Sunday 21st of January | २०७४ माघ ७ आइतबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

गभर्नर फितलो बैंक अनियन्त्रित : बैंकलाई निक्षेप दिन नमिल्ने !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ पौष २८ शुक्रबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २८ पुस । हाम्रा बैंकले प्रत्येक पटक राष्ट्र बैंकको नीतिलाई चुनौती दिँदै आफ्नो दिशा आफैं तय गरिरहेका छन् । उता राष्ट्र बैंकको छवि भने आफ्नै कारणले क्षय भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक स्वयं आफूले लिएको उद्देश्य के हो र यसलाई पूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ ?

उद्देश्य हासिल गर्ने दिशा आवरोध आए के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन । प्रत्येक ठूला गल्तीमा छुट दिने राष्ट्र बैंकको प्रवृत्तिकै कारण बैंकहरुले नियामक निकायको गरिमा बिर्सिएका छन् । आफ्नै महत्वलाई नबुझेर सीमित स्वार्थका कारण आफ्नो सँगै राष्ट्र बैंकको छविसमेत धुमिल बनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले काराबही गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्योसमेत यतिखेर भएको छैन । अनुचित काम गर्दा पनि छुट पाइन्छ भन्ने यो आत्मबल बैंकर र सञ्चालक समितिमा यतिखेर हावी छ । यो भनेको राष्ट्र बैंकको नियमनकारी क्षमता क्षयीकरण हुनु हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्रमा २० प्रतिशत ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बैंकहरुले पहिलो चार महिनामै ऋण विस्तार साढे १७ प्रतिशतले बढाइसकेका छन् ।

१२ महिना लगाएर ऋण २० प्रतिशतले बढाउने तर यहाँ चार महिनामै साढे १७ प्रतिशतले बढिसकेको छ भने त्यहाँ स्पीड ब्रेकर आवश्यक पर्छ नै । स्पीड ब्रेकरको काम सर्वसाधारणको निक्षेपले गरि दिएको छ ।

सर्वसाधारणसँग निक्षेपका रुपमा उठाइएको पैसाको वृद्धि अनुपातमा बैंकहरुले ऋण विस्तार गर्नुपर्ने नियमनकारी प्रावधान छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई कुना लगाएर आफूखुसी लगानी विस्तार गर्दा अहिले वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको देखिन्छ ।

बैंकहरुले अहिले ११ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशन नगर्ने सहमति गरेका छन् । यससँगै उनीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको राहत प्याकेज पर्खिने बताइरहेका छन् । यसको अर्थ हो हामी जनतासँग पैसा उठाउँदैनौं, हामीसँग त्यसका लागि समय र धैर्यता छैन ।

बैंकहरुलाई ब्याजदर वृद्धिले चिन्ता दिन्थ्यो भने उनीहरुको संगठनले बेलैमा यसबारे गम्भीर चासो राख्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन । सदस्य बैंकका समस्या बेलैमा सम्बोधन गर्नेतिर नियामकलाई झक्झक्याउँथ्यो होला । तर बैंकर्स संघले केहीमा पनि पहल लिएन ।

उसको पहल त्यहाँबाट सुरु भयो–जब १२–१३ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पनि निक्षेप आएन । आफ्नो पैसा अर्कोले र अर्काको पैसा आफूले खोस्ने अभयास बढेपछि मात्र संघले पहल थाल्यो । त्यो पहल पनि ब्याजदर वृद्धि रोक्ने होइन–लगानी गर्ने पैसा सरकारबाट कसरी लिने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ । ब्याजदर वृद्धि कसरी रोकिन्छ ?

बैंकरले सुझाव दिएका छैनन् । थप लगानी गर्ने बाटो कसरी खुल्छ त्यसमा मात्र उनीहरुको सुझाव आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ८० को सीसीडीलाई ८५ प्रतिशत पुर्याउँदा प्रणालीभन्दा बाहिरको पैसा आउने हो र ? आउँदैन भने ब्याजदर कसरी घट्छ ?

बैंकरको चिन्ता ७९ प्रतिशत पुगेको सीसीडी पुस मसान्तमा सरकारले ६० अर्ब लैजाँदा ८० प्रतिशत नाघ्छ र त्यो नाघेपछि हुने जरिवानाबाट बच्नेमा मात्र छ । ७.२ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकलाई २० प्रतिशत कर्जा विस्तार भए पुग्छ भन्ने लागेर नै मौद्रिक नीतिमा तय गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्र बैंकहरु हिँड्नु पर्छ । तर बैंकरले मौद्रिक लक्ष्यलाई उपेक्षा गरेर चार महिनामै साढे १७ प्रतिशतले ऋण विस्तार गरेका छन् । जनताको पैसा बोकेर लगानी गर्ने बैंकले नियामकले देखाएको बाटोमा हिँड्न जरुरी ठान्दैनन् भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुर्पछ । कारबाही भाषणमा होइन–व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।

बैंकलाई निक्षेप दिन नमिल्ने
सरकारको बचत वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव नीतिगत रुपमा नमिल्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ । बैंकर्स संघको मागअनुसार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको अध्ययन टोलीले सरकारी रकम निश्चित समयका लागि वाणिज्य बैंकमार्फत निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्ने सुविधा दिन छलफल थालेको हो ।

तर बैंकहरुलाई सरकारले निक्षेपका रुपमा रकम दिन नमिल्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अर्को विकल्पमा कुराकानी अघि बढाएको हो । सरकारमातहत रहेका कोषको रकम वाणिज्य बैंकलाई दिनेबारेमा छलफल भएको छ । यसबाट करिब १४–१५ अर्ब रुपैयाँ बैंकले पाउने सम्भावना रहन्छ ।

वाणिज्य बैंकले ती कोष राम्रोसँग परिचालन गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले आफूले गरिरहेको बैंकिङ कारोबार छाड्न सक्छ । बैंकहरुले पुर्नकर्जाको कोष बढाउन पनि सझाव दिएका छन् । तर यसमा राष्ट्र बैंक आफैंले ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, विमर्शमा उल्लेख छ । 

गत वर्षमात्रै १० अर्बको कोषलाई २० अर्ब पुर्याएको थियो निक्षेपका लागि बैंकहरु आफैंले प्रयास गर्नुपर्नेमा उनीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको मात्र मुख ताकिरहेका छन् । यता सरकारले स्थानीय निकायलाई साउन १ र मंसिर १ गते दुई चरणमा उपलब्ध गराएको एक सय ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये ९५ अर्बमात्र उनीहरुको खातामा छ । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan