Sunday 19th of August | २०७५ भदौ ३ आइतबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

चुनाव नसकिँदै एमाले–माओवादीमा खटपट, प्रदेश प्रमुखमा एमालेको बखेडा !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर २४ आइतबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २४ मंसिर । चुनाव अघिसम्म वाम एकताको आश्वासन दिँदै गठबन्धन बनाएर दुई तिहाइ पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा अब कसरी पदको बाँडफाँट हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढ्न थालेको छ ।

हिजोसम्म नेपाली कांग्रेसको सत्तोसराप गर्नमा व्यस्त देखिएका एमाले अध्यक्ष ओली अब एमाले एक्लै सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेमा पुष्पकमल दाहाललाई पानीको माछो टिपेर पानी बाहिर फालेजस्तै फाल्ने तयारीमा पुगेको बताइएको छ ।

अब ओलीलाई माओवादीसँग एकता गर्दा पार्टीभित्रको पदस्य बाँडफाँट मिलाउन समस्या देखिएको छ । अझ ओलीलाई आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने देखिएपछि बिस्तारै दाहाललाई पन्छाउने षड्यन्त्रमा लागेको बताइन्छ ।

चुनावी प्रचारका क्रममा उनले कम्युनिस्ट गठबन्धनले चुनाव जिते नेपालमा ५० वर्षसम्म वाम शक्तिले शासन गर्ने बताउँदै आएका थिए । अहिलेको संविधानले आगामी पाँच वर्षभित्रमा पुनः जनतामा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ गठबन्धनमा विवाद आए दुई वर्ष पुग्नेबित्तिकै उनले सरकार सञ्चालनका लागि फेरि संसद्मा अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री वा पार्टीको अध्यक्ष माग्दछन् । त्यो हुँदा एमाले नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा वामदेव गौतमहरू जिल्ल पर्ने भएकाले अब ओलीलाई दाहालको व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।

यता, माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि प्रधानमन्त्री वा पार्टीको अध्यक्ष नभएसम्म एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनले आफू एकीकृत पार्टीको अध्यक्षसहित ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र स्थायी कमिटीमा स्थान पाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

माओवादीलाई ४० दिँदा एमालेमा माधव नेपाल र वामदेव गौतम पक्षले १० प्रतिशतमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । तर, अहिले पनि माधव र गौतम पक्ष एक भए भने ओली पक्ष अल्पमतमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

आन्तरिक रूपमा सहमति नजुटे चुनावी गठबन्धनपछि पार्टी एकतासम्मको तयारी गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्ततः विभाजन हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । मंसिर १० मा मतदान सम्पन्न भएका ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मत नखसेपछि एमाले माओवादीप्रति चिढिएको छ ।

३२ जिल्लाका ३७ वटै क्षेत्रमा एमालेले एकलौटी गरेको भन्दै माओवादी नेताहरू पनि गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । दोस्रो चरणमा पनि दुई दलका बीचमा ठूलै असन्तुष्टि देखिएको छ । यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि कांग्रेस बराबरीमा आफ्नो हैसियत आए एमालेसँगको एकता तोड्ने तयारीमा रहेका छन् ।

एमालेबाहेकका दलसँग सहकार्य गर्दा पाँच वर्ष माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहे दाहालले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने धेरैले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । एमाले माओवादी गठबन्धनप्रति एमालेभित्रै पनि दुई धार देखिएको छ ।

चुनावपछि कांग्रेसको सहयोगमा एमालेको असन्तुष्ट धारको नेतृत्व लिन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तयार देखिएका छन् । यसका खेलाडी हुन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, गौतम पनि मौका मिले गठबन्धनलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका छन् ।

एमालेमा माधव नेपाल र वामदेव गौतमबीच एकता भए अध्यक्ष ओली अल्पमतमा पर्ने गणितीय हिसाबले नै देखाएको छ । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमालेबाट प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । एमालेमा नेपाल र गौतमबीच धार मिले नेपाल र नमिले गठबन्धन टुटेपछि दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने भन्ने चर्चा पनि कांग्रेसमा सुरु भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखमा एमालेको बखेडा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमतिको प्रयासमा प्रदेश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरे पनि एमालेले भने बखेडा खडा गरेको छ । प्रदेशका सांसदहरुलाई शपथ खुवाउनेदेखि मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्म प्रदेश प्रमुखले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
 
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशसभाको मतगणना सकिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने र प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई गराएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले अब सबै प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने भएकाले एमालेले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मात्र सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
 
एमाले, माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइको दम्भ देखाए पनि अन्ततः प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भने सरकारले गर्नु पर्नेछ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनले प्रदेशमा तीन सय ३० जना सांसद निर्वाचित गर्दैछ ।
 
ओलीको यो दम्भका कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध भएमा प्रादेशिक संसद् गठन हुन र प्रादेशिक सरकार बन्नका लागि ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ जना र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना, प्रदेश २ मा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी एक सय सात जना, प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी एक सय १० जना तथा प्रदेश ४ मा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकतर्फ २४ गरी ६० जना रहनेछन् ।
 
यसैगरी प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ जना, प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी ४० जना र प्रदेश ७ मा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ गरी ५३ जना सांसद रनेछन् ।
 
संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
 
यसका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गठनदेखि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि समेत यही सरकारले कानुन बनाउनसमेत आवश्यक भएको छ । यो अवस्थामा पहिले संसद्मा रहेका प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटाउन आवश्यक छ । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan