Monday 25th of June | २०७५ असार ११ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राष्ट्रपतिको कदम र कांग्रेसको विरोध

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण १० बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, १० फागुन । संविधानसभाको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ८६ (क) वमोजिम राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो ।

तर, संविधानको त्यही धाराको (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्विकृत गरीन । त्यही धारा बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिस भने स्वीकृत गरिन । यसले आम नेपाली माझ एउटा प्रश्न जोर जवरजस्त रुपमा उठाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रप्रमुख कि पार्टिप्रमुख ? उनले पछिल्लो समय सम्पादन गरेका तिनवटा कार्यले उनी राष्ट्रप्रमुख नभएर पार्टी प्रमुख पो हुन कि भन्ने प्रश्न उव्जाइदिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको अध्यायदेश राष्ट्रपतिले रोकेर राख्दा निर्वाचनको परिणाममा ढिला भयो । सांसदको सपथ नखादै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई हतार भयो । र तेस्रोमा उनै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारलाई हेर्ने फरक फरक नजर देखाइन यसले उनलाई विवादको धेरामा ल्याइ पु¥याएको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको संविधान निर्माण कांग्रेसले नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी संस्थागत गरेको छ । निर्वाचन सकिएपछि लामो संक्रमणकालको अन्त्य भएर सहज राजनैतिक वातावरण मुलुकमा स्थापित भएको छ ।

तर, संविधान सस्थागत गर्ने त्यही निर्वाचनको परिणाम अनुरुप बनेको नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभाको ३ सदस्यको मनोनयनका लागि तत्कालिन सरकारले गरेको सिफारिस परिवर्तन गरेर आफ्ना मानिसहरुलाई भर्ति गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको प्रष्ट व्यवस्था अनुरुप सरकारको  सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नै पर्ने भएपनि उनले त्यसो नगरेको कांग्रेसको आरोप छ । भिन्न-भिन्न सरकारलाई भिन्न-भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई आफुले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै कांग्रेसले राष्ट्रपतिको यो निर्णय संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित रहेको पार्टीकोे ठहर रहेको बताएको छ ।

लामो संक्रमणकाल अन्त्य पछिको नेपाली राजनीतिलाई एकता र हार्दिकतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने प्रधानदायित्व सरकारको नै हो । नयाँ सरकारसंग विपक्षीको व्यवहार उसकै निर्णय र शैलीमा निर्भर रहने संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विश्वव्यापी मान्यता हो ।

हजारौको वलिदान र लामो संघर्षबाट निर्माण भएको संविधानलाई थप समृद्ध गर्ने दायीत्व सबैको हो, त्यो भन्दा बढि दायीत्व सरकारको हो । तसर्थ सरकार आफै संविधानको ठाडो उल्लघंन गर्ने घटनामा लाग्नु कत्तिको उपयुक्त होला ।

सरकारले नै संविधान उल्लंघन गरेपछि विपक्षीको काम झन के होला ? त्यस विषयमा बुद्धिमता र संयमता अपनाएर अघि बढ्नु नै सरकार र सिंगो मुलुकका लागि लाभदायक हुन्छ कि ? 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan