। अन्य मन्त्रालयले विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र जनजीवनसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँछन्।

यी कार्यालयमा हुने हरेक निर्णयले नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ। एउटा नियुक्तिले संस्थाको नेतृत्व निर्धारण गर्छ। एउटा ठेक्काले सार्वजनिक रकमको उपयोग तय गर्छ।

एउटा सरुवाले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्छ। एउटा राहत निर्णयले संकटमा परेको परिवारलाई सहयोग पुर्याधउन सक्छ। त्यसैले मन्त्रीको कार्यकक्षमा कसले प्रवेश पायो भन्नेभन्दा उसले प्रवेश पाएपछि के निर्णय भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

कसले कुन फाइल अघि बढायो? कुन आधारमा निर्णय भयो? कुन कम्पनीले ठेक्का पायो? कसले राहत पायो? कुन मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गरियो? राजनीतिक सिफारिस र कानुनी प्रक्रियाबीच कुन सीमारेखा कायम गरियो?

यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक अभिलेखबाट खोज्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारी निर्णय पारदर्शी भएमा बिचौलियाको प्रभाव घट्छ। निर्णय गोप्य र अस्पष्ट भएमा बाहिरको भीड घटे पनि भित्रको प्रभावबारे शंका कायम रहन्छ। सुशासनको ढोका बन्द कोठामा होइन, खुला प्रक्रियामा खुल्छ।

पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि नयाँ परीक्षा
नेपालमा सरकार फेरिने क्रम नयाँ होइन। प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्, मन्त्री फेरिएका छन्, दलका गठबन्धन फेरिएका छन्। तर सरकार फेरिएसँगै शासनको चरित्र पनि फेरियो कि फेरिएन भन्ने प्रश्न सधैँ बाँकी रहन्छ।

नयाँ अनुहारले पुरानो अभ्यास दोहोर्याँए परिवर्तनको नाराले मात्रै नागरिकको विश्वास टिक्दैन। पुराना दलका नेताले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन्, नयाँ नेतृत्वले पनि गल्ती गर्न सक्छ। त्यसैले कसले सरकार चलाइरहेको छ भन्नेभन्दा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि यही हो—सत्तालाई पहुँचवालाको सुविधा केन्द्र होइन, नागरिकको सेवा केन्द्र बनाउने। बिचौलियाको प्रभाव घटाउने। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग पारदर्शी बनाउने। कर्मचारीलाई नियमअनुसार काम गर्ने वातावरण दिने। राजनीतिक सिफारिसभन्दा कानुनलाई बलियो बनाउने।

तर अपेक्षा र उपलब्धि एउटै कुरा होइनन्। सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्न निर्णय, तथ्याङ्क र परिणाम हेर्नुपर्छ। सिंहदरबारको भीड घटेको दृश्य परिवर्तनको एउटा संकेत हुन सक्छ, अन्तिम प्रमाण होइन।

दसैँको सन्देश : सत्ता होइन, सेवा ठूलो
दसैँले असत्यमाथि सत्य, अन्यायमाथि न्याय र अहङ्कारमाथि सद्बुद्धिको विजयको सन्देश दिन्छ। यही सन्देश राज्य सञ्चालनमा पनि लागू हुनुपर्छ।

मन्त्रीको ढोकामा उभिएर काम मिलाउने युग अन्त्य हुनु राम्रो हो। तर त्यसको ठाउँमा नागरिकले अनलाइन निवेदन दिएर पनि जवाफ नपाउने नयाँ समस्या जन्मियो भने त्यो सुधार होइन।

राजनीतिक कार्यकर्ताले विशेष सुविधा नपाउनु सकारात्मक हो। तर सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो न्याय होइन।

सिंहदरबार जनताको पसिनाबाट चल्छ। त्यहाँका कुर्सी, भवन, गाडी, बजेट र कर्मचारी सबै सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोतबाट सञ्चालित छन्। त्यसैले सिंहदरबारमा बस्नेले आफूलाई शासक होइन, सेवक ठान्नुपर्छ।

दसैँको मुखमा सिंहदरबारमा भीड घटेको हो भने अब सरकारले त्यसको कारण र परिणाम स्पष्ट पार्नुपर्छ। मन्त्रालयमा भेटघाटको व्यवस्थित प्रणाली लागू भएको छ कि छैन?

नागरिकका काम समयमै भइरहेका छन् कि छैनन्? ठेक्का, नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता बढेको छ कि छैन? सार्वजनिक खर्चको विवरण सहजै उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन? बिचौलियाको प्रभाव घटेको छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तरले नै नयाँ सरकारको कार्यशैलीको वास्तविक चित्र देखाउनेछ।

अन्ततः सिंहदरबारको करिडोरमा सन्नाटा हुनु समाचार हुन सक्छ, तर सुशासनको प्रमाण होइन। सुशासनको प्रमाण त त्यतिबेला मिल्छ, जब सर्वसाधारणले मन्त्रीको ढोका ढकढक्याउनुपर्दैन, बिचौलियालाई कमिसन बुझाउनुपर्दैन, राजनीतिक झण्डा देखाउनुपर्दैन र आफ्नो अधिकार पाउन कसैको कृपा पर्खनुपर्दैन।

हिजो सिंहदरबारमा माछा बजारजस्तो भीड लाग्थ्यो भने आज त्यो भीड किन घट्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर वास्तविक खुसी मनाउने दिन त्यो हुनेछ, जुन दिन सिंहदरबारमा दलालको आवश्यकता समाप्त हुनेछ, जनताको कामका लागि पहुँचको कारोबार बन्द हुनेछ र राज्यको ढोका सबै नागरिकका लागि समान रूपमा खुला हुनेछ।

त्यस दिन सिंहदरबार सुनसान भए पनि जनताको मनमा सरकारप्रति विश्वासको चहलपहल हुनेछ। किनकि सरकारको सफलता मन्त्रीका कोठामा कति मानिस पसे भन्नेमा होइन, सरकारी ढोकाबाट फर्किने नागरिकले न्याय पाए कि पाएनन् भन्नेमा मापन हुन्छ।

सत्ता बदलिनु राजनीतिक घटना हो; सत्ताको चरित्र बदलिनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। बालेन सरकारका लागि पनि असली परीक्षा यही हो—सिंहदरबारको भीड घटाउने मात्र होइन, जनताको काममा अवरोध बन्ने हरेक अदृश्य ढोका भत्काउने।