Saturday 15th of December | २०७५ मङ्सिर २९ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको संरक्षक !, ओली रिझाउन पदीय मर्यादालाई तिलाञ्जली

ईश्वरलाई रोक्न उपप्रधानमन्त्री आउट !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण १३ आइतबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, १३ फागुन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि खाले निरंकुशता वा अधिनायकवाद मान्य हुँदैन । संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिभित्र बस्न नचाहेर निरंकुशताको अभ्यास गर्न सुरु गरेपछि नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको समूल नष्ट गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रादुर्भाव गरे ।

उक्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा लिपिबद्ध गरियो । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता विपरीत निरंकुशता र अधिनायकवादको रिहर्सले सरु भएको छ, त्यो पनि संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपतिबाटै ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला क्रियाकलाप र कामहरुले लोकतान्त्रि गणतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई खण्डित तुल्याउने काम गरेको छ । उनले अमूल दलको इशारामा आफ्नो संवैधानिक दायरालाई नाघेर राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा गिराउने काम गरेकी छिन् ।

यतिबेला भण्डारीले आफूलाई संविधानको संरक्षक नभएर नेकपा एमाले पार्टीको संरक्षकमा सीमित गरेकी छिन् । उनी अब सिंगो राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकाबाट एमालेको कार्यकर्तामा घटुवा भएकी छिन् । भण्डारीले शीतल निवासको मर्यादा र भूमिकालाई धुम्बाराईमा पुर्याएर बन्धक बनाउने काम गरेकी छिन् ।

त्यसैले यतिबेला शीतल निवासमा राष्ट्राध्यक्ष हैन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको छायाले बास गरिरहेको छ । शीतल निवास अब एमालेको कब्जामा पुगेको छ । संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिको चयन, काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रावधान छन् ।

उक्त भागमा रहेको धारा ६१ म भनिएको छ–राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्नेछ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

यसैगरी धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी उपधारा २ मा भनिएको छ– उपधारा १  बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारी सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस सम्मतिबाट हुनेछ ।

त्यस्तो सफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । त्यस्तै संविधानको भाग ७ अन्तर्गत रहेको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भनिएको छ ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने संविधानका उल्लेखित प्रावधान र तिनका मर्महरुलाई लत्याउँदै एमाले पार्टी र त्यस दलको अध्यक्षको इशारा र आदेशलाई कार्यान्वयन गरेपछि संविधानको संरक्षक आफैं गैरसंवैधानिक मार्गमा हिँडेको पुष्टि भएको छ ।

भण्डारीले राष्ट्रिसभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सिफारिसलाई अल्मल्याएर तुहाउने काम गरिन् । उनले संविधानको भावना, मर्म र पदको मर्यादासमेत दाउमा राखेर कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म सरकारको सिफारिस अमल्याई दिइन् ।

संविधानको मर्मविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले सुरु गरेकी यो अभ्यासले संसदीय लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । यतिबेला उनको यो कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि सिफारिसमा गरेका व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक उपचारको खोजी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस अल्मल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रश्नको उत्तर अब सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ मा संसद्बाट पारित विधेयक बोहक अरुमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्नुपर्ने प्रावधान प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

त्यसैले राष्ट्रियसभा सदस्यमा शेरबहादुर देउवा सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । वाम गठबन्ध्नका कतिपय नेता र बुद्धिजीवीहरुले ताजा जनादेश आइसकेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारको रुपमा रहेको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जना मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

तर नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा अघिल्लो सरकार काम चलाउ हुने र उसले गरेका निर्णयहरु अमान्य हुने कुरालाई स्वीकार गर्ने हो भने नयाँ जनादेश आइसेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको हैसियत पनि काम चलाउमा परिणत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले काम चलाउ राष्ट्रपतिले गरको नियुक्ति अनुमोदन पनि स्वतः अवैध हुने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

तर सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा देउवा सरकारको भएकाले राष्ट्रियसभाका तीन जनाको सिफारिस गर्ने काम पनि निर्वाचन गराउने सरकारकै भएकोले राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउने काम गर्नु सरासर संविधानविपरीतको कार्य भएकोमा स्वतन्त्र कानुनविद् र राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु एकमत रहेका छन् । यद्यपि यो विषय अब सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारभित्र पुगिसकेकाले त्यहाँबाट आउने फैसलाले यसको छिनोफानो गर्ने नै छ ।

तर भण्डारीले राष्ट्रपतिको पदमा बसेर जे जस्ता क्रियाकलापहरु गर्दै आएकी छिन् त्यसले राष्ट्रपति पदको मर्यादा र यसप्रतिको श्रद्धालाई खण्डित तुल्याइदिएको छ । राष्ट्रपति कुनै पनि अर्थमा संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा अब रहिनन् ।

ईश्वरलाई रोक्न उपप्रधानमन्त्री आउट !
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने निर्णयमा पुगेका छन् । ओलीले यो कुराको जानकारी सत्ताका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् ।

तर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ६–६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका केपी ओलीलाई किन उपप्रधानमन्त्ती मोह हट्यो भन्ने आश्चर्य आम नागरिकलाई लागे पनि उपप्रधानमन्त्री मोह हट्नुको कारण भने अर्कै रहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री मोह हटाउँदा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल रोकिने भएकाले उपप्रधानमन्त्री मोह हटेको चर्चा एमाले कार्यालयमा चल्न सुरु भएको छ ।

डा.बाबुराम भट्टराई सरकारमा १३ दिने उपप्रधानमन्त्री भएका पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुन चर्को दबाब दिएपछि ओलीले उपप्रधानमन्त्री मोह हटाएको बुझिएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ आएसँगै गठन गर्ने मन्त्रिमण्डलमा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल पर्ने निश्चित जस्तै थियो ।

एमालेका केही शीर्ष नेताहरु अध्यक्ष ओलीसँगै सरकारमा महासचिव जाने अनौपचारिक निर्णयसमेत भइसकेको थियो । तर ओलीको ईश्वरलाई सरकारमा सहभागि गराउनुको साटो पोखरेललाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनका लागि सोही साँझ ओली निवास पुगेका आफू निकट नेताहरु भेट्न दिएनन् ।

पोखरेललाई सरकारमा सहभागी हुने अचुक उपाय भनेको अब उपप्रधानमन्त्री नबनाउने निर्णय नै भएको धेरैको बुझाई छ । एक पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र अलि बढी देखाउनका लागि आदर्शका कुरा गर्ने पोखरेललाई रोक्ने ओलीको उपाय भनेको उपप्रधानमन्त्री नबनाउनु नै भएको धेरै एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुको बुझाइ छ ।

ओलीलाई सरकारमा सहभागी नगारउँदा आफ्ना विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीलाई अर्थमन्त्री बनाउन पनि सहज हुने भएकाले ओलीले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ । उता एमाले स्थायी समितिको बैठकमा ओली सरकारमा सहभागी हुनेहरुको मेला लागेका कारण स्थायी समितिले मन्त्री छान्ने अधिकार ओलीलाई दिएको छ ।

मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनका लागि सबैभन्दा बढी पाँच नम्बर प्रदेशबाट मेला लागेको छ । पाँच नम्बर प्रदेशबाट सबै ओली निकट नेताको मन्त्री बन्नका लागि मेला लागेपछि र मन्त्री छान्ने अधिकार सबै ओलीलाई दिएपछि एमालेभित्र अन्य प्रदेशका नेताहरु बिलखबन्धनमा परेका छन् ।

पाँच नम्बर प्रदेशबाट घनश्याम भुसाल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट अनि एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएका राजपा छोडेका एमाले नेता ह्दयेश त्रिपाठीसम्मले ओलीलाई प्रभावमा पार्न लागेका छन् । त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डलाई गुहार्न पुगेका छन् ।

माधव नेपाल खेमाका पाण्डेलाई ओलीले कुनै पनि हालतमा मन्त्री नबनाउने संकेत पाएपछि उनी प्रचण्डको शरणमा पुगेको बताइएको छ । पाण्डेका बारेमा माधव नेपालले अडान लिँदासमेत ओलीबाट कुनै सुनुवाइ नहुने देखेपछि पाण्डे प्रचण्डको शरणमा पुगेको बताइएको छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।

मन्त्री बन्नेपछिको दौडमा सचिव योगेश भट्टराई, भक्तपुरका महेश बस्नेत, काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटा र सिन्धुपाल्चोकका शेरबहादुर तामाङ प्रदेश प्रदेश ४ बाट राष्ट्रियसभा सदस्य गणेश तिमिल्सिना, कास्कीका रवीन्द्र अधिकारी, स्यांजाकी पद्मा अर्याल, अछामका भीम रावल, कैलालीका नारदमुनि राना, काठमाडौंका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर, जीवनराम श्रेष्ठ, चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल, ओखलढंगाका यज्ञराज सुनुवार मन्त्री बन्नका लागि लिगलिगे दौडमा रहेका छन् । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan