न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ११ वर्ष पुगेको छ, जसले संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई आत्मसात् गरेको छ ।

संविधानको अग्रगामी यात्रा पछिल्लो केही वर्षमा अवरुद्ध भएको आभास भइरहेको छ, जसको मुख्य कारण राजनीतिक दिशा 'सेन्टर टु राइट' तर्फ ढल्किनु हो।

नागरिक समाज, मिडिया र विभिन्न संस्थाहरूले लोकतन्त्रको आयतन बढाउन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहरेदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान दिवसका दिनको यो लेखोट कुनै राजनीतिशास्त्री वा राजनीतिक टिप्पणीकर्ताको नभई यसलाई एउटा नागरिकको आत्ममूल्याङ्कनको चिर्कटोका रूपमा लिइदिनुहुन म सबैमा अनुरोध गर्छु।

यो काठमाडौँमा रचे–बसेको एउटा पुरुष, जसले विश्वविद्यालयसम्म, ज्ञानसम्मको पहुँच पायो, वर्ग, जात, भाषा र भूगोललगायतका संरचनात्मक लाभांशहरू पायो र जो विगत केही वर्षदेखि नागरिक समूहमा थोर–बहुत सक्रिय हुन पायो, यो उसको दायराभित्रको आत्ममूल्याङ्कन हो ।

२०७२ को संविधानमा संहित गरिएका राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि देशका हजारौँ युवा–युवतीले जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनलगायतका विभिन्न उत्पीडनविरुद्धका आन्दोलनमा आफ्नो प्राण आहुति गरेका थिए।

भर्खरै गत वर्षको भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका दिशामा भएको पछिल्लो आन्दोलनको शृंखला थियो भन्ने ठान्छु। त्यसैले संविधान दिवसका दिन म ती सम्पूर्ण सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेहरूमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

११ वर्षअघि आजकै दिन असोज ३ मा नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो 'नेपालको संविधान २०७२' जारी भएको थियो। यावत् कमजोरीहरूका बाबजुद उक्त संविधान सेतो कागजमा लेखिएको अक्षर मात्र नभएर नागरिक सङ्घर्षहरूको सामूहिक उपलब्धिको समुच्चय रूप थियो ।

संविधान स्वयंमा जति नै राम्रो भए पनि यसको वास्तविक जीवन्तता त्यसको कार्यान्वयनमा निहित हुन्छ भन्ने हामीले पछिल्ला दिनहरूमा देख्यौँ ।

अघिल्ला संविधानहरूको तुलनामा वर्तमान संविधानले सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेको छ ।

त्यसमानेमा यो संविधान अघिल्ला संविधानहरूभन्दा एक कदम अगाडि नै रहेको मान्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको मूल मर्म यसको अग्रगामी यात्रा नै हो ।

राज्यका संरचनामा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता, मधेसी, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको पहिचान तथा अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी यसका मूल विशेषता हुन् । यद्यपि, यो दस्ताबेज सर्वस्वीकार्य र पूर्ण थिएन।

संविधान जारी हुने क्रममा मधेसलगायतका कतिपय समुदायमा असन्तोष र विरोधका स्वरहरू सडकमा छताछुल्ल भएको कुरा पनि सत्य हो । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा परिवर्तन एकैपटक सम्भव नहुने रहेछ भन्ने हामीले विगतको अनुभवबाट सिक्दै, बुझ्दै आएका छौँ ।

आम नागरिकको अधिकार–दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सम्पूर्ण उत्पीडित क्षेत्र, समुदाय र लि·हरूलाई समेट्नका निम्ति संविधानमा गरिनुपर्ने संशोधनका प्रश्नहरू छँदै छन् र यसमा सबै पक्षहरू खुला रहनुपर्छ ।

संविधान देशका नागरिकहरूका परिवर्तनशील इच्छा–आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दस्ताबेज हो । त्यसैले यसमा संशोधन र परिमार्जनको निरन्तर आवश्यकता परिरहन्छ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको मूल मर्म यसको अग्रगामी यात्रा नै हो ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा भने संविधानको अग्रगामी यात्रा अवरुद्ध भएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। त्यसो त संविधान आफैँ अगाडि वा पछाडि सर्ने पनि होइन। संविधानलाई अगाडि वा पछाडि सार्ने मूलचालक शक्ति भनेको यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीति नै हो।

राजनीतिले नै यसलाई अगाडि वा पछाडि धकेल्दै गति दिने हो । एउटा आम नागरिकका रूपमा हेर्दा भने हाम्रो समग्र राजनीतिक दिशा नै 'सेन्टर टु राइट' तर्फ ढल्किएको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ।

यो कुरा नेपालमा मात्र नभएर विश्वका प्रायः धेरैजसो देशहरूमा लागू हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने हामी दोस्रो संविधानसभाको पेरिफेरीबाट अलिकति सर्दै–सर्दै दक्षिणपन्थतर्फ पो बढ्दै छौँ कि जस्तो लाग्न थाल्दै छ ।

जब हामी जुर्मुरायौँ, संसद् विघटन भइसकेको थियो। जब हामी जुर्मुरायौँ, भ्रष्टाचार र कुशासनको भेल नेपाली समाजका धमनीहरूमा बग्न थालिसकेको थियो। यो पश्चगमनतर्फको यात्राको जिम्मेवार राजनीतिक दल मात्रै होइन, हामी नागरिक समाजका अभियन्ताहरू पनि हौँ।

०६२/०६३ को आन्दोलनको उत्साह, ऊर्जा र समर्पण भावलाई हामीले जनताको दैलोसम्म पु¥याउँदै, निरन्तर खबरदारी गर्न चुक्यौँ। परिवर्तनपछिको लामो समयसम्म हामी नागरिकहरू पनि शनैः शनैः सेलाउँदै गयौँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट।

'राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भइसक्यो' भन्ठानेर हामी निष्क्रिय वा सुस्त भयौँ। नागरिकबाट निरन्तर खबरदारी हुन सकेन। जब हामी जुर्मुरायौँ, संसद् विघटन भइसकेको थियो। जब हामी जुर्मुरायौँ, भ्रष्टाचार र कुशासनको भेल नेपाली समाजका धमनीहरूमा बग्न थालिसकेको थियो।

राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो म्युजिकल चेयरमा मग्न भएको अवस्थामा इतिहासको चक्र उल्टो घुम्न थाल्नु स्वाभाविक थियो । राजनीतिक दलहरूको नालायकी, सुशासनको अभाव, चरम भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीकै कारण जनस्तरबाटै, खासगरी नयाँ पुस्ताका सहरी युवाहरूले जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गरे।

जेनजी आन्दोलनअघि बृहत् नागरिक आन्दोलनले दलहरूको सुधारको मुद्दा उठाउँदै 'नेताराजविरुद्ध' को आन्दोलनको तयारी गरेको थियो । त्यसबेला हामीसँग कयौँ जेनजी अभियन्ताहरूसमेत जोडिएका थिए।

आन्दोलनको तयारीका निम्ति हामीले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रगतिशील नेता (खास गरेर तुलनात्मक रूपले 'युवा'नेता) हरूसित भेट ग¥यौँ। केहीले दलहरूको सुधारका निम्ति नागरिक आन्दोलन सडकमा आए आफूहरू पनि आउने बताए ।

केहीले वाचा गरेर पनि पछाडि सरे तर केहीले भने दलहरूको सुधारका निम्ति रुचि नै देखाएनन्। केही डरलाग्दा सङ्केतहरू देखिएका छन्। एकातिर जेनजी आन्दोलनलगत्तै सिंहदरबारको राजनीतिक शक्ति जंगी अड्डामा सर्न थालेका लक्षण देखिएका छन् ।

आन्दोलनको सँघारमा पुगेका बेला हामी आफैँ सडक आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ। कारण थियो–नागरिक आन्दोलनमा हुने व्यापक घुसपैठ।

हामीले के अड्कल ग¥यौँ भने यदि यतिबेला आन्दोलनलाई अघि बढाउने हो भने व्यापक तोडफोड र हिंसा हुन सक्छ। तर, त्यसको केही समयपछि नै जेनजी आन्दोलन भयो र त्यसमा पनि व्यापक तोडफोड र हिंसासमेत भयो।

जेनजी आन्दोलनको विरासत के हुने हो, यसको जवाफ समयले मात्र दिन सक्छ। के आउने केही वर्षहरू भ्रष्टाचाररहित, सुशासनसहितका वर्षहरू साबित हुनेछन् ?

के हालको सरकारले सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षताजस्ता लोकतन्त्र र संविधानका आधार–स्तम्भहरूको रक्षा गर्न सक्नेछ ? कि यो सरकारले लोकप्रियतावादमा रमेर मुलुकलाई पश्चगमनको मार्गमा डो¥याउनेछ ?

यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै जेनजी आन्दोलनको विरासत निर्धारण गर्नेछ । केही डरलाग्दा सङ्केतहरू देखिएका छन्। एकातिर जेनजी आन्दोलनलगत्तै सिंहदरबारको राजनीतिक शक्ति जंग अड्डामा सर्न थालेका लक्षण देखिएका छन्।

अर्कोतिर नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थाहरूमा सैन्य अधिकारीहरूको नियुक्ति हुन थालेपछि थुप्रै लोकतन्त्रवादीहरू झस्किएका छन् । यसबाहेक धार्मिक कट्टरताको लप्कामा नेपाली गाउँ–बस्ती र देहात थप झोसिने हुन् कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

धार्मिक कट्टरताको नसामा देशका आम नागरिकले जातीय श्रेष्ठता, पितृसत्तात्मक दासता वा अन्य धार्मिकताप्रति डर देख्न थाले भने संविधानको मूल स्प्रिट र मर्म के हुने ?

यस्तै अर्को आशङ्का पनि छ। के नेपाली समाज संस्थागत सेन्सरसिपतर्फ लम्किँदै गरेको समाजमा रूपान्तरित हुन लागेको हो ? यदि हो भने यसले नेपाली समाजको खुला र स्वतन्त्र चरित्रलाई कतातिर लैजाला ?

भविष्यतर्फका आशङ्कायुक्त पदचापहरूले कतै संविधानले परिकल्पना गरेको उदार लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रहार गर्ने त होइन ? जे–जस्तो भए तापनि नेपाली समाजको मूलभूत चरित्र स्वतन्त्रताप्रेमी छ।

नेपाली जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसिएको देख्न चाहनेछैनन्। अहिले हामी आशा र आशङ्का मिसिएको अप्ठ्यारो र तरल कालखण्डमा बाँच्दै छौँ।

एकातिर 'नयाँ' हरूको सरकारले पुरानाहरूले फिँजाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई चिर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गराउला भन्ने आशा छ। अर्कोतिर नयाँहरूले संविधान र संसद्को अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने हो कि भन्ने आशङ्का छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाहरूको दायित्व झन् बढेर आउँछ। उनीहरूले हालको अवस्थालाई कसरी लिन्छन् र संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउन कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले नै नेपाली राजनीतिको मार्गचित्रलाई निर्धारण गर्नेछ ।

यसमा नागरिक समाज, मिडिया, ट्रेड युनियन र महिला, दलित तथा अन्य आन्दोलनहरूसित जोडिएका संस्थाहरूको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यस किसिमका नेटवर्क वा संस्थाहरू सधैँ 'फरवार्ड–लुकिङ' (अग्रगामी) हुनुपर्छ।

यिनीहरूले लोकतन्त्रको आयतन बढाउन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहरेदारी गर्नुपर्ने देख्छु । नेपालको वर्तमान अनिश्चित तरलतामै यात्रारत छ। तर, जे–जस्तो भए तापनि नेपाली समाजको मूलभूत चरित्र स्वतन्त्रताप्रेमी छ।

नेपाली जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसिएको देख्न चाहनेछैनन्। त्यसैले वर्तमान संविधानलाई जोगाउनु सबैको अपरिहार्य दायित्व हो । भयमुक्त समाज, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र नै हाम्रो समृद्ध भविष्यको एकमात्र विकल्प हो । स्याङ्जा बुलेटिनका साथमा ।