Tuesday 12th of December | २०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

एनबी बैंकको सञ्चालक समितिविरुद्ध सञ्चालकहरुद्वारा नै राष्ट्र बैंकमा उजुरी

हिमालयन बैंकमा सञ्चालकबीचको विवाद उत्कर्षमा

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर ३ आइतबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, ३ मसिर  । नेपाल बंगलादेश बैंकको सञ्चालक समितिविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ । ऐन र निर्देशनविपरीत एनबी बैैंकका प्रमुुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको नियुुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्दै एनबी बैंक सञ्चालकहरुले २०७४ भदौ २९ गते राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेका हुुन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार कुुनै पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारीहरु दुुई कार्यकालभन्दा बढी उक्त संस्थामा सोही पदमा बस्न नपाउने भए पनि एनबीका ढुंगानाले जालझेल गरी सञ्चालक समिति समेतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर तेस्रो कार्यकालको लागि आफू नै प्रमुुख कार्यकारी हुुने गरी निर्णय गराएपछि उक्त निर्णय बदर गराइपाऊँ भन्दै बैंकमा सञ्चालकहरुले गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका हुुन् ।

सञ्चालकहरुले सीईओ ढुंगानाविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा हालेको उजुरी पत्रमा भनिएको छ, नेपाल बंगलादेश बैंकको मिती २०७४ भदौ २४ गते बसेको सञ्चाल समितीको बैठकले बैंकको  प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई तेस्रो कार्यकालको लागि पनि नियुुक्त गरिएको भनि सञ्चालक समितीको निर्णय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई पत्राचार भई नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको नियुक्ति सार्वजनिक जानकारीमा आएकोले उक्त निर्णय निम्न आधार तथा कारणबाट बिद्यमान ऐन, निर्देशनविपरीत भएकोले निजको नियुक्ति बदर गरिपाउ ।

पत्रमा भनिए अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ मा भएको व्यवस्थाविपरीत नियुक्ति भएको हो । उक्त दफामा स्पष्टरुपमा कार्यकारी प्रमुुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालको लागि पनि पुुन नियुक्ति हुुन सक्नेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

पत्रको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७५ को इ.प्रा निर्देशनमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यकारी प्रमुुखको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको बुुदा नम्बर १० मा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुुख लगातार दुुई पटकभन्दा बढी उक्त पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुुक्त हुन नसक्ने गरी सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो नियमावलीमा सो व्यवस्था नभएको भए आगामी साधारणसभाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी नियमावली संशोधन गर्नुुपर्छ भनी व्यवस्था भएको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकाको दफा ६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमा कार्यकारी प्रमुुखलाई लगातार दुुई कार्यकालका लागि भन्दा बढी नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित गर्न नपाइने भनी जारी गरिएको निर्देशन सम्बन्धमा नारायण सुन्दर श्रेष्ठले दायर गरेको ०७१—०७३२ नम्बरको मुुद्दा मिति २०७४ वैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको संस्थागत सुुशासनसम्बन्धी निर्देशनबमोजिम कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था कायम रहेको छ ।

उल्लिखित कानुुनी व्यवस्थाविपरीत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको नियुक्ति निम्न कारणबाट बदर भागी छ, पत्रमा भनिएको छ । पत्रअनुसार ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना इस्वी सन् जनवरी २०१२ (२०६८ पुस १७) देखि दुुई वर्ष पहिलो कार्यकालको लागि प्रमुुख कार्यकारीमा नियुुक्त भएका हुुन् । उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि पुुनः जनवरी १, २०१२ (२०७० पुस १७) देखि चार वर्षे दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका हुुन् । जुुन मिति २०७४ पुस १६ गते समाप्त हुुने देखिन्छ । निजको लगातार दोस्रो कार्यकाल यही मिति २०७४ पुस १६ गते समाप्त हुुने निर्विवाद रहेको छ ।

ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना पहिला पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत हुुण्डाईको टक्सन गाडी बिक्री गरी लिएको र दोस्रो कार्यकालको लागि समेत भक्सवागन टिगुुन गाडी सुविधा लिएका छन् । यसरी सुविधा लिने अवस्थामा दोस्रो कार्यकाल भन्ने र पुुनः नियुक्ति हुुनुुुपर्ने अवस्थामा पहिलो कार्यकाल भनी नियमलाई आफूअनकूल गलत व्याख्या कदापि उचित हुुँदैन र पाइँदैन । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको सम्बन्धमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा निजले गरेका चलखेल तथा कसुरहरु प्रकाशित भइरहेको कारणले नेपाल बंगलादेश बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्ति पाउन असम्भव भएकाले निजले बैंकका सञ्चालक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी कार्यकाल थप गर्न खोजेका हुुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुुखको लगातार दुुई कार्यकाल मात्र तोकिनुुको तात्पर्य वित्तीय सुशासन तथा निजले गर्दै गएका निरन्तर कसुरको ढाकछोप गरी लामो समयसम्म हिसाब राम्रोदेखि निज पदबाट अवकाश हुँदा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक खराब स्थिति थाहा पाउने हुुनाले नै लगातार दुुई कार्यकाल मात्रको व्यवस्था भएको हो ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण ग्राण्ड बैंक तथा किष्ट बैंक हुुन् । कताकता कार्यकालको विषयमा गलत व्याख्या भयो भनी सुनियो, मानौं अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको कार्यकाल ३० वर्ष छ, जुुन विषयमा राष्ट्र बैंकमा पनि विवाद चलिरहेको छ । र भोलि कार्यकाल ३५ वर्ष बनायो भने अब २० वर्ष काम गरेकाले ३५ वर्ष काम गर्न पाउनेजस्तो व्याख्या गर्न मिल्दैन । २० वर्ष काम गरिसकेकाको लागि हिजो १० वर्ष कार्यकाल बाँकी रहन्थ्यो भने नयाँ ३५ वर्षे कार्यकाल भएमा १५ वर्ष रहन्छ । तसर्थ ऐननियमको गलत व्याख्या गरी अधिकारको दुुरुपयोग गरी निज ढुुंगानालाई मात्र सुविधा हुुने गरी कार्यकाल थप गर्न समर्थन भएमा सोसम्बन्धी व्यवस्था औचित्यहीन हुुनेछ ।

संस्थागत सुुुशासनसम्बन्धी निर्देशन नं. ६ मा उल्लिखित कार्यकारी प्रमुुखको कार्यकाल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई लगातार दुुई कार्यकालभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुुख कार्यकारी हुुन नसक्ने भएकाले सो फैसलाविपरीत नियुुक्त गरिएको छ । बैंकको मिति २०७४  भदौ २४ गते बसेको नेपाल बंंगलादेश बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्यमान ऐन तथा नियामक निकायको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै निजलाई लगातार दोेस्रो कार्यकालका लागि थप चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हुँदा उक्त नियुक्ति स्वतः बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ तथा एकीकृत निर्देशिकाको विपरीत रहेको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकका सम्पूर्ण संस्थापक सञ्चालक बंगलादेशस्थित आईएफआईसी बैंकबाट आउने निर्देशक विदेशी नागरिक भएकाले निजलाई नेपालको कानुुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको सम्पूर्ण व्यहोरा ज्ञान नहुुने साथै नेपालमा सञ्चालकहरुको कार्यकाल समेत समाप्त हुुने समयमा निजहरुलाई प्रभावमा पारी नियुुक्त गरिएको देखिएको छ । उल्लिखित आधार तथा कारणबाट नेपाल बंंगालादेश बैंकको २०७४ पुुस २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर दिने निर्णय भएकोले उक्त निर्णयपश्चात् वर्तमान सञ्चालक समितिको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यकाल समाप्त भई कामचलाउ सञ्चालक समितिले प्रचलित कानुुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत भएको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ (६) क बमोजिम बदर गरिपाऊँ भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकको मिति २०७४ भदौ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगातार दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेका ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई फेरि लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि गरिएको नियुक्ति बदरभागी रहँदारहँदै निज तथा निजलाई नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिलाई कारबाही गरिपाऊँ भनी पत्रमा उल्लेख छ ।

यदि नेपाल राष्ट्रबाट समेत निज ढुंगानाको तेस्रो कार्यकाल अनुुमोदन भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत अख्तियारको दुुरुपयोग भएको मानिने पत्रमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ विपरीत लगातार तेस्रो कार्यकाल नियुक्तिमा समर्थन गरेकाले ऐनको गलत व्याख्या गरेको ठहरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकाको दफा ६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमा कार्यकारी प्रमुुखलाई लगातार दुुई कार्यकालका लागिभन्दा बढी नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित गर्न नपाइने भनी जारी गरिएको निर्देशन सम्बन्धमा नारायण सुुन्दर श्रेष्ठले दायर गरेको ०७१—०७३२ नम्वरको मुुद्दा मिति २०७४ वैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन लगातार दुुई कार्यकालभन्दा बढी नियुुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै तेस्रो कार्यकालका लागि नियुुक्त भएमा अदालतको निर्णयको अवहेलना समेत हुुनजाने पत्रमा उल्लेख छ ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत माथि उल्लिखित ऐन तथा निर्देशनबमोजिम लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पत्राचार भएको र सोहीअनुसार सिद्धार्थ बैंक, साना किसान विकास बैंक, कैलाश विकास बैंकहरुमा तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त नभएको  र सो निर्देशन जारी भएपश्चात् हालसम्म सबै बैंकहरुले निर्देशनको सम्मान गर्दै कसैलाई पनि लगातार तीन कार्यकालको लागि नियुुक्त गरेका छैनन् ।

तर नेपाल बंगलादेश बैंकको हकमा मात्र नियुक्ति सदर भएको खण्डमा स्वतः प्रभावमा परी निर्णय भएको मानिने त छँदै छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा परिपत्रहरु पालना गर्नुुपर्ने आवश्यकता र औचित्य समाप्त हुुनेछ । साथै नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशन केका लागि कसका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुुनेछ ।

ग्राण्ड बैंक र किष्ट बैैंकका कार्यकारी प्रमुुखहरु लगातार लामो समयसम्म बसेकाले उक्त संस्थाहरुको वित्तीय सुुशासन खराब भई लगानीकर्ताहरुको लगानी जोखिममा परेको र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम आफ्नो पद त्याग गरेका तथ्यहरु विदितै हुँदाहुँुदै नेपाल बंगलादेश बैंकका सञ्चालक समितिले गरेको ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको नियुक्ति बदर नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत अख्तियारको दुुरुपयोग भएको मानिने पत्रमा भनिएको छ ।

सोही कारण माथि उल्ेिलखित तथ्य तथा कारणबाट नेपाल बंंगलादेश बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत पदमा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई गरिएको नियुक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन २०७३ को दफा २९ (छ) बमोजिम निजको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिन निवेदन पेस गरिएको पत्रमा भनिएको छ ।

हिमालयन बैंकमा सञ्चालकबीचको विवाद उत्कर्षमा 

हिमालयन बैंकको वर्तमान सञ्चालक समितीलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल सञ्चालकहरुको हकहितमा असर पर्ने कुनै पनि किसिमको कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ । म्युुचअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिका अख्तियारप्राप्त उषा पाण्डे कार्कीले हिमालयन बैंकविरुद्ध हालेको उत्प्रेषणसम्बन्धी मुुद्दामा न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको एकल इजलासले शुुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।

आदेशपत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकको तर्फबाट पेस भएको प्रस्तुुत निवेदन समेतको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पर्शुुराम कोइराला, श्री ईश्वर अधिकारी र श्री ललित बहादुर बस्नेतले गर्नुुभएको बहस समेत सुनियो । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुुनुु नपर्ने हो ?

मागबमोजिमको आदेश जारी हुुनुु नपर्ने कुुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यक्तिगत भएपछि नियमअनुसार पेस गर्नुुहोला ।’

अन्तरिम आदेश जारी हुुने वा नहुुनेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुुको गाम्भीर्यलाई हेर्दा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाई निर्णय गर्नुुपर्ने अवस्था देखिँदा छलफलको लागि यही मंसिर ८ गते मिति तोकी सोको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिई सो मितिसम्म हिमालयन बैंकको वर्तमान सञ्चालक समितिले निवेदक समेतको हकहितमा असर पर्ने गरी कुुनै पनि निर्र्णयहरु नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम यो आदेश जारी गरिएको हो, पत्रमा भनिएको छ ।

नेपालमा निकै पुरानो र स्थापित बैंकको रुपमा रहेको हिमालयन बैंकको पाकिस्तानको हविव बैंक र नेपालको कर्मचारी सञ्चयकोषको समेत लगानी रहेको छ । बैंकमा स्थापनाकालदेखि नै निजी क्षेत्रका तर्फबाट मनोज बहादुर श्रेष्ठ, प्रेम प्रकाश खेतान, नेपाल राष्ट्र बैंकका सबैभन्दा पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर राणा र हविव बैंकका तर्फबाट सलिम अम्लारी संस्थापक रहेका छन् । हिमालयन बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा यिनै चारवटा समूहका प्रतिनिधिहरुले पालैपालो बैंक सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भए पनि खेतान समूह लामो समयदेखि हिमालयन बैंकमा नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित रहेको छ ।

बैंकमा स्थापनाकालदेखि नै राणा र श्रेष्ठ समूह हावी देखिएको छ । सोही आधारमा खेतान समूहअन्तर्गतको म्युुचअल ट्रेडिड कम्पनीले हिमालयन बैंकको वर्तमान सञ्चालकविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुुद्दा दायर गरेको हो । सोही मुुद्दामा यही मंसिर ८ गते उच्च अदालत पाटनले दुुवै पक्षलाई अदालतमा बयान दिनको लागि बोलाएको हो । आर्थिक दैनिकबाट


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan