Monday 23rd of July | २०७५ श्रावण ७ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

युद्धकालका बादल हालका गृहमन्त्रीसँग तुलना गर्दा, एक नेतृसँगको अवैध सम्बन्ध

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असार ९ शनिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

- निमकान्त पाण्डे

रामबहादुर थापा ‘बादल’ जनयुद्धकालका चर्चित पात्र हुन् । उनै बादल अहिले देशका गृहमन्त्री छन् । बादललाई युद्धकालमा राजनीतिबाट पछि पार्न व्यक्तिगत चरित्रको आरोप लगाइएको घटना पनि चर्चित नै छ । त्यो आरोप युद्धका निम्ति कति घातक थियो ? सबैले कल्पना गर्न सक्ने विषय हो । आज दशवर्षे जनयुद्धको जगमा टेकेर माओवादी नेताहरु सत्तामा पुगेका छन् ।

युद्धका एजेण्डाहरु नेताहरुले बिर्सिएर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका देखिन्छन् । परन्तु, रामबहादुर थापा ‘बादल’ सम्पत्ति मोहमा लागेको आरोप कसैले लगाउन सकेको छैन ।

त्यसैले बादलप्रति आशा जगाएको छ । गत चैत १९ गते गृहमन्त्री बादलले गृह मन्त्रालयमा ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘नेपाल तस्करहरुले चलाएको मुलुक हो, त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनबाट टनका टन सुन भित्रन्छ ।’

त्यसक्रममा उनले भनेका थिए ‘भ्रष्टाचार र तस्करीमा राजनीतिक दलका नेता र उच्च सुरक्षा अधिकारीको संलग्नता हुन्छ ।’ तस्कर, माफिया र दलालहरुले देश बर्बाद पारेका अभिव्यक्ति बादलले दिएपछि कतिपयले सस्तो लोकप्रियता कमाउने तरिका भन्दै आलोचना गरेका थिए । उक्त दिन बादलले राष्ट्रिय एकता संरक्षण गर्दै जाति, धर्म र क्षेत्रका नाममा नेपालमा द्वन्द्व निम्त्याउने तत्वहरुलाई परास्त गर्नुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

स्वतन्त्र मधेसका नाममा सिके राउत र क्रिश्च्यानिटीका माध्यमबाट मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै बादलले मुलुकको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन नयाँ रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आंैल्याएका थिए ।

परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्न आवश्यक रहेको भन्दै गृहमन्त्रीले पहिले आफू सच्चिएर मात्रै अरुतिर हेर्न गृह प्रशासन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनेका थिए, ‘पहिले आफ्नो टाउकोमा आफै आगो लगाउनुहोस्, त्यो मुढा भए बलेर खरानी बन्छ वा सुन भएर झन् चम्किलो बन्छ ? त्यसरी नै पहिले आफू सुन हो कि मुढा हो पत्ता लगाउनुहोस् ।’

मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, दलाल, तस्कर र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको तर्क उनको थियो । उनले सुनारको एक चोट जस्तो होइन, लोहारको एक चोट जस्तो हुने गरी विकृतिविरुद्ध हान्न आवश्यक रहेको सुनाएका थिए । बादलले कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली अब नचल्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।

त्यस यता गृहमन्त्री बादल पछि फर्किएका छैनन् । एक पछि अर्काे गर्दै यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्नेदेखि आफूले दाबी गरेअनुसार विमानस्थलबाट हजाराँै टन सुन तस्करी हुने तथ्य मात्र सार्वजनिक गरेनन्, संलग्नहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सफल बनेका छन् र यसमा उनको प्रयास अझै जारी नै छ । ठेक्कापट्टाको जिम्मा लिएर समयमा काम पूरा नगर्ने र जनतालाई सास्ती दिने ठगहरुको विवरण नै संकलन गरेर कारबाही अघि बढाइरहेका छन् ।

गत जेठ ३ गते उनको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापरबाही ढंगले काम गर्र्नेे कम्पनी र ठेकेदारहरुको सूची बनाएर एक हप्ताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।

हाल त्यस्ता ठेकेदारको सूची बनाउने तथा कारबाही गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना, परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने फर्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर समेतका विवरण एक हप्ताभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा सफ्ट कपीसहित पठाउने ।’

काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनिरहेको अवस्थामा जेठ २ गते बादलले सडक र ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन गृहसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका मेयर, काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसहितको बैठक बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

गत फागुन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरु सदस्य रहनेगरी निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत चैत १ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यकाभित्रका ‘जेब्रा क्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रंगरोगन गरेर चिह्न राख्ने, ठूला सवारीसाधन (मालबाहक गाडी)का लागि चक्रपथ बाहिर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महानगर र नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले चक्रपथभित्रका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’ र गाडी मर्मतका लागि खोलिएका ‘वर्कशप’लाई चक्रपथ बाहिर सार्न सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले नेतृत्व गर्ने, पर्यटक बसलाई कान्तिपथबाट तत्काल हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने, उपत्यका बाहिर जाने गाडीको बसपार्क सम्बन्धित महानगर, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

बिगे्रका गाडीहरुले सवारी आवागमनमा अवरोध पु¥याउने कार्य बढ्दो रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चार ठाउँमा ‘¥याकर’ को व्यवस्था गर्ने, टेलिफोन, इनटरनेट र केवलका तार जथाभावी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिकाको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने, सवारी चाप कम गर्न यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्र गर्ने, पार्किङ गरी सडकमा जाम गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने तीन पाङ्ग्रे टेम्पुमा सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएको छ भने माइक्रोबसमा समेत सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागू गरिएको छ । त्यस्तै मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सी र मिटर जडान नगरेका ट्याक्सीलाई समेत ट्राफिकले कारबाही सुरु गरेको छ ।

गृहमन्त्री बादलले जेठ ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुलाई सबै किसिमका सिण्डिकेट तोडन निर्देशन दिएका थिए । उनले गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभिन्न प्रदेशको प्रहरी प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालयको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका डीआईजीहरुलाई मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै कुनै किसिमको सिण्डिकेट सरकारलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

‘यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यको प्रक्रियामा छ । अब स्वास्थ्य, शिक्षादेखि तरकारी बजारसम्ममा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न जरुरी छ । तपाईंहरुले अब सम्हाल्ने कार्यक्षेत्रमा रहेका ती सबै किसिमका सिण्डिकेट हटाउनुहोस्,’ बादलले भनेका थिए । बादलले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन भइरहेको भन्दै आ–आफ्नो प्रदेशमा तत्काल त्यो रोक्न पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बादलले गत फागुन १४ मा कार्यभार सम्हालेयता गृह प्रशासन, प्रहरी, अध्यागमन, कारागार र सुशासनलगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेका केही महत्वपूर्ण कामको फेहरिस्त यस्तो छ:

गृहमन्त्री बादललले यातायातका क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्नका लागि यातायात व्यवसायी समितिले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हाल गैरसरकारी संस्थाका रुपमा गर्दै आएको दर्ता तथा नवीकरण कार्य रोक्नेसम्बन्धी गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै तस्करी गरेर नेपाल ल्याइएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन काण्डमा एक जनाको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आफ्नो छानबिन जारी राखेको छ । सो क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न ठूलो ¥याकेटको पहिचान गर्न सरकार सफल भएको छ ।

आवश्यकताभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा हुँदा कार्यअवधिका दिन घटेको तथा आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषणसहित गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको छ ।
सरकारी नम्बर रहेका सेतो प्लेटका सवारीसाधनलाई नियमविपरीत रातो नम्बर बनाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै सबै सरकारी सवारीसाधनलाई सेतो नम्बर प्लेट बनाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । शनिबार र अन्य बिदाका दिन सरकारी र संस्थानका गाडी जथाभावी प्रयोग रोक्न अत्यावश्यक अवस्थामा पास लिएरमात्रै बिदाका दिन त्यस्ता सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्था भएको छ ।

गृह मन्त्रालयको योजनाअनुसार गत वैशाख २ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सात स्थानमा मात्रै विरोध प्रदर्शनस्थलका रुपमा प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । अन्य जिल्लाको हकमा समेत त्यस्ता स्थलको पहिचान गरी आवश्यक निर्णय गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको गुनासो सुनुवाइको लागि मन्त्रालयमा उपसचिव प्रमुख रहने गरी गुनासो व्यवस्थापन शाखा गठन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी नियन्त्रण र विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको सिण्डिकेट अन्त्यका सम्बन्धमा गृहमन्त्री बादल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टबीच बैठक भई सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच शान्ति सुरक्षा र समन्वयका कार्यहरु सम्पादन गर्न मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारी आदेशका सम्बन्धमा गृहले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।

देशभर लागूऔषध दुव्र्यसनीको अवस्थाबारे ६ वर्षअघि गृहले गरेको अध्ययन पुरानो भएको सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा लागूऔषध दुव्र्यसनीको अवस्था र लागुऔषधको सञ्जालबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गर्न मदिरा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिएकाले मदिराको विक्रीवितरण र प्रयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको र कामसमेत अघि बढिसकेको छ ।

पारदर्शिताको नीतिअनुरुप मन्त्रालयमा रु. २५ हजारभन्दा बढी भएका खर्चको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने परिपाटीको विकास भएको छ । गृह मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको गुनासो सुनुवाइका लागि टोल फ्री नम्बर १११२ लाई कार्यान्वयनको चरणमा राखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका कामकारबाही कम्प्युटरमा आधारित बनाउन अटोमेशन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले यसअघि पहुँचका भरमा जथाभावी आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको आरोपलाई अन्त्य गर्न आर्थिक सहयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार भइरहेको छ । गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेयता बलात्कारमा परेकी एक बालिका र बम विष्फोटमा परी घाइते भएका दुई जनाले मात्रै यस्तो सहयोग पाएका छन् ।

गृहमन्त्री बादलले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाललाई कार्यक्षमता र वरिष्ठताको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर महानिरीक्षक नियुक्तिमा यसअघि हुँदै आएको विवादको अन्त्य गर्न सफल भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता ल्याउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई घरमा कामदारको रुपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाहरुले पनि पहुँचको भरमा सुरक्षाकर्मीलाई ‘पिएसओ’का रुपमा राख्नेलगायतका गुनासो गृहमन्त्रीसम्म पुगेपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका ३१५ जना, बहालवाला अतिविशिष्ठ एवम् पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ निर्णय भएभन्दा बढी संख्यामा खटिएका ४५ जना प्रहरीलाई फिर्ता ल्याउन परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

विनानिर्णय सुरक्षामा खटिएका ४२ जना यसअघि नै फिर्ता आइसकेका छन् । गुण्डागर्दी नियन्त्रण र तस्करी रोक्न सुरक्षा निकायको ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ बनाउनेसम्बन्धी गृहमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप फोर्स निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संघीय प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रारम्भिक खाका तयार भई त्यसबारेमा मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफलपश्चात् ती ऐनको अन्तिम खाका बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सरुवा, बढुवा रोकिएकोमा नयाँ महानिरीक्षक आएसँगै स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सोसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रीले महानिरीक्षकहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् र बढुकाको काम सुरु भइसकेको छ ।

गृहमन्त्रीले सुन्धारा, डिल्लीबजार कारागारमा गत चैत ६ गते तथा नख्खु कारागारको गत चैत ७ गते निरीक्षण गरेका थिए । कारागारको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री बादलले कारागारको भौतिक संरचना निकै कमजोर रहेको, वासस्थानको राम्रो व्यवस्था नभएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको तथा जेललाई यातनागृहका रुपमा नभई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफूले त्यसका लागि तत्काल पहल गर्ने जनाएका थिए ।

कारागार निरीक्षणलगत्तै गृह मन्त्रालयमा बैठक डाकी गृहमन्त्रीले समग्र कारागार सुरक्षा योजना १५ दिनभित्र तयार पारी पेश गर्न दिएको निर्देशनअनुरुप योजना तयार भइसकेको छ ।

बैठकले विद्यमान कारागार ऐन, नियम, कार्यविधिमा समसामयिक सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै थुनुवाहरुको मुद्दा समयमै फैसला गर्नेतर्फ पहल गर्न, कारागार भवन परिसरभित्र ‘सिसिटिभी’ को अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न, बिरामी कैदीको हकमा छुट्टै कारागारको व्यवस्था मिलाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी कैदीले पाउने हालको सिदाबापतको रकम बजेटले सम्बोधन गरिसकेको छ । केही जेलर लामो समय एउटै कारागारमा बस्ने प्रथाको अन्त्य गर्न र जेलभित्र खराब आचरण भएका चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको देशव्यापी रुपमा नियमित सरुवा गर्न गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुरुप कारागार व्यवस्थापन विभागले काम शुरु गरिसकेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सदाचार, सुशासन र समृद्धिको उद्घोष गरे पनि व्यावहारिक रुपमा सरकारको इज्जत धान्ने काम गृहमन्त्री बादलबाट मात्र भएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहितका अन्य मन्त्रीहरुले यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भन्दै घोषणा गर्दै हिँडिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बादलले भने देखिने गरी काम गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले एक सय दिन पूरा गरिसक्दा सरकारको शिर ठाडो पार्ने काम बादलले मात्रै गरेका छन् भन्न संकोच मान्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

जनयुद्धका बेला कुशल युद्ध व्यवस्थापकका रुपमा चर्चित बादल तत्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि केही छायामा परेका थिए । पार्टी विभाजनका समयमा मोहन वैद्य किरणसमूहसँगै बाहिरिएका बादल लामो समयसम्म गुमनाम नै रहे । युद्धका बेला चर्चा कमाएका बादल शान्तिकालमा गुमनाम भएपछि कतिपयले उनलाई पानी पार्न नसक्ने बादलको संज्ञा पनि दिने गरेका थिए ।

कहिलेकाहीँ सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा बादल अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत हुन्थे । तर त्यसपछि लामो समय बाहिर नआउने उनको शैलीका कारण नै उनीमाथि बादल गर्जिन्छन् तर पानी पार्न सक्दैनन् भन्ने आरोप लाग्थ्यो ।

बादल गृहमन्त्री भएपछि आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । भर्खरै मात्र सशस्त्र प्रहरी बललाई लिपुलेक सीमा क्षेत्रमा पठाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा पनि बादलले चासो देखाएको सन्देश दिएका छन् ।

बादलको अभियानलाई कमजोर बनाउन जनयुद्धकालमा झैं कुनै षड्यन्त्र रचना गरिएन भने बादल मन्त्रिपरिषद्को चौथो वरीयतामा रहे पनि कामका हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको शाख बचाउने पहिलो मन्त्रीका रुपमा स्थापित हुने हैसियत बनाइरहेका छन् भन्न सकिन्छ ।

गृहमन्त्रीका रुपमा तमाम राम्रा कामहरु गरिरहेका बादलले आफ्नै राजनीतिक एजेण्डाबारे भने बाटो बिराईरहेको महसुस गर्न सकिने गतिविधि देखाइरहेका छन् । उनी कम्युस्टि एजेन्डा प्रति निकै कठोर बनिरहेका छन्, आखिर किन ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले यता शुशासन र कानुनी राज्यका पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेपनि उनी आफैले विगतमा उठान गरेका एजेण्डा प्रति आक्रामक देखिएका छन् ।

२००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा पुष्पलालले उठाएका कम्युनिस्ट एजेन्डा, झापा आन्दोलनमा केपी ओली देखि जनयुद्धका बेला प्रचण्ड र स्वयम बादलले समेत उठाएका एजेण्डा समान किसिमका देखिन्छन् ।

राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रसँग जोडिएका विषय नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखिका एजेण्डाहरु हुन् । यिनै एजेण्डा झपा आन्दोलन र दश वर्षे जनयुद्धमा पनि उठाइएका थिए । हाल बादल गृहमन्त्री रहेको कम्युनिस्ट सरकार दुइतिहाई बहुमतमा छ ।

तर बादल भने विगतमा आफैले उठाएका विषयहरुप्रति कठोर बनेका छन् । उनकै पूर्व सहकर्मी नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनजीविका, राष्ट्रियता र जनतन्त्रको आवाज उठाउन खोज्दा बादलले त्यसलाई दबाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

कतिसम्म भने विगतमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका बादलले आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको बहस गरिरहेका विप्लवलाई राष्ट्र विखण्डनको माग उठाइरहेको सिके राउतसँग तुलना गर्दै उनका कार्यकर्तामाथि झुठा मुद्दा लगाउने तथा धरपकड गर्ने र बेपत्ता बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

यो कुरा भने बादलको कम्युनिस्ट चरित्रसँग मेल नखाने कुरा हो । सत्ताले जनताका जायज माग उठान गर्न नसक्दा कुनै न कुनै रुपमा जनताले आन्दोलनको माध्यम अपनाउछन् भन्ने कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट प्रशिक्षित बादलले नबुझेको कुरा हुन सक्दैन ।

आफ्नै स्कुलिङ र मान्यता विपरित स्वभाविक राजनीतिक मुद्दालाई दमन गरेर कम्युनिस्टहरुको चरित्र विपरितको काम बादलले गरिरहेका छन् । यसले बादलले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि उनको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको देखिन्छ ।

कम्युनिस्टहरुको दुई तिहाई सरकार हुँदा जनताको तहबाट उच्च किसिमको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । जनचाहना अनुसार काम हुन नसक्दा केही असन्तुष्टि बढ्नु पनि स्वभाविक नै हो । त्यही असन्तुष्टिको स्वरको नेतृत्व विप्लवले गरिरहेका बेला बादलले आफ्नो विगतलाई समेत बिर्सर्दै कठोर नीति अवलम्बन गर्नु राजनीतिक इमान्दारिता ठहर्दैन ।

युद्धकालका बादलमाथि लागेको यौन आरोपको वास्तविकता के हो ?

राम बहादुर थापा बादलमाथि युद्धकालमा लागेको एउटा गम्भीर आरोप पार्टीकै एक नेतृसँगको अवैध सम्बन्धकोे चर्चा हो । तर कतिपयले यसलाई बादलको राजनीतिक जीवन कमजोर बनाउने षडयन्त्रका रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्छन् । युद्धकालीन माओवादीका एक नेता भन्छन्, त्यो बादललाई फसाउने र कमजोर बनाउने एउटा षडयन्त्र मात्र थियो ।

युद्धकालीन अवस्थामै एक दिन बादलले प्रचण्डसँग पार्टीमा क्रियाशील एक नेतृको आचरण बारेमा प्रसंग उठाएका थिए । त्यही दिन देखि बादलको राजनीतिक भविष्य कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको एक नेताले जनाएका छन् ।

त्यो योजनालाई सफल बनाउनका लागि एक दिन बादल र पार्टीकै एक जिम्मेवार नेतृलाई एकै ठाउँमा फरक फरक कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । षड्यन्त्रमा फसाउनका लागि कोठाको व्यवस्था गर्ने व्यक्तिले बादल र ती नेतृको कोठामा दुई फरक फरक सिरकमा एउटै किसिमको पुस्तक राखेका थिए ।

तर अर्काे दिन हेर्दा एउटा सिरकमा राखिएको पुस्तक जस्ताको त्यस्तै थियो भने अर्काे सिरकको पुस्तक निकालिएको अवस्थामा थियो । यही नै बादलको नैतिक आचरण माथि प्रश्न उठाउने प्रमाण बन्यो । त्यसका लागि पार्टी हेडक्वार्टरको नेतृत्वले नै योजना बुनेको एक नेताको दावी रहेको छ ।

त्यो योजना बादललाई कमजोर देखाएर उनको राजनीतिक जीवन कमजोर बनाइदिने उद्देश्यले गरिएको ती नेताको भनाई छ ।

तत्कालीन माओवादीका महत्वपूर्ण नेताहरुको राजनीतिक जीवन धराशायी बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका योजना बनाउने र अनावश्यक आरोप लगाएर पार्टी भित्र समस्या सृजना गर्ने काम स्वयम प्रचण्डबाट भएको दावी पनि ती नेताले पंक्तिकारसँग गरे ।

मोहन बैद्य किरण र सीपी गजुरेललाई पक्राउ गराउने र बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय नेताहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्न लगाएर भारत परस्तको आरोप लगाउने तथा बादललाई यौन आरोपमा फसाउने काम नेतृत्वकै योजना अनुसार भएको दावी पनि ती नेताले पंक्तिकारसँग गरे ।

नेतृत्वको यस्तो गतिविधिले पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि पार्टीकै अस्तित्व अन्त्यसम्मको अवस्थामा पु¥यायो । पार्टीको अस्तित्व नै नरहने गरी भएको विलय त्यसैको परिणाम भएको ती नेताको निष्कर्ष रहेको छ । जनधारणाका साथमा ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan